नागरिक पोष्ट News

काठमाडौं । मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि सरकारले उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने भएको छ ।

सरकारले जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिमको आयोग गठन गर्ने भएको हो । गृह मन्त्रालयमा शनिवार सरकार र आन्दोलनरत मिटरब्याज पीडित सङ्घर्ष समितिबीच भएको पाँच बुँदे सहमतिअनुसार अब बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त आयोग गठन गर्नेछ । उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको उपस्थितीमा सो सहमति भएको हो ।

मिटरब्याजीले निरक्षर, गरिब तथा आर्थिकरुपले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेका व्यक्तिसँग उच्च ब्याजदरमा ऋण असुल्ने, वास्तविक लेनदेनभन्दा बढीको तमसुक कागजात बनाउने, ऋणीको जायजेथा आफ्नो कब्जामा लिने तथा ऋणको दुश्चक्रमा फसाइ विभिन्न ढङ्गले शोषण समस्या समाधानका लागि जाँचबुझ आयोग गठन गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिश गर्ने दुवै पक्षबीच सहमति भएको छ ।

साथै मिटरब्याज पीडितका नियमित रुपमा आउने उजुरी वा गुनासो सम्बोधनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिनेछ । जसमा जिल्लास्थित नेपाल प्रहरी, सरकारी वकिल, मालपोत, नापी कार्यालयका प्रमुख, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि र मिटरब्याज पीडितको प्रतिनिधि समेत रहने छन् । जिल्लास्तरीय समन्वय समिति गठन गर्न सरकार समक्ष सिफारिस गरिनेछ । उक्त समितिले पीडितबाट उजुरी तथा गुनासो सङ्कलन तथा प्रमाण जुटाउन सहयोग गर्नेछ भने निःशुल्क कानूनी सहायता तथा सचेतनाका लागि सहजीकरण गर्नेछ ।

अनुचित लेनदेनसम्बन्धी कामलाई कसुर कायम गर्ने गरी अघि बढाइएको कानुन संशोधन प्रक्रियालाई शीघ्र निष्कर्षमा पु¥याउन सरकारलाई अनुरोध गर्ने समेत सहमति भएको छ । आयोग गठनको निर्णयसँगै पीडितले सम्पूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन् । मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलको गत भदौ २७ को प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सिफारिसको शीघ्र एवम् प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्वद्ध निकायसँग आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने सहमति भएको छ ।