नागरिक पोष्ट News

काठमाडौं - नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अघिल्लो संसदकालमा प्रधानमन्त्री बनौंला भनेर सोचेकै थिएनन् । वाम गठबन्धनभित्र धाँजा फाटेसँगै तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन भयो ।

सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई असंवैधानिक ठहर्‍याएसँगै डडेलधुराका सांसद देउवाका लागि बालुवाटारको ढोका उनकै पत्नी आरजुको भाषामा ‘खुलजा सिमसिम’ भइदियो ।

जुन कदमले देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्ने ढोका खोलिदियो, त्यही कदमलाई देखाएर घोषणापत्र लेख्दैछ कांग्रेसले । अर्थात् विशाल बहुमत भएर पनि व्यवस्थापन गर्न चुकेका ओलीको असंवैधानिक कदमलाई औंल्याउँदै कांग्रेसले भनेको छ, ‘कुनै पनि निहुँमा संसद विघटन नगर्ने ।’

भन्नै परेन, यो पंक्ति प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी एमाले र यसका अध्यक्ष केपी ओलीविरुद्ध लक्षित छ ।

उसो त बीचका यी डेढ वर्षमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले सम्झन पर्नेगरी विशिष्ट काम केही गरेको छैन । तर संविधानको संरक्षण गर्ने कामको नेतृत्व आफ्नो हातमा आएको भन्दै कांग्रेसले आगामी चुनावमा मत माग्ने विशेषता यसैलाई मानेको छ ।

पछिल्ला केही चुनावहरुमा कांग्रेसले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रको सर्सती विश्लेषण गरौं । हरेक निर्वाचनमा यो दल मतदाताकहाँ पुग्दा फरक फरक चुनावी एजेण्डा लिएर पुग्ने गरेको छ ।

कांग्रेसले २०६४ सालमा संविधान सभाका लागि मत माग्यो । २०७० सालमा संविधान सभाको सफलताको लागि अपिल गर्‍यो । २०७४ सालमा कांग्रेसले संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कुरा मतदातालाई सुनाएर मत संकलन गरेको थियो ।

यस पटकको चुनावी एजेण्डामा केही संशोधन भएको छ । ‘यसपटक संविधानको रक्षा, आर्थिक विकास तथा समुन्नतिको मुद्दा लिएर निर्वाचनमा जाने गरी घोषणापत्र तयार हुन्छ’ घोषणापत्र तयारी समितिका सदस्य प्रताप पौडेलले भने ।

घोषणापत्रलाई मूलतः तीन खण्डमा विभाजन गरिएको छ । पहिलोमा राजनीतिक, दोस्रोमा विकास र तेस्रोमा क्षेत्रगत प्राथमिकता । कांग्रेसले घोषणापत्रमा कुनै पनि बहानामा संसद विघटन नगर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै संसदको पूर्ण कार्यकालको प्रतिज्ञा गरेको छ ।

‘नेकपा विवादको मार संसदले भोग्न परेको कुरा जनतालाई थप स्पष्ट पार्नेछौं’, घोषणापत्र तयारी समितिका एक सदस्य भन्छन्, ‘संसद पूर्ण कार्यकाल चलाउने वातावरण कांग्रेसले बनाउँछ । ओली सरकारको कार्यशैली र क्षमताबारे जनतालाई जानकारी गराउँछौं ।’

स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणापत्रमा कांग्रेसले ओली सरकारको चर्को आलोचना गरेको थियो । उसले नारा नै ‘खेर गएको ५ वर्ष’ दिएको थियो । यसपटक पूर्व सरकारका कामको सामान्य चर्चा मात्र गरिने तयारी समितिले प्रष्ट पारेको छ ।

बरु कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनेपछि भएका सुधारका काम घोषणापत्रमा उल्लेख गरिने मस्यौदा समितिका संयोजक डा. स्वर्णिम वाग्लेले बताए । ‘संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याएको, ठूला ठूला रुपान्तरणकारी परियोजना, नागरिकता विधेयक, संसद पुनः स्थापना पश्चात् बनेका ऐन वर्तमान सरकार बनेपछिका उपलब्धी घोषणापत्रमा समावेश गरिने छ’, वाग्लेले भने ।

घोषणापत्रले २०४८ सालपछि बनेको सरकारका नीतिलाई स्मरण गर्दै आर्थिक सुशासनको पाटोलाई प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ । २०४८ सालमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारको आर्थिक नीतिकबाट मुलुकले नयाँ कोर्स लिएको कांग्रेसको निचोड छ ।

