नागरिक पोष्ट News

फाइल छवि

२०२१ मा, भारत-अमेरिका व्यापार १६० बिलियन अमेरिकी डलर थियो, जुन एक दशक अघि भन्दा धेरै हो।

केन्द्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री पियुष गोयलले अमेरिकी प्रशासनलाई व्यापार भिसाको गति बढाउन आग्रह गरेका छन्। व्यापारिक उद्देश्यका लागि अमेरिका जान चाहनेहरूले परिणाम स्वरूप लाभान्वित हुनेछन्। वासिङ्टनमा भएको १३औँ भारत–अमेरिका व्यापार नीति फोरमको बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा केन्द्रीय मन्त्री पियुष गोयलले व्यापार भिसा जारी गर्ने विषय अहिले निकै लामो समयको रहेको बताए । कम समय लाग्ने हो भने लगानीले गति लिन्छ ।

केन्द्रीय मन्त्री पियुष गोयलले भारतीय समय अनुसार बिहीबार बिहान पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘हामीले अमेरिकालाई व्यापार भिसा जारी गर्ने प्रक्रियालाई तीव्रता दिन अनुरोध गरेका छौं, जसले व्यापार र व्यापारका लागि आउने मानिसहरूलाई फाइदा पुग्नेछ।

पियुष गोयलले दुई देशबीच व्यावसायिक र दक्ष कामदार, विद्यार्थी, लगानीकर्ता, व्यवसायी यात्रुको आवतजावत विस्तार भइरहेकाले दुई देशबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउन मद्दत पुगेको बताए ।

साथै, केन्द्रीय वाणिज्य र उद्योग मन्त्री पियुष गोयलले भने कि भारत अब पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग 'मिनी' व्यापार सम्झौता र स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (FTAs) मा चासो राख्दैन। वाणिज्यमन्त्रीले बुधबार भारत र अमेरिकाले व्यापार, लगानी र व्यापारलाई अझ बढी बजार सहजीकरण र सहजीकरणमा केन्द्रित हुने निर्णय गरेको बताए ।

यस उन्नत संचारका लागि दुई विशिष्ट लक्ष्यहरू अर्धचालक र रक्षा निर्माण थिए। गोयलले वाशिंगटन डीसीमा व्यापार नीति फोरमको 13 औं बैठकमा अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि क्याथरिन टेसँग छलफल गरेपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गरे।

भारत र संयुक्त राज्य अमेरिका बीचको व्यापार सम्बन्ध हालैका समयमा उल्लेखनीय प्रगतिको कमी द्वारा चिन्हित गरिएको छ, विशेष गरी बाइडेन राष्ट्रपति बनेपछि, फेब्रुअरीमा ट्रम्पको भारत भ्रमणको एक वर्ष अघि दुई पक्षहरू बीचको उन्मादको विपरीत। २०२०, विशेष गरी सम्झौताको प्रत्याशामा। नतिजा स्वरूप, वार्ता असफल भयो र गोयलले ट्रम्प प्रशासनलाई दोष दिए।

गोयल आफैंले त्यसबेला भारतको तर्फबाट वार्ताको नेतृत्व गरे र एक बिन्दुमा यो सम्झौता "फोन कल टाढा" भएको घोषणा गरे। मन्त्रीले सामान्यीकृत प्रणालीको प्राथमिकता कार्यक्रम अन्तर्गत भारतबाट आयातमा अमेरिकाले प्रदान गरेको अधिमान्य शून्य शुल्क सुविधा फिर्ता लिने घोषणा पनि गरे।अस्वीकार गरियो। ट्रम्पले सन् २०१९ मा यो सुविधा फिर्ता लिने आदेश दिएका थिए। अमेरिकी तथ्याङ्कअनुसार त्यतिबेला भारतले ६ अर्ब डलरको सामान निर्यात गर्दै आएको थियो । तीमध्ये अधिकांश साना व्यवसायी थिए ।

TPF बैठक पछि संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि भारतले यूएस सामान्यीकृत प्रणालीको प्राथमिकता कार्यक्रम अन्तर्गत लाभार्थी स्थिति पुनर्स्थापित गर्न आफ्नो चासो व्यक्त गरेको छ। यस विषयमा विचार गर्न सकिने अमेरिकाले जनाएको छ । तर, भारतले अब लघु व्यापार सम्झौतामा चासो राखेन वा जीएसपी पुनर्स्थापनामा बढी चासो राखेन त्यसकारण भारतले अष्ट्रेलिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स र क्यानडा जस्ता अन्य देशहरूसँग सक्रिय छलफल गरिरहेको छ, जसले यस्तो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न इच्छुक छन्, मन्त्रीले संकेत गरे। तर अमेरिकासँग होइन र किनभने बिडेन प्रशासनले यो चाहँदैन।

२०२१ मा, भारत-अमेरिका व्यापार १६० बिलियन अमेरिकी डलर बिलियन थियो, जुन एक दशक अघि भन्दा धेरै हो। गोयलले यो लक्ष्य २०२१ मा १ ट्रिलियन डलर पुग्ने आशा व्यक्त गरे।