नागरिक पोष्ट News

काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले आफु टुलुटुल हेरेर बस्नु बाहेक केही गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको बताएका छन् ।  आइतबार काठमाण्डौँमा आयोजित वर्तमान परिस्थितमा पर्यटनको समस्या र समाधान विषयक अन्तरक्र्रिया कार्यक्रममा मन्त्री किराँतीले बजेटमा उल्लेख भइसकेपछि कमा र हलन्त पनि फेर्न नपाइने रहेछ । कि अब संविधान संशोधन गर्नु पर्यो या राजीनामा दिनु पर्यो भन्दै उनले यी दुई बाहेक अन्य विकल्प नभएको बताए । 

उनले भने ‘ मलाई के हेरेर बसेको छस् भनेर सोध्छन्, म टुलुटुलु हेरेर बस्नु बाहेक केही गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगे, कही नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा भने जस्तो बजेट पेश भएपछि कमा पनि फेर्न पाइदैन, सरकार ढल्ने रहेछ, अनि टुलुटुलु हेरेर बस्नु बाहेक के गर्नु । 

मन्त्री किराँतीले नेपालमा सरकारी संयन्त्रको काम गराई निकै झन्झटिलो भएको बताउँदै कुनै पनि काम गर्न ज्यादै घुमाउरो प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्ने दुखेसो पोखे ।  उनले भने ‘ बूद्ध जयन्तीको अवसर पारेर मैले लुम्बिनीमा सात दिनको लागि फ्रि भिसा लागू गरौं भनेर मैले क्याविनेटमा लगे सबैको प्राय जसो सकारात्मक थियो प्रधानमन्त्री पनि, तर पनि फेल भयो । किन भने हाम्रो अर्थमन्त्रालय कति डलर आउँछ भिसाबाट भनेर हिसाव गरेर बसेको रहेछ । कति हजार आएर त्यस्ले पर्यटनको क्षेत्रमा ठूलो योगदान गर्ने भन्ने हामी बुझनै सकिरहेका छैनौं । हाम्रो सोच जमाना अनुसारको छैन । जहाजमा भ्याट लाग्यो तर अनलाईनबाट टिकट काट्छ भन्ने त्यो लेख्नेलाई थाहै छैन् । ’ 

मन्त्री किराँतीले पर्यटन र संस्कृति नीतिमा नै परिवर्तन गर्नु पर्ने र सबै सरोकारवालाहरुको पक्ष त्यहाँ हुनुपर्ने बताए । यद्धपि पर्यटन क्षेत्रलाई निकाश दिन आफू जुनसुकै मुल्य चुकाउन पनि तयार रहेको उल्लेख गर्दै आफ्नो अभियानमा साथ दिन सबैलाई आग्रहगरेका छन् । यो पुस्ताले निराश नबनि अघि बढे केही गर्न सकिने सम्भावना भने रहेको उनको भनाइ थियो । 

सो कार्यक्रमा  बक्ताहरुले अभिलम्ब नयाँ पर्यटन ऐन ल्याउनुपर्ने, संघीय पर्यटन ऐन र प्रदेश पर्यटन ऐनबीचको अन्यौलता स्पष्ट पारिनुपर्ने, तथा सिंगो पर्यटकीय सेवाप्रदायक क्षेत्रमा सरकारले लागु गरेको भ्याट समस्याको दीर्घकालिन समाधान गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय ध्वजावहाक नेपाल वायूसेवा निगमको पछिल्लो सुधारोन्मुख अवस्थालाई पूर्णता दिइनुपर्ने, हेलिकप्टर कम्पनीको सन्दर्भमा भएको निर्णय सुधार्नुपर्ने, पर्यटन बोर्डको बजेट समग्र पर्यटन क्षेत्रको हितमा नभएकाले यसमाथि पुनर्विचार गर्नुका साथै पछिल्लो अवस्थामा बोर्डको औचित्य माथि नै गम्भिर प्रश्नचिन्ह खडा भएकाले यसको नीतिगत र संरचनागत सुधार गर्नुपर्ने, विमानस्थलको आवश्यक सुधार, पर्यटक यातायात क्षेत्रको नीतिगत एवं कार्यान्वयनगत समस्या, पर्यटक बसपार्क तथा पर्यटक यातायात पार्किङ समस्या, ग्रामिण पर्यटन प्रवद्र्धनलाई थप जोड दिइनुपर्ने, पदयात्रा तथा पर्वतारोहण क्षेत्रको समस्या, पर्यटकीय सम्पदा तथा केन्द्रहरुको समस्या लगायतको समाधान अभिलम्ब खोजिनुपर्ने बताएका थिए।