नागरिक पोष्ट News


बाल अधिकार सम्वन्धमा प्राप्त सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्था र मध्यकालिन समिक्षा सिफारिस बारेमा अन्तरक्रिया

672

काठमाडौँ । विश्वव्यापी आवधिक समिक्षा (तेस्रो चक्र) बाट बाल अधिकार सम्वन्धमा प्राप्त सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्था र मध्यकालिन समिक्षा सिफारिस बारेमा अन्तरक्रियाको आयोजना गरिएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप)द्वारा शुक्रवार राजधानीमा आयोजित  कार्यक्रममा विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाको तेश्रो चक्रमा नेपाललाई प्राप्त सिफारिसहरु मध्ये बालअधिकार सम्बन्धी सिफारिसहरुको कार्यान्वयनको अवस्थाबारेमा सरोकारवाला निकायका जिम्मेवार व्यक्तित्वहरूसँग छलफल गरिएको हो । 

सो अवसरमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य डा.सुर्य ढुङ्गेलले मानवअधिकारको दृष्टिकोणबाट विभिन्न मुलुकमा काम गर्ने अवसर पाउँदा  विकसित वा अल्पविकसित सबै मुलुकमा बालबालिकाहरू  हानिकारक प्रथा, बाल यौन दुव्र्यवहार र दुव्र्यसनलगायतका हिंसाबाट प्रभावित पाइनुले संसारभर बालबालिका सुरक्षित छैनन्, भन्नुभयो । 

उहाँले बालबालिकामा गरिने लगानीले देशको भविष्य बन्ने नारा चलिरहेको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले बालबालिकाको उज्ज्वल भविष्य र वर्तमानका लागि ल्याइएको ऐन,कानुन कार्यान्वयनका लागि बजेट भने नछुट्याउने प्रवृत्तिमा परिवर्तन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सहसचिव यज्ञप्रसाद अधिकारीले विश्वव्यापी आवधिक समिक्षा (तेस्रो चक्र) बाट बाल अधिकार सम्वन्धमा प्राप्त सिफारिस सम्वन्धमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सन् २०२१ मा आयोजित सो समिक्षा सम्मेलनबाट बालबालिकाका क्षेत्रका लागि बालविवाहको अन्त्य हुनुपर्ने, बालबालिकामाथि हुने सबै प्रकारका भेदभावको अन्त्य,बालश्रमको अन्त्य, समावेशी शिक्षा प्रणाली, बालबालिकाले अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा पाउनुपर्नेलगायतका सुझाव प्राप्त भएको बताउनुभयो ।

बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष मिना शर्माले  विश्वव्यापी आवधिक समिक्षा (तेस्रो चक्र) बाट बाल अधिकार सम्वन्धमा नेपालका लागि प्राप्त ८७ वटा सिफारिस कार्यान्वयनको लागि राज्य र नागरिक समाजको सहकार्यको आवश्यकता औैंल्याउनुभयो । सो  अभियानको सचिवालयका कार्यकारी निर्देशक आत्मराम थापाले विश्वव्यापी आवधिक समिक्षा (तेस्रो चक्र) बाट बाल अधिकार सम्वन्धमा प्राप्त सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्था र मध्यकालिन समिक्षा सिफारिस अनुगमन सम्बन्धी “कार्ययोजना” राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसँगको सहकार्यमा यस अभियानले तयार पारेको जानकारी दिंदै  कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि सरोकारवाला निकाय र व्यक्तिका सल्लाह सुझाव लिन छलफलको आयोजना  गरिएको बताउनुभयो  । कार्यक्रमा सहभागीहरूले समुहगत छलफल गरी उक्त सिफारिस कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि सुझाव दिनुभएको थियो । 

Must View