नागरिक पोष्ट News

काठमाडौं । सरकारले बितेका चार आर्थिक वर्षमा देशको कूल गाहस्र्थ उत्पादन (जीडीपी) वार्षिक औषत ९.६ प्रतिशतका दरले बढाउने लक्ष्य राख्यो । तर, यो अवधिको वृद्धिदर २.४ प्रतिशतमा सीमित हुने पक्कापक्की रहेको सरकारले नै स्वीकारेको छ ।

हाल कार्यान्वयन भइरहेको पन्ध्रौं योजना (आर्थिक वर्ष २०७६/७७–२०८०/८१) अवधिमा आधारभूत मूल्यमा ९.६ प्रतिशतको औषत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने सरकारी लक्ष्य थियो । तर, योजनाको पहिलो चार वर्षको औषत आर्थिक वृद्धिदर २.४ प्रतिशतमा सीमित हुने देखिएको सो योजना तयार पारेको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको हो ।

आगामी पाँच वर्षका लागि तयार पारेको १६औं योजना (आर्थिक वर्ष २०८१/८२–२०८५/८६) को अवधारणा–पत्रमा आयोगले लेखेको छ, ‘पन्ध्रौं योजना अवधिमा आधारभूत मूल्यमा ९.६ प्रतिशतको औषत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य रहेकोमा कोभिड–१९ महामारीको कारण योजनाको पहिलो वर्ष नै आर्थिक वृद्धिदर २.४ प्रतिशतले क्रुणात्मक रहन गयो । कोभिड महामारी पछि पुनरूत्थानतर्फ अग्रसर भएको अर्थतन्त्रमा रूस–युक्रेन युद्धले थप चुनौती सिर्जना गन्यो । वाह्य प्रभावका साथै आन्तरिक संरचनागत समस्या समेतको कारण योजनाको दोस्रो र तेस्रो वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर क्रमशस् ३.८ प्रतिशत र ५.५ प्रतिशत रह्यो भने चौथो वर्ष २.२ प्रतिशत रहेको अनुमान गरिएको छ । यस अनुरूप योजनाको पहिलो चार वर्षको औषत आर्थिक वृद्धिदर २.४ प्रतिशतमा सीमित हुने देखिन्छ ।’