नागरिक पोष्ट News

प्रतिनिधित्व उद्देश्यका लागि।

गुणस्तरहीन र असुरक्षित खेलौनाको आयात रोक्न सरकारले विभिन्न कदम चालेको छ ।

भारतको खेलौना निर्यात २०१४-१५ मा ९६.१७ मिलियन अमेरिकी डलरबाट बढेर २०२१-२२ मा ३२६.६३ मिलियन अमेरिकी डलरपुगेको छ। यो लगभग २४०% ले वृद्धि भएको छ| सरकारले बिहीबार लोकसभालाई जानकारी गरायो।

उही समयमा, भारतको खेलौनाको आयात (एचएसएन कोड ९५०३, ९५०४, ९५०५) २०१४-१५ मा ३३२.५५ मिलियन अमेरिकी डलरबाट २०२१-२२ मा १०९.७२ मिलियन अमेरिकी डलरमा घटेको छ, लगभग ६७% को कमी।

सरकारले गुणस्तरहीन र असुरक्षित खेलौनाको आयातलाई नियन्त्रण गर्न र घरेलु खेलौना उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्न विभिन्न कदम चालेकाले भारतीय बजारमा खेलौना आयातको मात्रा घट्दै गएको छ ।

साना तथा मझौला उद्योग राज्यमन्त्री भानु प्रताप सिंह वर्माले लोकसभामा एक प्रश्नको लिखित जवाफ दिँदै उक्त जानकारी दिएका हुन् ।

वर्माको जवाफ अनुसार भारत सरकारले स्थानीय खेलौनाको प्रवर्द्धनका लागि धेरै कदम चालेको छ। भारतीय मूल्यमान्यता, संस्कृति र इतिहासमा आधारित खेलौना डिजाइनलाई प्रवर्द्धन गर्न खेलौनाहरूको लागि बृहत् राष्ट्रिय कार्य योजना विकास गर्ने, खेलौनालाई सिकाउने स्रोतको रूपमा प्रयोग गर्न कार्यशालाहरू आयोजना गर्ने र खेलौना डिजाइन र उत्पादनका लागि प्रमुख चुनौतीहरू, खेलौना डिजाइनको विकास र निर्माण, स्थानीय खेलौना समूहलाई प्रवर्द्धन गर्ने आदि।खेलौनामा आधारभूत भन्सार महसुल (एचएस कोड ९५०३) फेब्रुअरी २०२० मा २०% बाट ६०% मा बढाइएको थियो।

२५.०२.२०२० मा, भारतीय उद्योग र आन्तरिक व्यापार प्रवर्द्धन विभागले खेलौनाहरूको लागि गुणस्तर नियन्त्रण आदेश जारी गरेको छ।

भारतीय मानक ब्यूरोले १७.१२.२०२० मा वार्षिक निरीक्षण सुविधा बिना र आन्तरिक निरीक्षण सुविधा स्थापना नगरी खेलौना उत्पादन गर्ने माइक्रो-विक्रेता एकाइहरूलाई इजाजतपत्र प्रदान गर्न विशेष प्रावधानहरू अधिसूचित गर्योव।

संसदको जवाफमा साना तथा मझौला उद्योग मन्त्रालयले खेलौना उद्योग लगायत साना तथा मझौला उद्योग क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि नयाँ उद्यम निर्माण, प्रविधिमा सुधार, सीप विकास र पूर्वाधार विकासमा ऋण सहयोग प्रदान गरी विभिन्न योजनाहरु कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री रोजगार सृजना कार्यक्रम अन्तर्गत परियोजना लागतको ३५% सम्मको मामूली आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइन्छ। यसको लागत रु. उत्पादन क्षेत्रका लागि ५० लाख र सेवा क्षेत्रका लागि २० लाख रुपैयाँ।

परम्परागत उद्योगहरूको पुनरुत्थानको लागि कोष योजना अन्तर्गत, आधुनिक मेसिनरी, डिजाइन केन्द्रहरू, सीप विकास आदि जस्ता सामान्य सुविधाहरूको निर्माण गर्न सहयोग प्रदान गरिन्छ। यस योजना अन्तर्गत रु. ११७४९ कारीगरलाई लाभान्वित गर्न ५५.६५ करोड १९ क्लस्टर खेलौना स्वीकृत गरिएको छ।