नागरिक पोष्ट News

काठमाडौं । सरकारको बागडोर सम्हालेको नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रियसभामा गठबन्धन दलबीच भागबन्डा हुँदा कति सिट पाउँछ भन्ने अहिलेसम्म टुंगो लागिसकेको छैन । माओवादीले ६ सिट पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ । तर, उसको दलबाट १२ जना आकांक्षी प्रकट भएका छन् ।

आगामी फागुन २१ मा माओवादीतर्फका ३ जना सांसद पदमुक्त हुँदैछन् । यसबाहेक एमालेबाट रिक्त हुने ९ सिटमध्ये आफूले थप तीनवटा सिट पाउनुपर्ने माओवादी दाबी छ । तर, अन्य दलले उसलाई जम्माजम्मी ५ सिट मात्र लिन दबाब दिएका छन् ।

आफूले पाउने सिटमा को-को नेतालाई व्यवस्थापन गर्ने भन्ने माओवादीले ठोस निर्णय निकाल्न नसकेको छैन । आफ्नो पार्टीबाट रिक्त हुने ३ सिट र एमालेको रिक्त हुने ९ सिट मध्ये भाग लगाउँदा उसलाई २ सिट मात्र पर्न पनि छ । यसो हुँदा ५ सिट माओवादीको भागमा पर्छ ।  

माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ कुन प्रदेशमा आफ्नो सिटको  भाग पर्ने भन्ने कुरा गठबन्धनमा निर्णायक छलफल हुन नसकेकाले उम्मेद्वार चयनमा समस्या भएको बताउँछन् । 

गुरुङले भने, ‘हामीले एउटा क्लष्टरमा एउटा मात्रै उम्मेदवार सिफारिस गर भनेका छौँ । एकजना गर्न सकिएन भने प्राथमिकता हेरेर ३ जनासम्म गर्नु भनेका छौं ।’

गठबन्धनसँग परामर्श भइरहे पनि कुन सिट आफ्नो भागमा पर्छ भन्नेमा छलफल नभएको गुरुङले बताए । उनी भन्छन्, ‘कुन दलले कहाँ कहाँ उम्मेदवार उठाउने भन्ने कुरा गठबन्धनमा भएको छैन । आफूलाई परेको सिटमा परामर्श गर्न बाँकी छ ।’ 

माओवादीबाट कोशी प्रदेशको कोटामा लक्ष्मी न्यौपाने, चम्पा कार्की, लता न्यौपाने, ममता राजवंशी र कृष्णकुमारी राईको नाम चर्चामा छ । पुरुषतर्फ अजम्मर काङमाङ राई, टंक गिरी र भोगेन्द्र यादवको नाम चर्चामा छ । यीमध्ये माओवादीले कोशीमा महिला उठाउने तयारी गरेको छ ।

त्यस्तै, ललितपुर–३ बाट निर्वाचन पराजित पम्फा भुसाल, महोत्तरी १ बाट पराजित गिरिराजमणि पोखरेल, धनुषा १ बाट पराजित मात्रिका प्रसाद यादव, कपिलवस्तु १ बाट पराजित चक्रपाणि खनाल, तथा लमजुङबाट पराजित माओवादी महासचिव देव गुरुङको नाम पनि चर्चामा छ ।

पूर्वविद्यार्थी नेता लेखनाथ न्यौपानेको नाम पनि चर्चामा छ । माओवादीका एक पदाधिकारीले खबरहबलाई भने, ‘हामी दोस्रो पुस्ताले सहिद परिवार तथा पार्टीमा दुख गरेका मान्छेलाई पालो दिऊँ भनेका छौँ, नेतृत्वको चाहना भने पुरानामै छ ।’ 

माओवादी महासचिव देव गुरुङ भने आफूले राष्ट्रियसभामा जाने सोच नबनाएको दाबी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘हामीले त सबै प्रदेशलाई नाम पठाउन भनेका छौँ ।’