नागरिक पोष्ट News

काठमाडौं । लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकारका सवालमा राष्ट्रिय महिला आयोगले आज राजधानीमा एक अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ । सो अन्तरक्रियामा आयोजक संस्था राष्ट्रिय महिला आयोगकी सदस्य विद्या कुमारी सिंन्हाले सबैलाई स्वागत गर्दै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिहरूको हक अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि आजको आवश्यकता भएको भन्दै यस सवालमा सबै निकायका व्यक्तिहरूले आवाज उठाउनु पर्ने बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा निल हिरा समाजकी कार्यक्रम व्यवस्थापक तथा अधिकारकर्मी भूमिका श्रेष्ठले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अवस्था र चुनौतीका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक भित्रका विविधतालाई बुझेर, अन्य नागरिकलाई सरह राज्यले दिने सबै सेवा, सुविधा, रोजगार सहित स्वतन्त्र भएर बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितका लागि महिला आयोगले सचेतनाका कार्यक्रममा सहयोग गर्नु पर्ने बताउनु भयो । साथै उहाँले यस वर्गको पहिचानलाई स्विकार्न नमान्ने समाजमा आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि सन् २००० मा निल हिरा समाज नामक संस्थाको स्थापना गरिएको र यसै संस्था मार्फत लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको लागि काम गर्दै आएको पनि बताउनु भयो । उहाँले यस वर्षको राष्ट्रिय जनगणनामा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको सङ्ख्या २९२८ रहेको जानकारी पनि गराउनु भयो ।

राष्ट्रिय महिला आयोगद्वारा आइतबार राजधानीमा आयोजित “लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको अधिकारको सवालमा अन्तरक्रिया” कार्यक्रममा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकका लागि काम गर्ने संस्था मितिनी नेपालकी अध्यक्ष लक्ष्मी घलानले कार्यपत्र प्रस्तुत गदै यस वर्गले नागरिकता लिनका लागि लिङ्ग परिवर्तन गरेको प्रमाण पेस गर्नु पर्ने र प्रमाणका लागि चिकित्सकको अगाडि नाङ्गिनु पर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनु पर्ने बताउनु भयो ।

उक्त कार्यक्रममा आयोजक संस्था राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमलाकुमारी पराजुलीले लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणका लागि आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयनका लागि सरकार समक्ष पेस गर्न गठित आयोगले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक वर्गलाई छुटाउन नमिल्ने भन्दै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक वर्ग भित्रको पनि विविधता, समस्या, चुनौती, अवसर र आवश्यकता बारे विस्तृत जानकारी प्राप्त गर्ने लक्ष्यले अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताउनुभयो । साथै उहाँले कार्यक्रममा सहभागी वक्ता, विज्ञबाट प्राप्त सुझाव र सल्लाहको आधारमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकका आवश्यकता र समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिने पनि प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नु भयो ।

राष्ट्रिय महिला आयोगले आज राजधानीमा आयोजना गरेको लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकार सम्बन्धी अन्तरक्रियामा सहभागीहरूले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले भोगिरहेको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक चुनौतहरुका न्यूनीकरणका लागि राज्यको ध्यानाकर्षण हुनु पर्ने कुरामा जोड दिनु भएको थियो भने लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका अभियन्ताहरूले समग्रमा हुने हिंसा र सामाजिक विभेद र उक्त वर्गका समस्या समाधानका लागि पनि सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनु पर्ने बताउनु भएको थियो ।