नागरिक पोष्ट News

७२० मेगावाटको माङ्देचु जलविद्युत आयोजना सन् २०२२ को डिसेम्बरमा भुटानको ड्रक ग्रीन इनर्जी कर्पोरेशनलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो ।

दुवै पक्षले जलविद्युत् क्षेत्रमा सहकार्यका पारस्परिक लाभलाई स्वीकार गरेका छन् ।

२७ डिसेम्बर २०२२ मा, माङ्देचु जलविद्युत आयोजना प्राधिकरणले ७२० मेगावाटको मङ्देचु जलविद्युत आयोजनाको नियन्त्रण भुटानको ड्रुक हरित ऊर्जा निगमलाई हस्तान्तरण गर्योा।

यहाँ बोल्दै राजदूत सुधाकर दलेलले यो आयोजनालाई समय र लागतमा सम्पन्न भएको ‘बेन्चमार्क प्रोजेक्ट’ भने । उनले भारत-भुटान नवीकरणीय ऊर्जा सहयोगलाई अगाडि बढाउन भारत सरकारले दिएको महत्वबारे पनि चर्चा गरे। अगस्ट २०१९ मा, भुटानका प्रधानमन्त्री लोट्टे छिरिङ र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा ७२० मेगावाटको मङ्देचु जलविद्युत आयोजनाको शुभारम्भ गरे। आयोजनाले भुटानको विद्युत उत्पादन क्षमता ४४% ले बढाएर २,३२६ मेगावाट, कमिसन पछि ९,५०० मिलियन युनिट ऊर्जा उत्पादन गर्यो।

थप रूपमा, माङ्देचु जलविद्युत आयोजनाको सञ्चालनले २०२० मा भुटानको जलविद्युत आम्दानीमा ३१% वृद्धि भएको छ, जब कोभिड-१९ महामारीले प्रमुख आर्थिक क्षेत्रहरूमा राजस्वमा गिरावट ल्याएको छ।

यस परियोजनाले सन् २०२० मा लन्डनको सिभिल इन्जिनियरिङ्को संस्थाबाट उत्कृष्ट सिभिल इन्जिनियरिङ कार्यका साथै सामाजिक र वातावरणीय प्रमाणहरूको मान्यतामा प्रतिष्ठित ब्रुनेल पदक प्राप्त गरेको थियो। यस पहलले हरितगृह ग्यास उत्सर्जनलाई प्रत्येक वर्ष लगभग २४ लाख टनले घटाउनेछ।

जलविद्युत सम्झौता १९६१: भारत-भुटान जलविद्युत सहयोगको सुरुवात बिन्दु।

भारतले भुटानसँग जलविद्युत सहयोग बढाउने प्रयास गरेको यो पहिलो पटक होइन । सहयोगका सबै क्षेत्रहरू, विशेष गरी महत्त्वपूर्ण जलविद्युत उत्पादन, भारत र भुटान बीचको अद्वितीय द्विपक्षीय सम्बन्धबाट लाभान्वित भएको छ। भुटानको पहिलो पञ्चवर्षीय योजना सन् १९६० को प्रारम्भमा प्रारम्भ भएदेखि, भारतले १९६१ को जलविद्युत सम्झौताबाट सुरु भएको विद्युत परियोजना सम्झौताको निष्कर्षमा उदारतापूर्वक योगदान गरेको छ।

तर, सन् १९८७ मा ३३६ मेगावाटको चुका जलविद्युत आयोजनाको उद्घाटन भारत–भुटान जलविद्युत सम्बन्धमा एउटा जलविद्युत क्षण थियो । यो भुटानको पहिलो मेगा पावर प्रोजेक्ट हो जुन भारत सरकार द्वारा पूर्ण रूपमा प्रायोजित छ ६०% अनुदान र ४० % ऋण, १५ वर्षको अवधिमा ५ % ब्याजमा भुक्तान योग्य।

यो आयोजनाको सफलताले गर्दा यस्तै विश्वास, आर्थिक व्यवहार्यता र फाइदा भएका अरुलाई पनि हरियो बत्ती दिइएको छ । पछि, भारतले ६०% अनुदान र ४०% ऋणमा भारत र भुटानबीचको सबैभन्दा ठूलो आयोजना मध्येको एक, १,०२० मेगावाटको ताला जलविद्युत आयोजनालाई लगानी गर्यो।

यसका अतिरिक्त, दुई राष्ट्रले मे २००८ मा जलविद्युत क्षेत्रमा सहयोगका लागि सन् २००६ को जुलाई २००६ मा भएको जलविद्युत क्षेत्रमा सहयोगसम्बन्धी सम्झौता र २००६ को जलविद्युत क्षेत्रमा सहयोगसम्बन्धी सम्झौतालगायत थुप्रै सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्।

भारत-भुटान जलविद्युत सहयोगको लागि नयाँ प्रोत्साहन सन् २०१४ मा नरेन्द्र मोदी भारतको प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि भारत र भुटानबीचको जलविद्युत सहयोगले नयाँ गति पायो । भारतको सतलुज हाइड्रोइलेक्ट्रिक कर्पोरेशन र भुटानको ड्रक हरित ऊर्जा निगम ।

भारतको संयुक्त लगानीमा रहेको ६०० मेगावाटको कोलोञ्चु जलविद्युत आयोजनाको २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको भुटान भ्रमणका क्रममा शिलान्यास गरिएको थियो ।

पछि, दुई देशका नेताहरूले अगस्ट २०१९ मा ७२० मेगावाटको मङ्देचु जलविद्युत आयोजनाको संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेका थिए।

उनीहरु बाहेक भुटानले दुई महत्वपूर्ण जलविद्युत आयोजनामा पनि काम गरिरहेको छ । २०२४ वा २०२५ सम्ममा, १२०० मेगावाटको पुनतसांचु I पूरा हुने अपेक्षा गरिएको छ र २०२२ सम्ममा, 1१०२० मेगावाटको पुनात्साचु II सुरु हुनेछ।

जलविद्युत भुटानको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्सा हो, किनकि देश पानीमा धनी छ। त्यसैले भुटान र भारतले जलविद्युत उद्योगमा आफ्नो सहयोगको सम्भावना र पारस्परिक लाभलाई स्वीकार गरेका छन्।

भुटानलाई सहयोग गरेर, भारतले आफ्नो बिजुलीको घाटा कम गर्न सक्छ र भुटानले भारतलाई बिजुली बेचेर आफ्नो राष्ट्रिय आय बढाउन सक्छ, विशेष गरी उच्च माग अवधिमा।