नागरिक पोष्ट News

काठमाडौँ । स्वतन्त्रता अभियान नेपालले शुक्रवार राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अधिवक्ता घनेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले श्रम अडिट मापदण्डका प्रावधान र कार्यान्वयन सम्वन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सो कुराको जानकारी दिनुभएको हो । उहाँले अडिट मापदण्ड,२०७५ जारी भएको पाँच वर्षको अवधिमा श्रम अडिट गराउने प्रतिष्ठानको सङ्ख्या ज्यादै कम हुनुमा यसबारे जनचेतनाको अभाव पनि प्रमुख कारण हुन्, भन्नुभयो । 

अधिवक्ता श्रेष्ठले यस मापदण्ड श्रम क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउन व्यवसायी र श्रमिकबीचको सौहार्दपूर्ण वातावरणमा स्वदेशमै रोजगार सिर्जनाका लागि सहयोगीसिद्ध हुने विचार व्यक्त गर्नुभयो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दण्डुराज घिमिरेले श्रमिकको सेवा, सुविधा, दक्षता अभिवृद्धि गर्न रिफ्रेसमेन्ट तालिमका लागि व्यवसायीले ध्यान दिए सम्वन्धीत व्यवसायले नाफा कमाउने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले श्रम अडिट मापदण्डको कार्यान्वयनले श्रमिकको सहि तथ्याङ्क प्राप्त हुने, स्वदेशमै रोजगारीको सिर्जना भएर विदेश जानुपर्ने वाध्यताको कम हुने र लगानी गर्ने व्यवसायीले पनि मुनाफा कमाउन सक्ने बताउनुभयो । 

ट्रेकिङ एसोसिएसन नेपाल(टान)का महासचिव विनोद सापकोटाले भन्नुभयो,“ट्रेकिङ क्षेत्रका प्रशासनिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई मात्र तलबमा राखिन्छ, अन्यले महिनाभर काम गर्ने सिजन कमै हुन्छ, एक हप्तादेखि सो भन्दा कम र बढि समय  काम गर्नुपर्ने हुन्छ, उहाँहरूको सन्दर्भमा श्रम अडिट कार्यान्वयनबारे स्पष्टता छैन ।”उहाँले यस क्षेत्रका श्रमिकलार्ई सामाजिक सुरक्षा कोषसँग जोड्न, श्रमऐन अनुसार तलब, सुविधा दिनेलगायतका विषयमा टानसँग माग राख्ने गरेको सन्दर्भमा यसबारे व्यापक छलफल गरेर स्पष्ट खाका आउनुपर्ने बताउनुभयो । 

होटल एसोसियसन अफ नेपाल (हान)का महासचिव साजन शाक्यले श्रमिक र श्रम सम्वन्धी बनेका ऐन, नीति, मापदण्डहरू श्रमिक र रोजगारदाता दुबैको हितका लागि सहकार्य र समन्वय गर्न सकिने गरी बन्नुपर्ने र यसबारे जनचेतना जगाउन समेत आवश्यक रहेको बताउनुभयो । 

स्वतन्त्रता अभियानका अध्यक्ष ऋतु भट्ट, राईले दक्ष र युवा जनशक्ति सबै वैदेशिक रोजगारीका लागि गइरहेको सन्दर्भमा श्रम क्षेत्रमा बालबालिका प्रयोग हुन सक्नेतर्फ पनि चनाखो हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले श्रम अडिट मापदण्ड कार्यान्वयनले श्रमिकको अवस्थाबारे स्पष्ट तथ्याङ्क आउने र श्रमिकका लागि तोकिएको तलब, सुविधा लागु भए श्रमक्षेत्रमा बालबालिका आउने सम्भावना कम रहने विचार व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले बाबा, आमाले न्युनतम तलब, सुविधा नपाउँदा बालबालिकाले लुकेर वाध्यकारी श्रम गर्नुपर्ने अवस्था नल्याउन पनि उक्त मापदण्डको कार्यान्वयनमा जोड दिनुभयो । 

चन्द्रागिरी हिल्सका मानव स्रोत विभाग प्रमुख दीपेन्द्र जोशीले नियामक निकायले नीति, मापदण्डका कार्यान्वयन सम्वन्धमा अनुगमनको खाँचो रहेको बताउनुभयो । उहाँले श्रम अडिट मापदण्ड कार्यान्वयन गरेको प्रतिवेदन पेश गर्ने संस्थाहरूलाई प्रोत्साहन र नगर्नेका लागि कार्वाहीको व्यवस्थालाई कडाईका साथ लागु गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।