नागरिक पोष्ट News

काठमाडौं, २९ मङ्सिर । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आगामी चैत महिनादेखि औसत ब्याजदर अन्तर घटाउन निर्देशन दिएको छ । एकीकृत निर्देशिका २०७८ मा संशोधन गर्दै बुधबार राष्ट्र बैङ्कले ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैङ्कको हकमा ४।२ प्रतिशत तथा ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका संस्थाको हकमा ४।८ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको हो ।

सो अन्तर २०८० असार महिनाबाट ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैङ्कहरूको हकमा ४।० प्रतिशत र ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका संस्थाको हकमा ४।६ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ ।

हाल औसत ब्याजदर अन्तर ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैङ्कको हकमा ४।४ प्रतिशत र ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका संस्थाको हकमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने व्यवस्था रहेको छ ।

यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैङ्कले वाणिज्य बैङ्कले कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको समयसीमा बढाएको छ । बुधबार एकीकृत निर्देशिका जारी गर्दै राष्ट्र बैङ्कले यसअघि २०८२ असारसम्ममा कृषि क्षेत्रमा दिनुपर्ने कर्जा एक वर्ष थपेर २०८३ असारसम्म पु९याएको हो तर राष्ट्र बैङ्कले २०८० असारसम्ममा ११ प्रतिशत, २०८१ असारसम्ममा १३ प्रतिशत, २०८२ असार मसान्तसम्ममा १४ प्रतिशत र २०८३ असारसम्ममा १५ प्रतिशत पुयाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यसैगरी ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने न्यूनतम १० प्रतिशत कर्जा प्रवाहको समय एक वर्ष बढाएर २०८३ असार मसान्तसम्म पुर्‍याइएको छ । लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यममा प्रवाह गर्नुपर्ने न्यूनतम कर्जा १५ प्रतिशतको समय एक वर्ष बढाएर २०८३ असारसम्म पुर्‍याएको छ । यस्तै ‘ख’ र

‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थाले तोकिएको क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने न्यूनतम कर्जाको समय दुई वर्ष बढाएर २०८३ असार पुर्‍याइएको छ ।