नागरिक पोष्ट News

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सभापति भएपछि कांग्रेस सांसद डा.आरजु राणाले आइतबार पहिलो बैठक राखिन् । मध्यान्ह बाह्र बजेदेखि पौने दुई घण्टा चलेको बैठकलाई उनले एजेण्डामै केन्द्रित गराइन् ।

डा.आरजुले सुरुमै समितिको क्षेत्राधिकारको विषय उठाइन् । ‘विगतमा जलस्रोत र सिँचाइ यही समितिको कार्यक्षेत्रभित्र थियो । यसपटक हटाइएको रहेछ । यसलाई फर्काउने भनेर जाउँ’ सुरुवातमै उनले प्रस्ताव राखिन् ।

कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले गर्ने छलफल र अध्ययनमा जलस्रोत र सिँचाइ अनिवार्य जोडिने उनको जिकिर थियो ।‘जलस्रोत र सिँचाइ हामीसित हुनुपर्छ । किनभने प्राकृतिक स्रोत, जलस्रोत प्रमुख हो नेपालका लागि । यो नभइ कृषि हुँदैन । यसलाई अलग-अलग नहेरी एकीकृत रुपमा हेर्नुपर्छ’, आरजुले भनिन् ।

पहिलो एजेण्डामा समिति सर्वसम्मत भयो । आइतबारको बैठकमा बोल्ने सदस्यहरु अमृतलाल राजवंशी, मीना तामाङ, रुपा सोसी चौधरी, सूर्यकुमारी श्रेष्ठ, रुपा विक, कुसुमदेवी थापा, अनिशा नेपाली, विष्णुकुमार कार्की, दिक्पालकुमार शाही, विनिता कठायत, सरस्वती सुब्बाले क्षेत्राधिकार खोसिएको सभापतिको भनाइमा सहमति जनाउँदै फर्काइनुपर्ने बताए ।

प्रतिनिधि सभाको अघिल्लो कार्यकालसम्म ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय कृषि समितिको क्षेत्राधिकारभित्र थियो । प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ मा कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति अन्तर्गत कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालय राखिएको थियो ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ निर्माण गर्दा कृषि समितिको कार्यक्षेत्रबाट हटाएर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई पूर्वाधार विकास समिति अन्तर्गत राखिएको छ ।

संसदीय विषयगत समितिको क्षेत्राधिकारको विषय प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा व्यवस्थित गरिएको हुन्छ । यसमा संशोधन गर्न राजनीतिक दलहरु नै तयार हुनुपर्छ । तर सुरुमा नियमावली संशोधनका लागि सभामुख देवराज घिमिरेलाई दवाब दिने नीति कृषि समितिले अख्तियार गरेको छ । यसका लागि समितिले निर्णय नै गरेको छ ।

‘कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको कार्यक्षेत्रभित्र विगतमा रहेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयलाई प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ बाट यस समितिको कार्यक्षेत्रबाट झिकिँदा सिँचाईको अभावमा कृषि क्षेत्र लगायत कृषि क्षेत्रको समग्र सुधारका गर्ने कार्यमा कठिनाइ हुने भएकाले उक्त ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय यसै समितिको कार्यक्षेत्रभित्र समावेश गर्न सम्माननीय सभामुखसमक्ष आग्रह गर्ने’, समितिको पहिलो बैठकको पहिलो निर्णय छ ।