नागरिक पोष्ट News

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको हालै सम्पन्न चारदिने भारत भ्रमणमा सम्झौता भएको नेपाल–भारत अन्तरदेशीय डिजिटल भुक्तानी सेवा सञ्चालनमा आउन केही समय लाग्ने भएको छ । नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) र भारतको नेशनल पेमेन्ट कर्पोरेसन अफ इन्डिया (एनपीसीआई)बीच भएको सम्झौता कार्यान्वयन हुन ६ महिना लाग्ने एनसीएचएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेशमान सिंह प्रधानले बताए ।

‘भर्खरै प्राविधिक छलफस शुरु भएको छ । हाम्रो रफ इस्टीमेटको हिसाबले ६ महिना जतिमा पहिलो युज केस रोलआउट गर्न सछौं,’ उनले भने ।

सम्झौता भइसकेपछि अब यसलाई कार्यान्वयनको चरण लैजान प्रारम्भिक छलफल भइरहेको उनले बताए । ‘दुबै पक्षको बीचमा प्रारम्भिक छलफल शुरु भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘भारतको युपिआइ (युनिफाइड पेमेन्ट इन्टरफेस) र नेपालको एनपीआइ प्राविधिक रुपमा इन्टिग्रेट हुन्छ । त्यसको आधारमा क्रस बोर्डर पेमेन्टहरुका विजनेश युज केसहरु क्रमिक रुपमा लागु गर्दै जान्छौं ।’

यो सेवा सञ्चालनमा आएपछि नेपालीले भारतमा गएर गर्ने भुक्तानी, श्रमिकलाई गरिने भुक्तानी र भारतीय नागरिकले नेपाल आउँदा यहाँ गर्ने भुक्तानी सहज हुने प्रधानले बताए । यो सेवा लागू भइसकेपछि सर्वसाधारण प्रयोगकर्ताले आफ्नो कुनै पनि किसिमको मोबाइल बैंकिङ, कनेक्ट आइपिएस अथवा कुनै पनि किसिमको एप प्रयोग गरेर भारतमा भुक्तानी गर्ने अथवा भ्रमणमा जाँदा क्युआर स्क्यान गरेर पछि विस्तारै मर्चिङ पेमेन्ट गर्न सक्नेछन् । यस्तै भारतीय नागरिकले कुनै पनि किसिमका एप अथवा मोबाइल बैंकिङमार्फत फण्ड टान्सफर, लो भ्यालू रेमिट्यान्स सरहको टान्सफर अथवा मर्चेन्ट पेमेन्ट पनि गर्न सक्नेछन् ।