नागरिक पोष्ट News


भारतको नेतृत्वमा जी २०, जापान द्वारा जी ७; सम्बन्ध बढाउने अवसर मिल्नेछ

805

फाइल छवि

भारत-जापान वातावरण सप्ताह पहिलो पटक आयोजना हुँदैछ। बिहीबार नयाँ दिल्लीमा यसको उद्घाटन गरिएको हो।

 

युक्रेन द्वन्द्व दोस्रो वर्षमा प्रवेश गर्दा भारतले आगामी जी २० शिखर सम्मेलनको नतिजाको प्रतीकात्मकताको सट्टा वस्तुमा ध्यान केन्द्रित गर्नेछ। भारतमा भएको यस महत्वपूर्ण सम्मेलनका प्रमुख संयोजक हर्षवर्धन श्रृङ्लाले जानकारी दिए ।

रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले सेप्टेम्बरमा हुने भनिएको शिखर सम्मेलन बहिस्कार गर्न सक्ने सङ्केत आएको छ । यसैबीच अधिकारीहरूले छुट्टै भनेका छन् कि उनीहरूले पुटिनले सांघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलनमा भाग लिन भारत भ्रमण गर्ने अपेक्षा गरेका छन्। सम्मेलन यसै वर्षको जुनमा गर्ने प्रारम्भिक निर्णय भएको छ । यसअघि सन् २०२१ मा इटाली र २०२२ मा इन्डोनेसियामा भएको जी–२० शिखर सम्मेलनमा पुटिन सहभागी हुन सकेनन् ।

इन्डो-अमेरिका फ्रेन्डसिप एसोसिएसनको समारोहमा शिखर सम्मेलनमा सबै नेताको सँगै तस्बिर खिच्ने विषयमा सोधिएको प्रश्नमा पूर्व विदेश सचिव तथा राजदूत श्रृङ्लाले भने, ‘मलाई प्रतीकवाद महत्त्वपूर्ण छ जस्तो लाग्दैन । के महत्त्वपूर्ण छ कि एक गठबन्धनको रूपमा हामी समाधानहरू प्राप्त गर्न प्रयास गर्नेछौं जुन आजको संसारमा धेरै आवश्यक छ।''

भारतले आयोजना गरेको भर्चुअल ‘ग्लोबल साउथ समिट’ अघि बोल्दै श्रृङ्लाले युक्रेन द्वन्द्वले विकासशील विश्वलाई बढ्दो ऋण, न्यून आय र उच्च आयात बिलमा डुबाएको बताए। यो भर्चुअल बैठक को एजेन्डा मा एक महत्वपूर्ण वस्तु हुनेछ। भर्चुअल शिखर सम्मेलन भारतको जी २० अध्यक्षताको भागको रूपमा आयोजना गरिएको हो।

श्रीङ्लाले भने, "आज धेरै विकासोन्मुख देशहरूले खाद्यान्न र ऊर्जाको उच्च आयात बिलको प्रभावको सामना गरिरहेका छन्।" यसैबीच उनीहरूले आफ्ना वस्तु तथा सेवाको अन्तर्राष्ट्रिय माग घटेका कारण कम आम्दानी गरिरहेका छन् । धेरै विकासोन्मुख देशहरूमा रेमिट्यान्स आय घटेको छ। एक अनुभवी भारतीय कूटनीतिज्ञले प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै कम्तिमा ९० विकासशील देश गहिरो ऋणको छेउमा रहेको बताए।

जनवरी १२-१३ मा हुने ‘ग्लोबल साउथ समिट’मा यी विषयमा छलफल हुनेछ। भारतले ग्लोबल साउथ समिटमा १२० देशलाई निम्तो दिएको छ । यो बिहीबार 'नेताहरूको सत्र' मा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको उद्घाटन भाषणबाट सुरु हुनेछ। त्यसपछि अर्थमन्त्री, वातावरणमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्रीलगायतसँग १० वटा अनलाइन सत्र हुनेछन्

Must View