नागरिक पोष्ट News

काठमाडौँ  -  राष्ट्रपतिले सन्देशसहित फिर्ता पठाएको नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) ऐन २०७९ को विधेयक फेरि राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको पनि ९ दिन नाघ्यो ।

राष्ट्रपतिको सन्देशमाथि प्रतिनिधिसभामा सामान्य छलफल र राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिमा औपचारिक छलफल भयो । तर, राष्ट्रपतिको सन्देश माथि कुनै सुनुवाइ भएन, दुवै सदनले संशोधन विधेयक जस्ताको तस्तै पास गरेर पठाए । आगामी एक हप्ताभित्रमा त्यो विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

तर, पछिल्ला दिनमा शीतलनिवासको सक्रियता र त्यहाँका ‘म्याराथन’ बैठकहरूका कतिपय सहभागीहरू संविधान बमोजिम प्रमाणीकरणको प्रक्रियाले ‘सहज बाटो नसमाउन पनि सक्छ’ भन्ने संकेत पाइरहेका छन् ।

‘नागरिकता मामिलालाई तत्कालीन राजनीतिको हतियार नबनाई यसमा दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्छ भन्ने राष्ट्रपतिको मनसायलाई हदैसम्म उपेक्षा गरियो,’ शीतलनिवास उच्च सूत्र भन्छ, ‘राष्ट्रपतिले संसदलाई सुझाव सहित विधेयक फिर्ता पठाउनुहुन्छ, तर, पाँच दलको गठबन्धन त्यो सुझाव हेर्दासम्म नहेरी बालुवाटारबाट जस्ताको तस्तै पास गरिने धम्की दिन्छ । यो संसद् र राष्ट्रपतिको मर्यादामाथिको समेत हस्तक्षेप होइन र ?’

१६ साउन २०७९ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि प्रस्तुत हुन गएको नेपाल नागरिकता संशोधन विधेयक २०७९ माथि उनले विभिन्न १५ बुँदामा आफ्नो विवेचना र सुझावसहित संघीय संसदमा फिर्ता पठाएकी थिइन् ।

राष्ट्रपतिले सन्देशमा मूलतः प्रादेशिक पहिचान, नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिहरूका अनागरिक सन्तान, बाबुको पहिचान र सहयोगको अभावमा राष्ट्रियता निर्धारणमा समस्या भोगेका बालिगहरू र अंगीकृत नागरिकताको दायराका सम्बन्धमा छलफल प्रवद्र्धन गर्न र प्रतिनिधिसभालाई सुझाव दिन विभिन्न बुँदामा राय पठाएकी थिइन् । तर, त्यो संशोधन विधेयक जस्ताको तस्तै पुनः शीतलनिवास पुगेपछि राष्ट्रपति चरम असन्तुष्ट छिन् ।

वर्तमान संशोधन विधेयकमार्फत पाँचदलीय गठबन्धन र राष्ट्रपति बीचमा एउटा ‘स्याडो बक्सिङ्ग’ चलिरहेको बुझ्न सकिन्छ । यो बक्सिङ्गमा अलि पछाडि बसेर संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले राष्ट्रपतिलाई सघाउन खोजेको आभास हुन्छ ।

वर्तमान संविधानको धारा ११३ ले राष्ट्रपतिलाई कानुन निर्माण प्रक्रियामा भूमिका दिएको छ । पहिलो, संघीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित भएर आएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने, दोस्रो, सुझावसहित फिर्ता पठाउने, तेस्रो, यसरी फिर्ता पठाएको विधेयक वा संशोधन विधेयक संशोधनसहित वा जस्ताको तस्तै आएमा १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्ने । यसमा उपधारा ५ ले राष्ट्रपतिलाई अलिक बलियो बनाएको देखिन्छ । त्यो भनेको राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेसम्म कुनै विधेयकले कानुनको रूप धारण गर्दैन ।

संविधानको यही प्रावधान हेरेर एकथरीले राष्ट्रपतिले पन्ध्र दिनसम्म नागरिकता संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण नगरे त्यो स्वतः निष्क्रिय हुने र त्यसले पुनः संसदीय प्रक्रिया पूरा नगरेसम्म कानुनको रूप धारण नगर्ने दाबी गरिरहेका छन् । तर, यस्तो दाबी गर्नेहरूले संविधानले भनेको ‘१५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नेछ’ भन्ने भाषालाई बेवास्ता गर्न खोजेको देखिन्छ । गणतन्त्रात्मक प्रणालीमा कानुन निर्माणको लामो इतिहास नभएको हुँदा स्वयं राष्ट्रपति कार्यालय पनि यसमा त्यति स्पष्ट छ भन्ने लाग्दैन ।

