नागरिक पोष्ट News

फाइल छवि

सन् १९६० सेप्टेम्बरमा भारत र पाकिस्तानबीच सिन्धु जल सन्धि भएको थियो । उक्त सम्झौतामा अयुब खान र जवाहरलाल नेहरूले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

सिन्धु जल सन्धिलाई लिएर भारतले पाकिस्तानलाई नोटिस पठाएको छ विवादित सिन्धु जल सन्धि दुई युद्धरत छिमेकीबीचको लामो समयदेखिको मुद्दा हो। पाकिस्तानको पहिलेको आपत्तिले धेरै संशोधनहरू रोकिएको छ। ६२ वर्षदेखि यो सम्झौतामा जटिलताहरू जारी छन्।

अर्कोतर्फ ऋणको बोझले डुबेको, आर्थिक रूपमा थिचिएको पाकिस्तान । त्यहाँको जनजीवन दिनानुदिन अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा नयाँ दिल्लीले इस्लामावादमाथि दबाब बढाएको छ । स्रोतका अनुसार भारतले २५ जनवरीमा सिन्धु जल सम्झौता परिवर्तन गर्न पाकिस्तानलाई नोटिस पठाएको छ। सम्बन्धित आयुक्तमार्फत सूचना पठाएको बताइएको छ । यसैबीच किसेनगंगा र रातले जलविद्युत आयोजनाको समस्या समाधानका लागि पाकिस्तानले पहल गर्नुपर्ने पनि सूचनामा उल्लेख छ ।

विगत पाँच वर्षदेखि भारतका ती दुई जलविद्युत् आयोजनाको विवाद समाधान प्रक्रिया ठप्प छ । भारतले इस्लामाबादलाई यस विषयमा छलफल गर्न ९० दिनको समय दिएको छ । भारतले आगामी ९० दिनभित्र यस विषयमा अन्तरसरकारी छलफल गर्न पाकिस्तानलाई आग्रह गरेको छ ।

सिन्धु नदी हिमालयबाट निस्कन्छ र भारत हुँदै पाकिस्तानमा बग्छ। यो देशको विशाल मैदानहरू पार गरी अरब सागरमा मिल्छ। सन् १९६० सेप्टेम्बरमा भारत र पाकिस्तानबीच सिन्धु जल सन्धि भएको थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू र पाकिस्तानी राष्ट्रपति मोहम्मद अयुब खानले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

भारतको उत्तरी भागमा, कश्मीर र लद्दाख क्षेत्रमा हिमालयका विभिन्न भागहरूबाट निस्कने र यस क्षेत्रमा बग्ने धेरै नदीहरू छन्। यी मध्ये केही नदीहरू पश्चिमबाट बगेर पाकिस्तानमा झर्छन्। केही नदीहरू पूर्वतिर बग्छन्। यी नदीहरूको पानी वितरण र नदीहरूमा विभिन्न परियोजनाहरूका सम्बन्धमा दुई देशबीच सम्झौताहरू भइरहेका छन्। दुई देशबीचको पानी बाँडफाँडको सन्दर्भमा यो सम्झौता निकै महत्वपूर्ण छ ।

सो सम्झौताअनुसार भारतले पूर्वतर्फ बग्ने सुजलेत, ब्यास, रावी जस्ता नदीको पानी बिना अवरोध प्रयोग गर्न सक्नेछ । तर पश्चिममा बग्ने सिन्ध, चेनाब, झेलम जस्ता नदीहरूको अधिकांश पानी पाकिस्तानले पाउनेछ। सम्झौताअनुसार यी नदीहरूमा जलविद्युत वा विभिन्न आयोजना निर्माण गर्ने अधिकार भारतलाई छ। सम्झौताले पाकिस्तानलाई परियोजनामा आपत्ति जनाउने अधिकार पनि दिएको छ। यसअघि पाकिस्तानले किसनगंगा र रातले जलविद्युत आयोजनालाई लिएर आपत्ति जनाएको थियो । सन् २०१५ देखि मुद्दा विचाराधीन छ । पाकिस्तानले यो समस्या समाधान गर्न तटस्थ विज्ञहरूलाई प्रस्ताव गरेको थियो।

प्राविधिक विषयमा छलफल भएको थियो । तर, भारतका विभिन्न गतिविधिमा अवरोध पु¥याएको यस सम्झौतासँग सम्बन्धित जटिलता समाधान गर्न पाकिस्तानले खासै चासो देखाएको छैन । यसैबीच, दुई देशबीचको सम्बन्ध तल्लो तहमा छ।

तर ऋणमा डुबेको पाकिस्तान सहयोगको आशामा सारा विश्वको खुट्टामा खसेको छ । हालै पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री शाहबाज शरीफ पनि भारतप्रति नरम थिए । त्यो अवसरको सदुपयोग गर्दै भारतले पाकिस्तानमाथि दबाब बढायो ।