नागरिक पोष्ट News

काठमाडौं । महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) द्वारा आयोजित कार्यक्रमका वक्ताहरूले यौन हिंसाबाट बचेकाको गोपनीयता कायम राख्नुपर्ने बताउनुभएको छ । आज काठमाडौँमा आयोजित अभिमुखीकरणमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र सञ्चारकर्मी बबिता बस्नेतले सो कुरा बताउनुभयो ।

लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानअन्तर्गत आज तेस्रो दिनको स्मरण गर्दै कुनै पनि मुद्दाको फैसला भइसकेपछि पनि गोप्य राख्नुपर्ने पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले बताउनुभयो । एउटा घटना जसलाई हामी घटनामै सीमित राख्छौँ या त्यसको बारेमा केही सोच्छौँ, कति गहिराइमा जान्छौँ भन्ने कुरा पत्रकारका लागि महत्त्वपूर्ण हुने उहाँको भनाइ छ ।

त्यही घटना हाम्रो आफ्नो जीवन या परिवारमा घटे कसरी लिन्छौँ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण रहको भन्दै उहाँले पत्रकारभन्दा पहिले मानव रहेको कुरामा पत्रकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । महिला हरेक परिस्थितिमा सपोर्टको रूपमा मात्र काम गर्नेगरेको देखिएको उहाँको अनुभव छ ।

महिलाको केशमा लागूऔषधको भरिया, घरेलु हिंसा, गर्भपतन, यौन हिंसाको घटना बाहेकका घटनाहरू प्रायः कम हुनेगरेको देखिएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “केही महिला अहिले मात्र सम्पत्तिको पहुँचमा पुगेका छन् । योभन्दा पहिले महिलाको घटना भनेकै लागूऔषधको भरिया, घरेलु हिंसा, गर्भपतन, यौन हिंसाजस्ता घटनाका घटनाबाहेकका घटना हुँदैनथ्यो।” न्यायिक सेवाका लागि महिलाले दाबी गर्नसक्ने अवस्था न्यून रहेकाले पीडितको महत्त्वपूर्ण कुरा उसको पहिचानको गोपनीयता कायम राख्न उहाँले सबैसँग आग्रह गर्नुभयो ।

“एक जना पीडित महिला उजुरी दिन उसले धेरै थोक सोच्नुपर्ने हुन्छ । कसैले आँटका साथ न्यायको धोका घच्घचाउन पुगेमा धेरै ठाउँमा भन्दाभन्दै रमिता बन्ने गरेको छ” उहाँले भन्नुभयो, “नेपालमा सत्य बोल्ने साक्षीको कमी छ, धेरै साक्षी रुपियाँमा बिक्ने, डर, त्रासमा बोली फेर्ने गर्छन् ।” सत्य बोल्ने साक्षीको कमी रहेको उहाँको भनाइ छ ।

यौन हिंसा र दुर्व्यवहारको विषयमा आफूले सबभन्दा पहिले २०५४ सालमा आवाज उठाएको सञ्चारकर्मी बबिता बस्नेतले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार यौन हिंसाबाट बचेकाको गोपनीयता कायम राख्नुपर्ने हो तर पहिले र अहिलेमा त्यति फरक नरहेको पाइएको छ । “एउटा छोरीको कुनै काण्ड भयो भने छोरीको नाम नलेखी आमाबुवा वा उसको पुरै ठेगाना लेखिएका समाचार अहिले पनि भेटिन्छ पहिले पनि हुन्थ्यो” उहाँले भन्नुभयो, “मिडियाले चाहेमा गोपनीयता कायम राख्न सक्छ ।”

यस्तै, आरोपित व्यक्तिप्रति पनि संवेदनशील हुन जरुरी रहेको उहाँले बताउनुभयो । कुनै व्यक्ति दोषी नरहेको अदालतले प्रमाणित गरेमा ऊ माथि पर्ने असरको बारेमा सोच्नुपर्ने हुन्छ । आरोप पनि कुनै हिंसाभन्दा कम नुहुने उहाँको भनाइ छ ।