नागरिक पोष्ट News


अपाङ्गता भएका महिलाहरुको महासंघ नेपालद्वारा राष्ट्रिय समावेशी आयोगलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाईयो

791

२ पुष २०८० शर्मिला विश्वकर्मा, ललितपुर । 

अपाङ्गता भएका महिलाहरुको महासंघ नेपाल अपाङ्गता भएका महिलाहरुको हक हित र अधिकारका लागि काम गर्ने विभिन्न संस्थाहरुको छाता संस्था हो । यस संस्थाले काठमाडौंमा स्थापना भएर देशै भरी रहेका विभिन्न प्रकारका अपाङ्गता भएका महिलाहरुको न्यायमा पहुँच, विभिन्न हिंसा न्यूनीकरण, आय(आर्जन तथा अन्य अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको पनि हक हितको लागि सरोकारवाला निकायहरुसँग वकालत तथा पैरवी गर्दै आएको छ । यसै क्रममा आज मिति २०८० पुस २ गते यस संस्थाले राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष डा। रामकृष्ण तिमिल्सिनालाई अपाङ्गता भएका महिलाहरुको अधिकार तथा न्यायमा पहुँचका सवालमा ध्यानकर्षण पत्र बुझाएको छ । 

आयोजक संस्था अपाङ्गता भएका महिलाहरुको महासंघ नेपालकी अध्यक्ष निर्मला धितालले उक्त ध्यानकर्षण पत्र पढेर सुनाउदै विभिन्न प्रकारका अपाङ्गता भएका महिलाहरु यौन हिंसा, करणी, बलात्कार लगायतका हिंसामा परेको खण्डमा अपाङ्गता भएकै कारण न्याँय पाउन नसकेकोले उनीहरुको न्यायका लागि अपाङ्गताको विविधता अनुसार भएका ऐन कानुनहरुलाई पूर्ण रुपमा कार्यन्वयनका लागि यस आयोगले सम्बन्धीत निकायलाई सिफारिस गरिदिनु पर्ने बताउनु भयो । साथै उहाँले राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको सन् २०१९ को अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार ६७ ५ अपाङ्गता भएका महिलाहरु यौन हिंसाबाट प्रभावित भएको पाइएको र न्यायका लागि १६ ५  घटना मात्रै न्यायिक प्रक्रियामा जाने गरेको बताउदै अपाङ्गता भएका सबै व्यक्तिहरुका सवालहरुलाई सबै निकायहरुले संवोधन गर्न जरुरी रहेको पनि बताउनु भयो । 

अपाङ्गता भएका महिलाहरुको महासंघ नेपालले आयोजना गरेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका प्रतिनिधि मुलक संस्थाका प्रतिनिधिहरुसँग गरिएको छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा  यस संस्थाकी अध्यक्ष निर्मला धितालले  हस्तान्त्रण गर्नु भएको अपाङ्गता भएका महिलाहरुको अधिकार तथा न्यायमा पहुँचका सवाल सम्बन्धीको ध्यानकर्षण पत्र बुझ्दै राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष डा। रामकृष्ण तिमल्सिनाले यस आयोग र सबै पदाधीकारीहरु अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका सवाहरु प्रति संवेधनशिल भएको र यस ध्यानकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएका सवालहरुलाई पूर्ण रुपमा कार्यन्वयनका लागि सम्बन्धीत निकायहरुलाई सिफारिस गर्ने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु तथा महिलाहरुको न्यायमा पहुँचका लागि सदैब काम गर्ने, उनीहरुको भौतिक संरचनामा, न्याँयमा पहुँच पुर्याउनका लागि सबै सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गर्ने बताउनु भयो । 

यसै क्रममा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालकी उपाध्यक्ष अनिता घिमिरेले अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संघ संस्थाहरुले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका सवालहरुका विषयमा बुझाईएका ध्यानाकर्षण पत्रका मागहरु किन संवोधन भएन भनी पहल गर्नु पर्ने बताउनु भयो । 

 

यस छलफलमा  बहिरादृष्टिविहीन अभिभावक समाजका अध्यक्ष लाक्पा नोरु शेर्पाले घर भित्र नै रहन बाध्य भएका श्रवणदृष्टिविहीन, अटिजम, डाउन सिण्ड्रोम, बौधिक अपाङ्गता लगायतका व्यक्तिहरुलाई पनि उनीहरु अनुकूलको वातावरण सृजना गरेर समावेशी गराउनु पर्ने कुरामा जोड दिनु भयो । साथै उहाँले राज्यले यस्ता अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई विशेष प्राथामिकतामा राखेर काम गर्नु पर्ने बताउनु भयो । 

त्यसै गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि स्वावलम्बन जीन पद्ती केन्द्र काठमाडौंका महासचिव गणेश के।सी।ले सहयोगी सामाग्री आवश्यकता हुने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि आवश्यकता अनुसारको गुणस्तरीय सहायक सामग्री उपलब्ध गराउने व्यवस्था राज्यले नै गर्नु पर्ने,  अपाङ्गता मैत्री संरचना निर्माणका सवालमा बनेका विभिन्न ऐन कानुन हुँदाहुँदै पनि अपाङ्गता मैत्री नबनाउने निकायहरुलाई नीति नियम अनुसार कार्वाही गरी अपाङ्गता मैत्री संरचना निर्माणमा ध्यान दिनको लागि समावेशी आयोगले पहल गरिदिनु पर्ने कुरामा जोड दिनु भयो । यस छलफलमा नेपाल अपाङ्ग महिला संघकी उपाध्यक्ष मिना पौडेलले राज्यले राष्ट्रिय नीति तथा कार्य योजना छिट्टै ल्याउनका लागि राष्ट्रिय समावेशी आयोगले पहल गरिदिनु हुन आग्रह गर्दै १६ औ पञ्चवर्षिय योजनामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका सवालहरुलाई समावेश गर्न पहल गर्नु पर्ने कुरामा जोड दिनु भयो । 

अपाङ्गता भएका महिलाहरुको महासंघ नेपालले राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा बुझाईएको अपाङ्गता भएका महिलाहरुको अधिकार तथा न्यायमा पहुँचका सवाल सम्बन्धी ध्यानकर्षण पत्रमा अपाङ्गता भएका महिलाहरु तथा व्यक्तिहरुको न्यायमा पहुँचका सवालमा, अपाङ्गता मैत्री संरचना निर्माण गरिनु पर्ने, भएका ऐन कानुनहरु कार्यन्वयन हुनु पर्ने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सबै निकायहरुमा पहुँच पुर्याउनका लागि पहल गर्नु पर्ने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सहयोगी सहितको निर्णय पद्तीलाई संवोधन गरिनु पर्ने लगायतका मागहरु समावेश गरिएको छ ।  

 

Must View