अहिलेको घोषणापत्रमा पनि त्यतिबेलाको भावनालाई आत्मसात गरिने वाग्ले बताउँछन् । ‘आर्थिक सामथ्र्य नबढीकन अरु विषय तपशीलका हुन पुग्छन् । आर्थिक सामथ्र्यको आधारभूत शर्त सुशासन नै हो’, वाग्लेले भने ।

राष्ट्रिय मुद्धामा सबै दलबीच साझा धारणा हुुनुपर्ने कांग्रेसको मत छ । समितिका एक सदस्यका अनुसार विदेश नीति, राष्ट्रिय सुरक्षा, संविधान कार्यान्वयन, नागरिकता लगायतका मुद्दामा कांग्रेसले नेतृत्वदायी भूमिका लिएर राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ने विषय घोषणापत्रमा उल्लेख हुनेछ ।

सामाजिक सुरक्षाको सन्दर्भमा कांग्रेसले २०७४ सालको निर्वाचनमा कोखदेखि शोकसम्मको नारा दिएको थियो । सामाजिक सुरक्षाको परिस्कृत योजना घोषणापत्रमा प्रस्तुत गरिने मस्यौदा समितिका संयोजक वाग्ले बताए ।

कांग्रेसको घोषणापत्रमा युवा रोजगारी र उद्यमशीलताको विषय पनि समावेश हुने मस्यौदा समितिका सदस्यहरु बताउँछन् । स्वदेशमा उत्पादित वस्तुको बजार विस्तार गरेमा रोजगारी बढाउन सकिने कांग्रेसको ठम्याइ छ ।

‘नेपाली वस्तुको बजारीकरण बढाउँदा स्वतः उत्पादन बढ्छ । उत्पादन बढेपछि रोजगारी सिर्जना हुन्छ’, समितिका एक सदस्य भन्छन्, ‘नेपाल आत्मनिर्भर कुन कुन क्षेत्रमा हुनसक्छ, रोजगारी बढाउन सकिने आधारहरु के छन् भन्नेबारे हामी प्रष्ट ढंगले घोषणापत्रमा प्रस्तुत गर्नेछौं ।’

रोजगारीसँगै स्वास्थ्य र शिक्षालाई पनि कांग्रेसले प्राथमिकता दिएको छ । यी क्षेत्रमा तत्काल गर्न सकिने, पाँच वर्षमा सम्भव हुने र दीर्घकालमा गर्नुपर्ने काम अलग अलग प्रस्तुत गर्ने कांग्रेसको तयारी छ ।

पाँच वर्षभित्र सबै नेपालीको स्वास्थ्य बीमा गर्ने कांग्रेसको प्रतिवद्धता छ । बीमा गर्नेलाई नेपालमा सम्भव सबै उपचार खर्च व्यहोर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गर्ने कांग्रेसको तयारी छ । शिक्षामा विश्वविद्यालय शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा र आधारभूत शिक्षा भनी तीन प्रकारमा विभजन गरिएको छ ।

घोषणापत्रलाई ‘निरन्तरतामा नवीनता’ को संज्ञा दिइएको छ । स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणपत्रको निरन्तरता पनि भएकाले ४ मंसिरको निर्वाचनको घोषणापत्रलाई त्यसकै भाग २ भन्न सकिने अर्थविद् वाग्ले बताउँछन् ।

संघीयताका विषयमा उठेका नकारात्मक धारणा अघिल्लो सरकारको उपज भएको कांग्रेसको निचोड छ । ‘संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएको अलमललाई हामीले निराकरण गर्छौं । कानुनी रुपमा भएका अस्पष्टता हटाउने काम गर्छौं’, तयारी समितिका एक सदस्य भन्छन्, ‘यो पाँच वर्षमा संघीयताको सही कार्यान्वयन कस्तो हो भनी देखाउनेछौं ।’

कांग्रेसले महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको संयोजकत्वको घोषणापत्र तयारी समिति बनाएको थियो । उक्त समिति अन्तर्गतको उपसमितिले बनाएको मस्यौदालाई शुक्रबार बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले अनुमोदन गरिसकेको छ । डा. स्वर्णिम वाग्ले संयोजक रहेको मस्यौदा समितिमा समितिमा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा‍. गोविन्द पोखरेल, राजनीतिक विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले, महामन्त्री गगन थापाका राजनीतिक सल्लाहकार प्रताप पौडेललगायत रहेका छन् ।

पोखरेलले पूर्वाधार, वाग्लेले विदेश नीति, सहमहामन्त्री जीपन परियार, शंकर तिवारी र मदन कट्टेलले कांग्रेस स्थापनाकालदेखिका दस्तावेज र विगतका घोषणापत्रहरु अध्ययन गरी समावेश गर्नुपर्ने विषय राखेका छन् ।

श्रोत : लिलु डुम्रे , अनलाईनखबर डट कम