नागरिक पोष्ट News

काठमाडौँ । समस्याग्रस्त सहकारीलाई आगामी चैत मसान्तभित्र बचत फिर्ता गर्नेगरी कार्ययोजना पेस गर्न निर्देशन दिएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले समस्यायग्रस्त घोषणा गरी संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तनी गर्न समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमार्फत कारबाही अघि बढाइएकोे जनाएको हो ।

अर्को व्यवस्था नभएसम्म नगरपालिकालाई कार्यक्षेत्र बनाइ बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न सङ्घ, प्रदेश र पालिकाबाट कुनै पनि प्रकृतिको सहकारी दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार र सेवा केन्द्रको स्वीकृतमा रोक लगाइएको छ ।