नागरिक पोष्ट News

काठमाडौं, वैशाख ५ । स्थानीय तहले वार्षिक योजना बनाउने र बजेटसम्बन्धी कार्यमा विद्यमान ऐन र कानुन मिच्ने क्रम बढेको पाइएको छ । २ सय ७३ स्थानीय तहले ६ अर्ब ७७ करोड ५२ लाख ७७ हजार रुपैयाँ अबन्डामा राखी बजेट कार्यक्रम स्वीकृत गरेको पाइएको हो ।

जनप्रतिनिधिहरू र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको मिलेमतोमा तोकिएको प्रक्रिया उल्लंघन गरी वार्षिक योजना तर्जुमा गर्ने, बजेटसम्बन्धी कार्य गर्ने क्रमले बढवा पाएको हो । स्थानीय तहको समेत लेखापरीक्षण गर्ने संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालयले वार्षिक प्रतिवदेनमार्फत प्रत्येक वर्ष सो विषयमा औंल्याउँदै आएको छ । तैपनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायत कर्मचारी संयन्त्रको ध्यानै नगएको कार्यालयका अधिकारीहरू भनाइ रहेको छ ।

स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका लागि आवधिक योजना नबनाई सालबसाली विषयलाई मात्र राख्ने गरेको विषयमा कार्यालयको ६०औं प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । यसले गर्दा दीर्घकालीन योजनाका कार्यक्रम नपरेको, योजनाको प्राथमिकीकरण नभएको मात्र नभई बजेट तथा योजना निर्माण एउटा परम्पराको रूपमा मात्र सीमित भएको कार्यालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । यसले गर्दा स्थानीय तहको समग्र विकासमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ ।

स्थानीय तहमा पाँच वर्षसम्म स्थायी प्रकृतिका संरचना रहे पनि ती निकायबाट हुने विकासमा निर्माणका काम दिगो विकासको अवधारणाअनुकूल नभएको महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको भनाइ रहेको छ ।

स्थानीय तह सरकार सञ्चालन ऐन को दफा ७१ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभरको विकासका लागि आवधिक योजना बनाई लागू गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । ऐनमा अनुमानित आय, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकम, अनुदान ऋण र अन्य आयको प्रक्षेपण र सन्तुलित वितरणको खाका तथा बजेट सीमा निर्धारण गर्न चार सदस्यीय स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति रहने व्यवस्था छ ।

सो समितिले ऐनको दफा ६७ अनुसार आगामी वर्षको बजेट, कार्यक्रमको सीमा, छनोटलगायतको प्रक्रियालाई नगरसभामा पेस गरी योजना तर्जुमा एवं कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो । कार्यालयले लेखापरीक्षण गरिएका सबै स्थानीय तहले त्यसको पालना नगरेको प्रतिवदेनमा उल्लेख गरिएको छ ।

कार्यालयका अनुसार कोसी प्रदेशका तीन, मधेस प्रदेशका १७, वागमती प्रदेशका १, लुम्बिनी प्रदेशका १, कर्णाली प्रदेशका ६ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ४ गरी ३२ वटा स्थानीय तहले असार मसान्तसम्ममा चालू आर्थिक वर्षको बजेट नगरसभामा पेस नगरेको पाइएको 

- नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट