नागरिक पोष्ट News

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ । समीक्षा क्रममा केन्द्रीय बैंकले विद्यमान मुद्रास्फीतिलाई प्रभाव पारिरहेको विषयहरूमा विश्लेषण गर्दै बैंक ब्याजदर घटाएको छ ।

जसअनुसार निजी क्षेत्रतर्फ जाने बैंक कर्जाको बैंकदरलाई ७.५ बाट घटाई ७ प्रतिशत, नीतिगत दरलाई ६.५ बाट ५.५ प्रतिशत र निक्षेप संकलन बोलकबोल दरलाई ४.५ बाट घटाई ३ प्रतिशत कायम गरेको छ ।

तर अनिवार्य नगर अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी व्यवस्थामा भने परिवर्तन गरेको छैन । त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने रियलस्टेट कर्जा र ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको शेयर धितो कर्जाको जोखिमभार १५० बाट घटाई १२५ प्रतिशत कायम गरेको छ ।

नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले महानगर भित्र ५० लाखको कर्जाले केही नगर्ने भन्दै नीतिको समीक्षाले थप निराश बनाएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । आर्थिकन्युजसँग कुरा गर्दै उनले भने, “हामीले बारम्बार घरजग्गा कर्जाको सीमा कुल सम्पत्तिको मूल्याङ्कनको ७० प्रतिशत हुनुपर्ने माग गर्दै आएका थियौँ । तर त्यो सम्बोधन भएन ।” उनले असन्तुष्टि पोख्दै अगाडी थपे, ” ऋणको भारलाई केही घटाउँदैमा रियल स्टेट व्यवसायमा कुनै परिवर्तन आउनेवाला छैन ।” 

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले शेयर कर्जाको व्यवस्थालाई खुकुलो बनाएको छ । राष्ट्र बैंकले पछिल्लो आन्तरिक एवम् बाह्य आर्थिक स्थिति र परिदृश्यका आधारमा वार्षिक मौद्रिक नीतिमा लिइएको कार्यदिशालाई थप लचिलो बनाएको जनाएको हो ।   

‘आन्तरिक आर्थिक अवस्थालाई दृष्टिगत गरी चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई लचिलो बनाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । त्यसैगरी, पहिलो आवासीय घर कर्जाको सीमा वृद्धि गर्नुको साथै शेयर धितो कर्जा, रियल स्टेट कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जाका विद्यमान जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्थालाई खुकुलो बनाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । साथै, शेयर धितो कर्जाका विद्यमान सीमाहरूलाई पनि वृद्धि गरिएको छ । उपर्युक्त नीतिगत व्यवस्थापश्चात् कर्जा प्रवाहमा वृद्धि हुन थालेको देखिएको छ’, मौद्रिक नीति समीक्षामा उल्लेख गरिएको छ ।  

राष्ट्र बैंकले शेयर धितो कर्जाको जोखिम भार समेत घटाइएको छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने रियल स्टेट कर्जा र ५० लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार घटाई १२५ प्रतिशत कायम गरिने छ’ मौद्रिक नीति समीक्षामा उल्लेख गरिएको छ । यसअघि यस्तो जोखिम भारको व्यवस्था १५० प्रतिशत कायम गरिएको थियो ।