नागरिक पोष्ट News

काठमाडौं  । नेपाल धितोपत्र बोर्डले हालको आईपीओमा न्यूनतम १० कित्ता दिनै पर्ने नीति पुुनरवलोकन गर्ने तयारी गरेको छ । बोर्डले १० कित्ते नीति पुनरवलोकनका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्ड सदस्य प्रविण कुमार झाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको हो ।

बोर्डका प्रवक्ता मुक्तिनाथ श्रेष्ठका अनुसार १० कित्ते नीति पुनरावलोकनका लागि झासँगै समितिमा बोर्ड सदस्य भोलानाथ ढुंगाना, कार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका उनी र उपकार्यकारी निर्देशक अम्बिका प्रसाद गिरी सदस्य छन् । ‘अहिले नै यही गर्ने भन्न सकिँदैन । अध्ययनपछि के गर्ने हो, यसको निचोड निस्किन्छ,’ उनले भने, ‘समिति गठन भएको छ । अब समितिले काम गर्छ ।’

आईपीओमा न्यूनतम १० कित्ते नीति सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न समितिले अध्ययन गरेर यथावत राख्ने की हटाउने भनेर सुझाव पेश गर्नेछ । सोही सुझाव अनुरुप बोर्डले निर्णय गर्ने प्रवक्ता श्रेष्ठ बताए । १० कित्ते नीतिले पुँजी बजारमा कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्ने, शेयर छरिएर कम्पनीको मूल्य वास्तविक हुन नसकेको बताइएको छ ।

१० कित्ते नीति हुनु अगाडि आईपीओमा समानुपातिक व्यवस्था थियो । आवेदन दिएको आधारमा सबै लगानीकर्तालाई समानुपातिक रुपमा सेयर बाँडफाँट गरिँदै आएको थियो । साथै, १० कित्ते नीतिले जस्तो सुकै कम्पनीको सेयर बिक्ने र कमजोर कम्पनी पनि बजारमा आउन उत्साहित हुन थालेको बोर्ड स्रोतको भनाइ छ ।