नागरिक पोष्ट News

प्रतीकात्मक छवि

भारत सरकारले सन् २०२३ लाई मकैको अन्तर्राष्ट्रिय वर्षको रुपमा मनाउने प्रस्ताव राखेको छ ।

भारत सरकारले मकै, अन्य पौष्टिक खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी, माछा, दुग्ध र यस्ता सबै परम्परागत खानेकुरालाई आम जनताको दैनिक आहारमा पुनः समावेश गर्न प्राथमिकता दिँदै आएको छ । हिजो आइतबार भारतीय कृषि तथा किसान कल्याण मन्त्री नरेन्द्र सिंह तोमरले जी-२० देशको कृषि मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा यस्तो बताएका हुन् ।

जी-२०कृषि मन्त्रीहरूको बैठकको दोस्रो दिनको सत्रलाई भर्चुअल मिडियामार्फत सम्बोधन गर्दै भारतीय कृषिमन्त्रीले भने, “हामीले सन् २०२३ लाई मकैको अन्तर्राष्ट्रिय वर्षको रूपमा मनाउने प्रस्ताव गरेका छौं। खाद्यान्नको महत्वलाई ध्यानमा राख्दै संयुक्त राष्ट्र संघले भारत सरकारको प्रस्तावलाई स्वीकार गरेको छ ।”

यसैबीच, उहाँले पोषण र दिगो कृषिलाई प्रोत्साहन गर्न र पौष्टिक खाद्यको विकास र प्रवर्द्धन गर्न सन् २०२३ लाई मकै वर्षका रूपमा मनाउन जी-२०राष्ट्रहरूलाई आग्रह गर्नुभयो।

मोदी क्याबिनेटमा रहेका यी केन्द्रीय मन्त्रीले भने, “भारतको कृषि क्षेत्रले स्वतन्त्रतापछि ठूलो सफलता हासिल गरेको छ। कोभिड महामारीको समयमा पनि भारतीय कृषि क्षेत्र प्रभावित भएको छैन। हाम्रो सरकारले कृषि चेन र बजारलाई गतिशील राख्न विभिन्न पहल गरेको छ ।”

सोही क्रममा मन्त्रीले गत आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रमा निर्यात बढेको जानकारी दिए । उनले बालीका १७ नयाँ जात आविष्कार गरिएको पनि बताए । साथै, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा रहेको भारत सरकारले जलस्रोतको इष्टतम उपयोग बढाउन, सिँचाइका लागि पूर्वाधार निर्माण, मलको सन्तुलित प्रयोगबाट माटोको उर्वराशक्ति संरक्षण गर्न र खेत-बजार जडानहरू प्रदान गर्न कदम चालेको छ, उसले भन्यो।

साथै उनले भारतीय साना आम्दानी गर्ने कृषक समाजलाई सहयोग गर्न प्रधानमन्त्री कृषि योजनाबाट प्रति किसान ६ हजार रुपैयाँ दिने समेत बताए । यो प्रभावशाली मन्त्रीले यो योजना अन्तर्गत हालसम्म करिब १२ करोड किसानको बैंक खातामा १.५ लाख करोड रुपैयाँ जम्मा भइसकेको जानकारी दिए ।

सो अवसरमा मन्त्रीले दिगो कृषिको विकास र कुपोषण उन्मूलन गर्ने दृढ संकल्प र संकल्प व्यक्त गरे ।