नागरिक पोष्ट News

काठमाडौं । पशुपन्छी क्षेत्रका निकायलाई आर्थिक वर्षकाे शून्य बजेट बनाएको भन्दै सरोकारवालाले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्। बजेट वक्तव्यबाट पशुपन्छीसँग सम्बन्धित विभिन्न निकायहरू, पशु क्वारेन्टिन कार्यालयहरू, पशु रोग अन्वेषण प्रयोगशालाहरू, केन्द्रीय रेफरल पशु चिकित्सालय, राष्ट्रिय खोप उत्पादन प्रयोगशाला, भेटेरेनरी गुणस्तर तथा औषधि नियमन प्रयोगशालालगायतका कार्यालयमा बजेट शून्य भएकोप्रति उनीहरूले आपत्ति जनाएका हुन्।

पशु रोग अन्वेषण प्रयोगशाला, सार्क क्षेत्रीय सहयोग एकाइ कार्यालय, पशु आनुवांशिक स्रोत केन्द्रहरू, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, मत्स्य शुद्ध नश्ल संरक्षण तथा प्रवर्द्धन स्रोत केन्द्रहरूलगायतका अन्य कार्यालयहरूको चालू आर्थिक वर्ष पहिलो महिना बितिसक्दासमेत बजेट शून्य हुँदा पशु रोग नियन्त्रण, पशु आनुवांशिक स्रोत तथा मत्स्य प्रजातिको संरक्षण, खोप उत्पादन, पशु रोगको सर्भिलेन्स तथा रोग निदानका कार्यहरू बन्द हुँदासमेत सरकार जिम्मेवारबाट पन्छिएको भेटेरेनरी एसोसिएसनका अध्यक्ष रामकृष्ण खतिवडाले बताए।

उनले भने, ‘सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल नै नगरी नियोजित रूपमा गरिएको षड्यन्त्रपूणर् निणर्य गरेको हुँदा आन्दोलनबाट निस्कने परिणामको जिम्मा सरकारले निकाल्नुपर्छ।’ सरकारले आवश्यक सेवाको रूपमा सूचीकृत गरेको भेटेरेनरी सेवा, क्वारेन्टिन तथा नियमन सेवा बन्द हुने अवस्थामा पुग्दा समग्र कृषक र पशुपन्छीसँग सम्बन्धित व्यवसायी तथा उद्योगीहरूले पाउने सेवासमेत प्रभावित हुन पुगेको छ।

हाल पशुवस्तुहरूमा महामारीको रूपमा देखिएको लम्पी स्किन, अफ्रिकन स्वाइन फिवर, खोरेत, रेबिजलगायतका अन्य पशु रोगहरूका कारण आक्रान्त बनेको छ। जसका कारण किसानको खर्बौँको क्षति हुँदा पनि पशुपन्छीको रोग नियन्त्रण र उपचारमा सक्रिय रूपमा परिचालित हुनुपर्ने निकायहरूमा शून्य बजेट भई कामकाज नै ठप्प गरी बस्नुपर्ने अवस्थामा आइपुगेको सरोकारवालाहरूको दाबी छ।

सरकारले खारेजी तथा पुनर्संरचनाको नाममा शून्य बजेट भएका सम्पूर्ण पशुपन्छी क्षेत्रका निकायमा विद्यमान संरचनाअनुसार चालू आर्थिक वर्षको प्रस्तावित बजेट तत्काल व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेका छन्। त्यसैगरी, लम्पी स्किन र बर्ड फ्लुबाट प्रभावित किसानलाई राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।

प्रत्येक स्थानीय तहमा एक भेटेरेनरी अस्पताल स्थापना गर्न बजेट, जनशक्ति र नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।