नागरिक पोष्ट News

काठमाडौँ । प्रमुख निर्यातजन्य वस्तुको रुपमा रहँदै आएको गलैँचा उद्योगले पाउँदै आएको दुई प्रकारको सुविधा एकैपटक खारेज भएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट मार्फत् मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तथा आयकरमा समेत पाउँदै आएको छुट हटाएको हो । यो व्यवस्थाले २ लाखभन्दा बढी श्रमिक आवद्ध भएको गलैँचा  उद्योग नै संकटमा पर्ने भन्दै व्यवसायीहरु चिन्तित बनेका छन् । उच्च मूल्यअभिवृद्धि र स्वदेशी जनशक्ति प्रयोग हुने भएकोले विगतदेखि नै यो क्षेत्रले राज्यको संरक्षण प्राप्त गर्दै आएको थियो ।२०५४ सालमा मूल्य अभिवृद्धि कर लागु भएदेखि नै यस उद्योगले भ्याट छुट प्राप्त गर्दै आएको थियो । तर, नयाँ आवको बजेट मार्फत् मुल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ संशोधन गर्दै सरकारले यो उद्योगलाई उक्त सूचीबाट हटाएको छ । योसँगै बजेट घोषणाकै दिनदेखि तयारी गलैँचामा १३ प्रतिशत कर कार्यान्वयन सुरु भइसकेको छ । अर्कोतर्फ, नेपालको स्रोतबाट नेपालमै उत्पादन भइ निकासी हुँदै आएका वस्तुमा अरु छुटपछिको आयमा लाग्ने करमा अतिरिक्त ५० प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था पनि यस पटकको बजेटले हटाइ दिएको छ । यो व्यवस्था हुँदा गलैँचा उद्योग नै सबैभन्दा बढी लाभान्वित हुँदै आएको थियो । तर, आयकर ऐनको उक्त दफा संशोधन गर्दै सरकारले उत्पादनमूलक उद्योगको हकमा उक्त सुविधा हटाइ दिएको छ । यसको सट्टा सफ्टवेयर प्रोग्रामिङ जस्ता सेवा निर्यातबाट हुने आम्दानीमा यो सुविधा थप गरेको छ ।

नेपाल गलैँचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता संघका अध्यक्षई. तेन्जिङ शेर्पा आर्थिक ऐनको यी व्यवस्थाहरुले लागत र प्रक्रियाको दृष्टिकोणबाट व्यवसायीलाई असर पुग्ने बताउँछन् । भ्याटमा दर्ता नभएका घरेलु तथा साना उद्योगहरु त यही कारण बन्द हुनु पर्ने अवस्थामा पुग्ने उनको भनाइ छ । यो क्षेत्रमा अहिले पनि ५० प्रतिशतभन्दा बढी व्यवसायी घरेलु तथा साना उद्योग अन्तर्गतका छन् । उपत्यका बाहिरका विभिन्न ग्रामीण भेगमा रहेर उनीहरुले गलैँचा उत्पादन सम्बन्धी काम गर्दै आएका छन् । खास गरी विपन्न क्षेत्रका महिला, दलित, अपांगहरु समेत यो क्षेत्रमा आवद्ध भइ काम गरिरहेका छन् । यी उत्पादनहरुमा भ्याट लाग्दा बिल बिजकको झन्झट हुने भएकोले उनीहरु पलायन हुन सक्ने अवस्था रहेको अध्यक्ष शेर्पा बताउँछन् । ‘गलैँचा उत्पादन हुन एउटै वस्तु ४/५ पटक काठमाडौंदेखि गाउँ आवत जावत गर्नुपर्छ ।

भ्याट लाग्ने भए पछि प्रत्येक ढुवानीमा बिल बिजक खोजिन्छ, यी सबै प्रक्रिया पूरा गर्न उहाँहरुले सक्नु हुन्न,’ अध्यक्ष शेर्पा भन्छन्, ‘भ्याट लगाएर सबैलाई करको दायरामा ल्याउनु राम्रै कुरा हो । तर, यही कारणले उद्योग नै संकटमा पर्ने अवस्थामा राज्यले यसलाई सच्याउनुपर्छ ।’ त्यसो त ५० लाखभन्दा कम कारोबार हुने उत्पादन मूलक उद्योगको हकमा सरकारले भ्याटमा दर्ता अनिवार्य गरेको छैन । तर, त्यसरी भ्याटमा दर्ता नहुने कम्पनीले कच्चा पदार्थ खरिदमा तिरेको भ्याट फिर्ता नपाउने भएकोले उनीहरुको लागत १३ प्रतिशतले बढ्ने अवस्था छ । यसले ठूला व्यवसायीसँग साना व्यवसायीको प्रतिस्पर्धी क्षमता स्वतः कम हुने अवस्था रहेको शेर्पाको भनाइ छ । यसबाट विपन्न र अत्यावश्यक वर्गले रोजगारीको अवसर गुमाउन सक्ने अवस्था रहेको उनी बताउँछन् ।

‘राजश्व संकलनभन्दा झन्झट बढी’

१२ अर्ब भन्दा बढीको यो उद्योगमा भ्याट छुट खारेज गर्दा पनि सरकारको आम्दानी भने बढ्दैन । निर्यातजन्य उद्योगमा मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता गर्ने व्यवस्थाका कारण यस्तो कर व्यवसायीलाई फिर्ता गर्नै पर्ने हुन्छ । त्यसैले यसले झन्झटमात्रै निम्त्याउने संघका अध्यक्ष शेर्पाको भनाइ छ । तर, सरकारले समयमै कर फिर्ता नगर्ने प्रवृत्ति रहेकोले व्यवसायीले लामो समय लगानी होल्ड गर्नु पर्ने अवस्था रहेको उनी बताउँछन् । ‘भ्याट फिर्ता गर्नुपर्ने भएकोले सरकारले उठाएको रकम दायित्वमै जाने हो, यसलाई आम्दानी देखाएर सरकारले खर्च गर्न पाउने होइन,’ अध्यक्ष शेर्पा भन्छन्, ‘तर, यसका लागि व्यवसायीले चाहिँ लगानी गर्नुपर्छ । सरकारले भ्याट छुट गर्ने भने पनि कहिले गर्ने टुंगो नभएकोले थप लगानी गर्नैपर्छ  कच्चा पदार्थको लागत र ढुवानी र श्रमिकको ज्याला दर महँगो भएका कारण अहिले नेपाली गलैँचा उद्योग भारत तथा पाकिस्तानको बजारभन्दा करिब ३० प्रतिशतभन्दा महँगो लागतमा उत्पादन भइरहेको संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अमृत गुरुङको भनाइ छ । भूपरिवेष्टित र अतिकम विकसित राष्ट्र भएका कारण नेपाली गलैँचाले कर छुट प्राप्त गरेकोले अहिले विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा भ्याट र आयकर छुट खारेजीले ठूलो असर गर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।