नागरिक पोष्ट News

बलेवा । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन ‘सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा आयोजित छलफलमा पीडितले आफ्नो पक्षमा ऐन नआएको बताएका छन् ।

ऐनले मानव अधिकार उल्लङ्घन र गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घन गरी दुई भाग बनाएको र राज्यबाट भएका घटना मात्रै गम्भीर उल्लङ्घनमा राखिँदा विद्रोही पक्ष वा अज्ञात समूहबाट भएको घटनाका पीडितले कानूनी उपचार पाउने बाटो बन्द भएको उनीहरूको गुनासो छ ।

‘मेरो कति सम्पत्ति लुटियो, कति यातना पाएँ भन्ने मलाई मात्रै थाहा छ, मेरा साक्षी कति त मरिसके’ पीडित हरि सुवेदीले भने, ‘मेरो पीडाबारे यो ऐन र विधेयकले केही पनि बोलेको छैन ।’ उनले न्याय पाउने आशा मरेको बताए । अर्का पीडित सावित्री खड्काले विधेयक एक पक्षीय मात्र भएको बताइन् ।

कार्यक्रममा अधिकांश पीडितले न्यायका लागि ऐन नबोलेको गुनासो गरेका थिए । राजनीतिक भागबन्डामा आयोगहरू बनाउने, सोही अनुसार कार्यकर्ता भर्ती गर्ने र मुद्दालाई लामो समयसम्म राख्ने काम मात्रै भएको भन्दै राजनीतिक नेतृत्वमा इच्छाशक्ति अभाव भएको पनि बताए ।

एड्भोकेसी फोरम नेपाल संस्थापक मन्दिरा शर्माले राज्यबाट आउने विधेयकमै त्रुटि भएर आएको बताइन् । सबैले अपनत्व गर्न सक्ने विधेयक नआएमा कानुन आउनु र नआउनुको भिन्नता नभएको भन्दै सबै पीडितले न्याय पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

पीडितले न्याय पाउने, सके पीडितले नै क्षमादान गर्न सक्ने अवस्थाबलेवा९  बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन ‘सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा आयोजित छलफलमा पीडितले आफ्नो पक्षमा ऐन नआएको बताएका छन् ।

ऐनले मानव अधिकार उल्लङ्घन र गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घन गरी दुई भाग बनाएको र राज्यबाट भएका घटना मात्रै गम्भीर उल्लङ्घनमा राखिँदा विद्रोही पक्ष वा अज्ञात समूहबाट भएको घटनाका पीडितले कानूनी उपचार पाउने बाटो बन्द भएको उनीहरूको गुनासो छ ।

‘मेरो कति सम्पत्ति लुटियो, कति यातना पाएँ भन्ने मलाई मात्रै थाहा छ, मेरा साक्षी कति त मरिसके’ पीडित हरि सुवेदीले भने, ‘मेरो पीडाबारे यो ऐन र विधेयकले केही पनि बोलेको छैन ।’ उनले न्याय पाउने आशा मरेको बताए । अर्का पीडित सावित्री खड्काले विधेयक एक पक्षीय मात्र भएको बताइन् ।

कार्यक्रममा अधिकांश पीडितले न्यायका लागि ऐन नबोलेको गुनासो गरेका थिए । राजनीतिक भागबन्डामा आयोगहरू बनाउने, सोही अनुसार कार्यकर्ता भर्ती गर्ने र मुद्दालाई लामो समयसम्म राख्ने काम मात्रै भएको भन्दै राजनीतिक नेतृत्वमा इच्छाशक्ति अभाव भएको पनि बताए ।

एड्भोकेसी फोरम नेपाल संस्थापक मन्दिरा शर्माले राज्यबाट आउने विधेयकमै त्रुटि भएर आएको बताइन् । सबैले अपनत्व गर्न सक्ने विधेयक नआएमा कानुन आउनु र नआउनुको भिन्नता नभएको भन्दै सबै पीडितले न्याय पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

पीडितले न्याय पाउने, सके पीडितले नै क्षमादान गर्न सक्ने अवस्था हुनुपर्छ । राज्यले पीडितलाई नगद राहत मात्र नभई  सान्त्वना दिन सक्ने कार्यक्रम ल्याएमा सशस्त्र द्वन्द्वका घाउहरू पुरिने उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा उच्च अदालत बागलुङका रजिस्ट्रार नेत्रप्रसाद भुसाल, जिल्ला अदालतका स्रेस्तादार सूर्यप्रसाद भण्डारी, द्वन्द्व पीडित बद्रीबहादुर केसी, अर्की पीडित छमकुमारी बस्नेत, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि समेतले बोलेका थिए । संसदमा पेस भएको विधेयकमा आवश्यक सुझावसहित पठाएमा पीडितमैत्री बन्ने भएकाले छलफल गरिएको अधिवक्ता राम शर्माले बताए । हुनुपर्छ । राज्यले पीडितलाई नगद राहत मात्र नभई  सान्त्वना दिन सक्ने कार्यक्रम ल्याएमा सशस्त्र द्वन्द्वका घाउहरू पुरिने उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा उच्च अदालत बागलुङका रजिस्ट्रार नेत्रप्रसाद भुसाल, जिल्ला अदालतका स्रेस्तादार सूर्यप्रसाद भण्डारी, द्वन्द्व पीडित बद्रीबहादुर केसी, अर्की पीडित छमकुमारी बस्नेत, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि समेतले बोलेका थिए । संसदमा पेस भएको विधेयकमा आवश्यक सुझावसहित पठाएमा पीडितमैत्री बन्ने भएकाले छलफल गरिएको अधिवक्ता राम शर्माले बताए ।