नागरिक पोष्ट News

काठमाडौँ   ।  लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएको भन्दै नागरिक उन्मुक्तिसहित ९ राजनीतिक दललाई निर्वाचन आयोगले कारबाही प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।

आज सार्वजनिक सुचना जारी गर्दै आयोगले नागरिक उन्मुक्तिसहित ९ वटा राजनीतिक दललाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । आयोगले ७ दिन भित्रमा चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएमा कारबाही गर्ने चेतावनीसहित ७ दिने सार्वजनिक सुचना जारी गरेको हो ।

राजनीतिक  दल  सम्बन्धी  ऐन,  २०७३  को  दफा  ४१  को  उपदफा  ९१०  बमोजिम  आयोगमा  दर्ता  कायम  रहेका  राजनीतिक  दलहरूले  आर्थिक  वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र कानुन बमोजिम इजाजत प्राप्त लेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण गराई एक महिनाभित्र सो लेखा परीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा पेस गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व रहेको आयोगले स्मरण गराएको छ ।

‘आव २०७८(७९ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन तोकिएको समयावधि भित्र पेस नगरी सो समयावधि व्यतीत भए पछि पेस गर्ने ९ ९नौ० राजनीतिक दल लाई लेखा परीक्षण प्रतिवेदन कानुन बमोजिम तोकिएको समयावधिभित्र किन पेस नगरेको हो रु लेखा परीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा पेस गर्ने कार्य नगरेकोले तपाईँलाई  राजनीतिक  दल  सम्बन्धी  ऐन,  २०७३  को  दफा  ५४ को उपदफा ९५० को खण्ड ९क० बमोजिम किन कारबाही हुनु नपर्ने हो रु आफ्नो सफाइ सहितको स्पष्टीकरण सोही ऐनको सोही दफा ५४ को उपदफा ९८० बमोजिम ७ ९सात० दिनभित्र आयोगमा पेस गर्न सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ’ आयोगले भनेको छ, ‘साथै आर्थिक वर्ष २०७७(७८ र २०७८(७९ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन निरन्तर  दुई  आर्थिक  वर्षसम्म  पेस  नगर्ने राजनीतिक दलहरूको विवरण आयोगको वेबसाइटमा हेर्न सकिने ब्यहोरा समेत सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइन्छ ।

आयोगले स्पष्टीकरण सोधेका ९ वटा राजनीतिक दलहरूमा नेपाली ग्रिन्स पार्टी, नेपाल आमा पार्टी, नेपालवाद, त्रिमुल नेपाल, संघीय खम्बुवान लोकतान्त्रिक पार्टी, बहुजन एकता पार्टी नेपाल, जनता प्रगतिशील पार्टी नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेपाल समाजवादी पार्टी रहेका छन् ।