नागरिक पोष्ट News

         भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री पियुष गोयलले इन्डो-प्यासिफिक इकोनोमिक फ्रेमवर्कका सदस्यहरूलाई जतिसक्दो चाँडो उपलब्ध गराउन आग्र

                          पियुष गोयलले इन्डो-प्यासिफिक इकोनोमिक फ्रेमवर्कले यस क्षेत्रमा समावेशी विकासलाई प्रवर्द्धन गर्न सक्ने बताए।

भारतको वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयले मङ्गलबार घोषणा गरेको छ कि भारतले अर्को वर्षको फेब्रुअरी ८-११ मा संयुक्त राज्य अमेरिकाको नेतृत्वमा इन्डो-प्यासिफिक इकोनोमिक फ्रेमवर्कका चारमध्ये तीनवटा स्तम्भमा अर्को विशेष वार्ता गर्ने छ।

स्तम्भ २-४ आपूर्ति श्रृंखला, स्वच्छ ऊर्जा, डिकारबोनिजेसन र पूर्वाधार संग सम्झौता; र कर र भ्रष्टाचार विरोधी। भारत अझै सम्म इन्डो-प्यासिफिक इकोनोमिक फ्रेमवर्कको पिलर १ मा सामेल भएको छैन, जसले व्यापारलाई समेट्छ। इन्डो-प्यासिफिक इकोनोमिक फ्रेमवर्क संयुक्त राज्य अमेरिका र इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रका अन्य साझेदार देशहरूले टोकियोमा मे २३ मा भएको क्वाड शिखर सम्मेलनको संयोजनमा संयुक्त रूपमा सुरु गरेको थियो। मङ्गलबार अन्य साझेदार देशहरू र अमेरिकी वाणिज्य सचिव जीना राईमन्डोसँग इन्डो-प्यासिफिक इकोनोमिक फ्रेमवर्कका लागि आर्थिक लाभसम्बन्धी भर्चुअल मन्त्रीस्तरीय बैठकमा सहभागी हुँदै भारतका वाणिज्य तथा उद्योगमन्त्री पियुष गोयलले अर्को चरणको विशेष वार्ताका लागि सबै साझेदार राष्ट्रहरूलाई निम्तो दिएका छन्। उनले इन्डो-प्यासिफिक इकोनोमिक फ्रेमवर्कले यस क्षेत्रमा व्यापार र लगानी बढाएर समावेशी विकासलाई प्रवर्द्धन गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरे।

भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयका अनुसार गोयलले सदस्यहरूलाई आफ्नो ऊर्जा वितरणको प्रारम्भिक फसलमा केन्द्रित गर्न आग्रह गरे जसले सबै सदस्यहरूलाई फाइदा पुग्न सक्छ।

बैठकमा बोल्दै, मन्त्रीले क्षमता अभिवृद्धि जस्ता केही साझा मूर्त लाभहरू बारे आफ्नो विचार साझा गर्नुभयो; विशेषज्ञता र उत्कृष्ट अभ्यासहरूको साझेदारी सहित प्राविधिक सहायता; यस पहलबाट लगानी, नवीन परियोजनाहरू आदिको अपेक्षा गरिएको छ।

साथै, उनले इन्डो-प्यासिफिक इकोनोमिक फ्रेमवर्कबाट भारतका केही विशिष्ट अपेक्षाहरूबारे छलफल गरे। उनले भने कि भारतले औषधि जस्ता उद्योगहरूमा आपूर्ति श्रृंखलाको लचिलोपनलाई समर्थन गर्न सक्छ र सेमीकन्डक्टरहरू, महत्वपूर्ण खनिजहरू र स्वच्छ प्रविधिहरूको क्षेत्रमा सदस्यहरूबाट समर्थन आमन्त्रित गर्न सक्छ।

उनले जलवायु कार्यका लागि उचित मूल्यमा वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने जस्ता केही अवधारणामा भारतले राखेका प्रस्तावहरूबारे पनि छलफल गरे। उनले आतङ्कवादको वित्त पोषण रोक्नका लागि आवश्यक कदम चाल्नुपर्नेमा पनि जोड दिए ।

पछि, सचिव रायमन्डोले विशेष इन्डो-प्यासिफिक आर्थिक फ्रेमवर्कको राउन्ड २-४ को आयोजना गर्न भारतको निमन्त्रणाको लागि कृतज्ञता व्यक्त गरे। अमेरिकाको इन्डो-प्यासिफिक इकोनोमिक फ्रेमवर्क ग्रुपले यस विषयमा भारतसँग मिलेर काम गर्ने वाचा गरेको छ।