नागरिक पोष्ट News

प्रतीकात्मक छवि

यस वर्ष जी २० शिखर सम्मेलन भारतको नयाँ दिल्लीमा हुँदैछ। औद्योगिक र विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको यो शिखर सम्मेलनमा विश्वका नेताहरू सहभागी हुनेछन्।

एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका गरिब देशहरूको विचार र आवश्यकतालाई जी २० राष्ट्रहरूको शीर्ष कार्यक्रमहरूमा स्थान दिन यो पहिलो पटक हो। भारतको नेतृत्वमा आगामी बिहीबारदेखि सुरु हुने दुईदिने ‘भ्वाइस अफ ग्लोबल साउथ’ सम्मेलन अगाडि साउथ ब्लक स्रोतहरूले यस्तो दाबी गरिरहेका छन्। कूटनीतिक शिविरले विश्वको यो ठूलो भागमा रुस-युक्रेन नीतिलाई हाइलाइट गरेर मोदी सरकारले पनि आफ्नो हैसियतमा छाप लगाउन खोजेको अनुमान छ।

सम्मेलनमा विश्वका करिब १२० विकासोन्मुख देशका राज्य नेता तथा मन्त्रीहरुलाई (भिडियोमार्फत) बोलाएर उनीहरुको माग र समस्या सुन्ने छ । विदेश मन्त्रालयले भनेको छ कि यस मुद्दा र मागमा टिप्पणी गर्न जी २० को एजेन्डामा राखिनेछ।

कूटनीतिक स्रोतका अनुसार ‘ग्लोबल साउथ’ सम्मेलनमा सहभागी अधिकांश राज्यले रुसमाथि लगाइएको अमेरिकी र युरोपेली प्रतिबन्धलाई समर्थन गर्दैनन् । उनीहरू युक्रेनमा शान्ति ल्याउन भारतजस्तै वार्ता र कूटनीतिमा विश्वास गर्छन्।

तेस्रो विश्वका यी राष्ट्रहरू आर्थिक रूपमा अत्यन्तै कमजोर रहेको अवस्थामा वर्तमान भू-रणनीतिक राजनीतिमा एउटा विशेष ध्रुवतर्फ झुक्नु उनीहरूका लागि विलासिता मात्र हो । राज्यहरूमा नुन सकिएको छ, त्यसैले ग्लोबल साउथले युक्रेनमा युद्धको कारण सस्तो इन्धन हटाउन सक्दैन। कूटनीतिक विज्ञहरू यहीँबाट भारतले अवसरको दुरुपयोग गर्न खोजेको बताउँछन् । विदेशमन्त्री एस जयशंकरले भर्खरै अस्ट्रियाको भ्रमणका क्रममा भियनाबाट विभिन्न सञ्चारमाध्यमलाई दिएको अन्तर्वार्तामा रुस–युक्रेन युद्धभन्दा धेरै देशका समस्या छन्, जसलाई युरोप र अमेरिकाले ध्यान दिएनन् ।

जयशंकरले त्यस दिन ऊर्जा, खाद्य सङ्कट, कुने अर्थतन्त्रबारे उल्लेख गरेका थिए। रुससँगको युद्ध अगाडि नै तटस्थ कूटनीतिको सजग बाटोमा हिँडेको नरेन्द्र मोदी सरकार यसपटक जी २० मञ्चबाट अनुपस्थित विश्वको यो ठूलो भूभाग (दक्षिण)को आवाजलाई आफूसँगै राख्न चाहन्छ ।

स्रोतहरू भन्छन् कि यसले भारतको आफ्नै रुस-युक्रेन नीतिलाई अझ बलियो बनाउनेछ। भारत आफैं रुसबाट सस्तो कच्चा तेल आयात गर्ने पक्षमा छ । यो स्पष्ट छ कि अमेरिका र युरोपले जी २० शिखर सम्मेलनमा नयाँ दिल्लीलाई धेरै दबाब दिनेछ। कूटनीतिक शिविरका अनुसार यसअघि साउथ ब्लकले एसिया र अफ्रिकाका देशहरूलाई आफूसँग राख्न चाहन्छ ।