नागरिक पोष्ट News

काठमाडौं । मुलुकको विद्यमान ऐन(कानुनको अधिनमा रहि पेट्रोलियम पदार्थको कारोवार गर्दा व्यवसायीहरुले नियमनकारी निकायहरुवाट लिनुपर्ने जाँसपास, वार्षिक नविकरण तथा ट्याङ्क र ट्रकहरुको नापतौल लगायतका काममा संस्थाले सदस्यहरुको हितमा काम हुन नसकेको पेट्रोलियम व्यवसायी संघले जनाएको छ । ।

आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी संघले दैनिक उपभोग्य वस्तुको रुपमा प्रयोग हुँदै आएको पेट्रोलियम पदार्थको कारोवार गर्ने, नेपाल आयल निगमका देशभरका आधिकारीक विक्रेताहरुको छाता संगठन ‘नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एशोसिएशन’बाट व्यवसायीहरुको हकहितमा काम हुन नसकेपछि उक्त संस्था खोलिएको जानकारी दिएको छ ।

आम उपभोक्ताको मोविलिटीलाई सुनिश्चित गर्न देशभरका ब्यवसायीले नेपाल आयल निगमका डिपोहरुबाट जोखिम पुर्ण रुपमा पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्दै आएकोमा संघले नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेडसँग सहकार्य गरी निगमका सवै डिपोहरुबाट भ्याट बिलसहित बीमा पोलिसी जारी गर्ने कार्य शुरु गरेको जनाएको छ । यसले वर्षौदेखि एशोसिएशनका पदाधिकारी र बीमा कम्पनीको मिलेमतोमा मार्गस्थल विमाको नाममा हुने रकम अपचलनको अन्त्य हुने बताइएको छ ।

यस्तै यस कदमले व्यवसायीहरुले बीमा वापत बुझाएको रकमको रसिद राखी खर्च शिर्षकमा उल्लेख गर्न पाउने भएकाले लेखापरिक्षण गर्दा व्यवसायीहरुले ब्योहोर्दै आएको झमेलाबाट मुक्ति पाउने जनाइएको छ ।

यसले चिटकटोबाट बीमा रकम दावी गर्दा व्यवसायीहरुले पिडित हनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने र निगमका डिपोहरुवाट पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्दा प्रत्येक ब्यवसायीको नाममा प्रत्येक पटक चलान अनुसार मुल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट० विजक सहितको बीमालेख नेको इन्स्योरेन्सबाट प्रत्येक्ष जारी हुने संघका अध्यक्ष राजेन्द्र गुप्ताले बताए ।

चिटकटो रसिदबाट गैरकानुनी हिसावले रकम असुली गर्ने बीमा कम्पनीले पोलेसी जारी नगर्ने गरेको हुदा भैरवा लगायत देशका बिभिन्न स्थानहरुमा दुर्घटना भएको अवश्थामा बीमा दावी नपाउने समस्याको अन्त्य हुने उनको भनाइ छ ।