संघिय निजामती सेवा ऐन ल्याउन नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको माग
शर्मिला विश्वकर्मा, काठमाडौँ । नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले असोज ५(६ गते सम्पन्न केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकका निर्णयहरू हिजो असोज ९ गते पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेको छ । निजामती सेवा विधेयकका सन्दर्भमा २६ बुँदे माग सार्वजनिक गर्दै नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका महासचिव जीवन काफ्लेले प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएका मागहरू पढेर सुनाउँदै निजामती कर्मचारीहरूले असुरक्षित भएर काम गर्नु परेको गुनासो गर्दै जनतालाई सु(शासनको प्रत्याभूति गराउन संघिय निजामती सेवा ऐन ल्याउन नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनको माग रहेको बताउनु भयो ।
यस पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनका अध्यक्ष लेखनाथ कोइराला पत्रकारहरूको जिज्ञासालाई संवोधन गर्दै यस सङ्गठनको सुदृढीकरण अभियान सुरु भएको भन्दै संगठन विशाल, सशक्त, सक्रियता र एकतावद्ध बनाउने कुरामा जोड दिनु भयो । उहाँले ट्रेड युनियनको पेसागत धर्मलाई ध्यान दिएर काम गरेको, सबै कर्मचारीलाई समान बनाउने गरी विभेद रहित ऐन ल्याउन, सङ्गठनको काम कर्तव्यलाई छिटो, सरल र सुलभ बनाउनको लागि एप्स पनि निर्माण गर्न लागिएको जानकारी गराउनु भयो ।
यसै क्रममा अध्यक्ष लेखनाथ कोइराला कर्मचारीहरूको काम गर्ने उमेर अवधि ६० वर्ष सम्म बनाइनु पर्ने, कर्मचारी सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, नागरिक लगानी कोष जस्ता निकायहरूमा आधिकारिक ट्रेड युनियनको प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने लगायतका मागहरू रहेको पनि बताउँदै अहिले सम्म यस संगठन मार्फत ६९ वटा जिल्लामा ६९ वटै राष्ट्रसेवक सहकारी सञ्चालन भएको र ती सहकारीबाट सरल रूपमा ऋण प्राप्त गरिने व्यवस्था रहेको जानकारी गराउनु भयो । साथै उहाँले यदि राज्यले नेपाल निजामती कर्मचारीका यी मागहरू तथा सवालहरूलाई संवोधन नगरेमा वा बेवास्ता गरेमा वृहत् आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि दिनु भयो ।
राजपत्र अंकित द्वितीय श्रेणीको पदमा खुल्ला–७० प्रतिशत, आन्तरिक प्रतियोगितामा २० प्रतिशत, बढुवामा १० प्रतिशत, राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको खुलामा ५० प्रतिशत, बढुवामा ४० प्रतिशतसहित अन्तरतह प्रतियोगितामा १० प्रतिशत, राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीमा खुलामा १० अन्तरतह प्रतियोगितामा २०, बढुवामा ७० राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी अन्तरतह प्रतियोगितामा १० र बढुवामा ९० र अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था सहितको पदपूर्ति व्यवस्था गर्नु पर्ने लगायतका माग नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनको माग रहको छ ।