नागरिक पोष्ट News

काठमाडाैं,भूमिकला पौडेल  । डिसेबिलिटी राइट्स फण्डको सहयोग तथा कोसिस, सिस नेपाल र राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको संयुक्त आयोजनामा “कानूनी क्षमता तथा सहयोगी सहितको निर्णय पद्धति” विषयक अभिमुखिकरण कार्यक्रम राजधानीमा सम्पन्न भएको छ ।

भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी महासन्धि–२००६ को धारा १२ मा केन्द्रित भई न्यून प्रतिनिधित्व भएका चार प्रकारका अपाङ्गता समुहहरू अटिजम सम्बन्धी अपाङ्गता, श्रवण–दृष्टिविहीन अपाङ्गता, बौद्धिक अपाङ्गता र मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू कानुुनको नजरमा समान मान्यता रहने प्रावधान अन्र्तगत कानूनी क्षमता तथा सहयोगी सहितको निर्णय पद्धतिका सम्बन्धमा जानकारी होस भन्ने उद्धेश्यले सो अभिमुखिकरणको आयोजना गरिएको हो ।

डिसेबिलिटी राइट्स फण्डका नेपाल प्रतिनिधी कृष्ण गहतराजले अभिमुखिकरण कार्यक्रमको शुरूवात गर्नुहुँदै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारमा नितिगत रूपमा वकालत तथा पैरवी गर्नका लागि डिसेबिलिटी राइट्स फण्डले अपाङ्गता सम्बन्धी काम गर्ने १४ वटा संस्थाहरूलाई सन् २०२१ देखि सहयोग गरिरहेको जानकारी दिनुु हुँदै अपाङ्गता अधिकारका लागि फण्ड सधै नै तत्पर रहेको बताउँनु भयो ।

अभिमुखिकरणमा कोसिस संस्थाका कार्यकारी निर्देशक मातृका देवकोटाले न्यून प्रतिनिधित्व भएका अपाङ्गता समुहहरूको संदर्भमा कानूनी क्षमता के हो तथा नेपालमा वर्तमान समयमा भईरहेका अभ्यासहरू के कस्ता छन् साथै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी ऐनमा कानूनी क्षमताका बारेमा भएका कानुनी प्रावधानहरू तथा भईरहेका अभ्यासहरू बारे प्रश्तुतीकरण गर्नुभयो ।

त्यसैगरी सिस नेपालका अध्यक्ष मुकुन्दहरी दाहालले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी महासन्धि–२००६ को धारा १२ कार्यान्वयनको अवस्था अध्ययन तथा विश्लेषण बारेको प्रतिवेदन प्रश्तुतीकरण गर्नुहुँदै कानूनी क्षमता तथा सहयोगी सहितको निर्णय पद्धतिका बारेमा धेरैलाई थाहा नभएको जानकारी दिनुहुँदै यस विषयमा व्यापक छलफल चलाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताउँनु भयो ।

अभिमुखिकरण गर्ने क्रममाः कानूनी क्षमता तथा सहयोगी सहितको निर्णय पद्धति सम्बन्धी विषयमा मेक्सिकोमा भएका असल अभ्यासहरूका बारेमा पनि जानकारी दिईएको थियो भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी महासन्धि एक क्रसकटिङ्ग सवाल भएकोले यसको उचित कार्यान्वयनमा नागरिक समाज तथा अपाङ्गता सम्बन्धी काम गर्ने संघसंस्थाहरूको के कस्तो भूमिका रहनु पर्छ भन्ने विषयमा पनि छलफल गरिएको थियो । त्यसैगरी कार्यक्रममा कानूनी क्षमता तथा सहयोगी सहितको निर्णय पद्धति सम्बन्धी विषयलाई केन्द्रित गरेर निर्माण गरिएको श्रव्यदृष्य सामग्री पनि प्रश्तुत गरिएको थियो । 

अभिमुखिकरणमा सहभागि अपाङ्गता सम्बन्धी काम गर्ने विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले तथा कानूनी क्षमता तथा सहयोगी सहितको निर्णय पद्धतिको बारेमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी महासन्धि–२००६ को धारा १२ मा स्पष्ट रूपमा व्याख्या गरिएको भएता पनि यसको कार्यान्वयन तथा व्यवहारिक अभ्यासका लागि धेरै नै चुनौती रहेकोले यस विषयलाई अगाडी वढाउनका लागि सबैको जागरूकताको खाँचो रहेको तथा सबै पक्षको सहयोगको अत्यन्तै जरूरी रहेको बताएका थिए । यस अभिमुखिकरण कार्यक्रमलाई कोसिस संस्थाका कार्यक्रम अधिकृत रश्मिता तामाङ्गले सहजिकरण गर्नुभएको थियो ।