नागरिक पोष्ट News

काठमाण्डौँ  । सरकारले (राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति) साइबर सुरक्षा र मुद्रा परिचलन सम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय ९ओपीएमसीएम० मा हालै बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले देशको साइबर परिदृश्यको संरक्षण र आर्थिक पूर्वाधारलाई सुदृढ गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता झल्काउने धेरै निर्णयहरू भएका छन्।

नेपाल सरकारले सन् २०८० को राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीतिलाई अनुमोदन गरी साइबर सुरक्षामा सक्रियता अपनाएको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री तथा सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले घोषणा गरेको यो निर्णायक निर्णयले देशको डिजिटल इकोसिस्टमलाई सुदृढ पार्ने दिशामा महत्वपूर्ण कदमको रुपमा रहेको छ । नयाँ नीतिले सुरक्षित र थप सुरक्षित अनलाइन वातावरण सुनिश्चित गर्दै नेपालको साइबर सुरक्षा परिदृश्यमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

नीतिको कार्यान्वयनले नेपालमा डिजिटल संरक्षण र लचिलोपनको नयाँ युगको सुरुवात गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

नीति कागजात पूरा गर्न लिङ्कस् राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा ऐन द्दण्डण्

नेपाली मुद्रा मिन्टिङ पहलस् राष्ट्रको मौद्रिक आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई १५ करोड रुपैयाँका नेपाली रुपैयाँ ५ ९पाँच० दरका चलनचल्ती सिक्का मिन्टिङका ​​लागि स्वीकृति दिएको छ ।

यो निर्णयले देश भरी निर्बाध आर्थिक लेनदेनलाई समर्थन गर्दै, मुद्राको पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सरकारको प्रयासहरूसँग पङ्क्तिबद्ध गर्दछ। यस कदमले आफ्ना नागरिकहरूको आवश्यकता पूरा गर्ने बलियो वित्तीय इकोसिस्टम कायम गर्ने सरकारको प्रतिबद्धतालाई पनि झल्काउँछ। बैंकिङ कसुर र सजाय ९दोस्रो संशोधन० विधेयकस् बैठकमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ९दोस्रो संशोधन० विधेयक संसदमा पेस गर्न मन्त्रिपरिषद्ले हिरासतमा लिएको छ । यस विधायी प्रस्तावले पारदर्शी र जवाफदेही बैंकिङ क्षेत्र कायम गर्न सरकारको प्रतिबद्धतालाई जोड दिन्छ, जसले नेपालको वित्तीय संरचनाको समग्र स्थिरतामा योगदान पु¥याउँछ ।

यी महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू, साइबर सुरक्षा, मुद्रा परिसंचरण, र बैंकिङ नियमहरू समावेश गर्दै, राष्ट्रको डिजिटल परिदृश्य र वित्तीय प्रणालीहरू सुरक्षित गर्न नेपाल सरकारको सक्रिय दृष्टिकोण प्रदर्शन गर्दछ।

राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीतिको अनुमोदनसँगै, नेपाल सुरक्षित र थप लचिलो अनलाइन वातावरणको लागि तयार छ, जबकि मुद्रा मिन्टिङ योजना र बैंकिङ नियमहरूले समृद्ध अर्थतन्त्रलाई दिगो बनाउन सरकारको समर्पणलाई जोड दिन्छ।