ICT News  

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको पहलमा असोज १५ गतेदेखि एकीकृत तथ्याङ्क संकलनको काम सुरु हुने भएको छ । 

करिब १ वर्ष लगाएर तयार पारिएको एकीकृत वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (FEIMS) सफ्टवेयरको परीक्षणको काम भइरहेको छ । परीक्षणका क्रममा उक्त सफ्टवेयरले राम्रोसँग काम गरेको छ । अब लगत्तै इन्टरलिंक हुनुपर्ने विभिन्न निकायसँग यसको लिंक गराइने छ र तथ्याङ्कलाई एकीकृत बनाइने छ ।

 यसरी हुन्छ इन्टरलिंक

वैदेशिक रोजगार विभागले तयार पारेको सफ्टवेयर अब विदेशस्थित नेपाली दूतावासमा पठाइने छ । त्यहाँको कुनै निश्चित कम्प्युटरमा मात्रै खोल्न मिल्ने गरी युजर नेम र पासवर्ड प्रदान गरिनेछ । त्यसलगत्तै त्यहाँबाट वैदेशिक रोजगारीमा आएका माग वा पूर्व स्वीकृतिको विषयमा त्यहीँबाट छानबिन गरी अनलाइनबाटै भेरिफाई गरिनेछ । यसो गर्दा झूटो विवरण पेश गरी कामदारको माग ल्याउने वा नक्कली मागपत्र ल्याउने समस्या समाधान हुनेछ । 

त्यसैगरी यसै सिस्टमबाट अनलाइनमार्फत् नै गुनासो वा उजुरी गर्न सकिने भएकाले एक क्लिकको भरमै सम्पूर्ण विवरण आउने भएकाले कुनै व्यक्ति समस्यामा परेमा तत्कालै ट्रयाक गरी समस्या समाधान गर्न सकिने छ । 

सबैभन्दा महत्वपूर्ण निकाय अध्यागमन विभागसँग पनि वैदेशिक रोजगारीको सम्पूर्ण तथ्याङ्क रहनेछ । वैदेशिक रोजगार विभागको सफ्टवेयर अब अध्यागमन विभागको सिस्टमसँग इन्टरलिंक गरिनेछ । त्यसलगत्तै रोजगारीका लागि बाहिर जाने वा बाहिरबाट आउने सम्पूर्ण नेपालीको एकीकृत तथ्याङ्क अध्यागमन विभाग र वैदेशिक रोजगार विभागमा रहनेछ । 

यो प्रणालीमा जोडिएलगत्तै कुनै व्यक्ति श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गयो वा गएन तथा उताबाट कहिले फर्कियो भन्ने तथ्याङ्क रहनेछ । त्यसबाहेक कुनै देशमा वा कुनै क्षेत्रमा केही समस्या भएमा आफ्ना नागरिकको खोजी तथा उद्धारका लागि सहजता हुनेछ । 

त्यसबाहेक कुनै व्यक्ति आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भई पक्राउ पुर्जी जारी भएको वा फरार रहेको व्यक्ति रहेछ भने पनि यो सिस्टमले ट्रेस गर्नेछ र त्यस्तो व्यक्तिलाई रोकी पक्राउ गर्न सकिनेछ । 

एउटाको पासपोर्टमा अर्को व्यक्ति उड्नेको अन्त्य

वैदेशिक रोजगार विभागले तयार पारेको यस सफ्टवेयरले अब राहदानी विभागसँग पनि डाटा सेयरिङ गर्नेछ । यसलगत्तै वैदेशिक रोजगार विभागबाट हुने डाटा इन्ट्रीमा रहेको कमजोरीमा कमी आउनुका साथै एकै क्लिकमा सबै डाटा हेर्न सकिने छ । त्यसबाहेक पासपोर्ट लिएकै व्यक्ति वैदेशिक रोजगारीमा जान लागेको हो हो कसैले बदमासी गर्दैछ भन्ने कुरा तत्काल पत्ता लाग्नेछ । 

६ वटा बैंकसँग पनि इन्टरलिंक

वैदेशिक रोजगार विभागले तयार पारेको यो सफ्टवेयरमा अहिले ६ वटा बैंकहरु पनि समावेश भएका छन् । ६ वटा बैंकले छुट्टै कम्प्युटरमार्फत् यो सिस्टम चलाउनेछन् । तर उनीहरुलाई बैंकिङ कारोबार गर्ने र त्यहीसम्बन्धि काम गर्नका लागि मात्रै स्वीकृति दिइनेछ ।

म्यानपावर कम्पनी लगायत अन्य व्यक्ति वा संस्थाले रकम बुझायो कि बुझाएन, कति रकम बुझायो लगायतका विषय विभागले तत्कालै हेर्ने सक्नेछ । 

यो सिस्टम प्रयोगमा आएपछि अब नक्कली बिमा गरेर विदेश पठाउने गिरोहको दिनसमेत सकिने भएको छ । यस कामका लागि विभिन्न बिमा कम्पनीलाई सफ्टवेयरसँगै युजरनेम र पासवर्ड दिइने छ । त्यही युजरनेम र पासवर्डका आधारमा बिमा कम्पनीहरुले रोजगारीमा जानेहरुको बिमा गराउनेछन् । त्यसबाहेक बिमा प्रकरणमा अब दलाल वा मध्यस्थकर्ताको औचित्य सकिएको छ । यसअघि हाते लिखत हुने गरेको बिमा अब डिजिटलाइज्ड मात्रै हुने छैन, पहिले बिमा गरेर पछि क्यान्सिल गर्नेको दिन सकिनेछ ।

म्यानपावर कम्पनीसमेत प्रत्यक्ष निगरानीमा

यो सिस्टमले अब म्यानपावर कम्पनीहरुलाई पनि नियन्त्रण गर्न थप सहज हुनेछ । यसअघि सामान्य निगरानीमा मात्रै रहेका म्यानपावर कम्पनीहरु अब प्रतक्ष निगरानीमा रहनेछन् । कुनै म्यानपावर कालोसुचीमा परेमा, कामदार अलपत्र परेमा, किर्ते काम गरेमा विभागले रेकर्डमा राख्नेबित्तिकै सिस्टमले नै अन्य काम रोक्का राखिदिनेछ । 

६ करोडमा तयार भयो सफ्टवेयर वैदेशिक रोजगार विभागको मुख्य जिम्मेवारीमा तयार भएको यस सफ्टवेयर निर्माणका लागि करिब ६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । स्वीस सरकारको सहयोगमा निर्माण भएको यस सफ्टवेयरमा वैदेशिक रोजगार विभाग, राहदानी विभाग, अध्यागमन विभाग, कन्सुलर सेवा विभाग तथा विभिन्न बैंकका आइटी विशेषज्ञहरुले काम गरेका थिए ।