राष्ट्रपतिले संघीय संसद्मा पठाएको सुझाव माथि समेत विचार गर्ने नै हुँदा, उसले आगामी संसद्लाई नागरिकता मामिलामा गहकिलो अध्ययन सामग्री दिनसक्छ । सबभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष यसले राष्ट्रपतिको अहिलेको जिज्ञासाको पनि सम्बोधन गर्नेछ र संशोधन विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुनेछ । यो परिस्थितिमा ‘१५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संविधानको बाध्यात्मक व्यवस्था राष्ट्रपतिबाट बेवास्ता हुन सम्भव छ ? संविधान, संविधानवाद र संवैधानिक नैतिकताले राष्ट्रपतिलाई यो छुट दिन्छ ?’ यो प्रश्नको जवाफमा शीतलनिवास उच्च सूत्र भन्छ, ‘राष्ट्रपति संविधानको पालक र संरक्षक समेत हो, त्यसैले संविधानको कुनै एउटा धारामा सीमित भएर मात्रै होइन, संविधानमै ‘गर्नेछ’ भनेर लेखिएका यस्तै अरू कतिपय संवैधानिक व्यवस्था र तिनको पालना अनि अभ्यास समेत हेरेर उहाँले आगामी कदम उठाउनुहुन्छ ।’

‘अरू कतिपय व्यवस्थाको पालना र अभ्यास हेरेर कदम उठाउने’ भनेर राष्ट्रपति कार्यालयले गर्न खोजेको संकेत चाहिं अलिक गम्भीर लाग्छ । र यसले कार्यकारी र राष्ट्रपति बीचमा नयाँ संवैधानिक विवादलाई जन्म दिनसक्छ । यसको सम्बन्ध संविधानको धारा ८१ सँग छ । जहाँ सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गर्ने विधेयक, समसामयिक परिस्थिति, राष्ट्रिय मामिला, विदेश सम्बन्ध जस्ता विषयमा सरकारले समयमै राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउनुपर्ने, त्यो जानकारी प्रधानमन्त्रीमार्फत गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ ।

राष्ट्रपति कार्यालय सूत्र भन्छ, ‘प्रधानमन्त्री वा सरकारका तर्फबाट समयमै राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउनुपर्ने विषयवस्तुमा जानकारी नगराएपछि राष्ट्रिय महत्वका मामिलामा एकैचोटि कानुन बनेपछि मात्रै राष्ट्रपतिलाई थाहा हुने अवस्था आउने भयो । अहिले नागरिकता विधेयकमा भएको त्यही हो । यो संवैधानिक मामिलामा समेत न्यायिक परीक्षणको विषय अन्तरनिहित छ भनेर राष्ट्रपतिले सोच्न सक्नुहुन्छ ।’

यसले देखाउँछ नागरिकता मामिलाको अर्को बाङ्गो बाटो । त्यसो भए नागरिकता संशोधन विधेयकमाथि आगामी सातामा के हुन्छ त ? राष्ट्रपति कार्यालयका उच्च अधिकारीहरू पनि यसै भन्न सक्दैनन् । तर, सोझो घुमाउरो भाषाको अन्तर्य चाहिं तीनमध्ये एक हुनसक्ने देखिन्छ । पहिलो, समयमै नागरिकता संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण हुन्छ, दोस्रो १५ दिन सकिन्छ संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण हुन्न, राष्ट्रपतिले राजिनामा दिनुहुन्छ । तेस्रो, यो अवधिमा प्रमाणीकरण पनि गर्नुहुन्न, राजिनामा पनि दिनुहुन्न ।

राष्ट्रपति कार्यालय संस्थाको जिम्मेवारी, संविधानको अक्षर र भावनाका दृष्टिले असाध्यै महङ्गो तेस्रो विकल्पसम्म पुग्ने अवस्था आउन नदिन शक्तिकेन्द्रहरू बीचमा एउटा नयाँ प्रयत्न सुरु हुनसक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ । जसले नागरिकता जस्तो मुलुकको दीर्घकालीन स्वार्थको विषयमा स्थायी समाधान पनि खोजोस् र शीतलनिवास र सिंहदरबार बीचमा देखिएको दरार पनि कम गरोस् । शीतलनिवास र बालुवाटारले अलिकति विवेकसम्मत कदम उठाए यो असम्भव पनि छैन ।

के हुनसक्छ त्यो उपाय ? कार्यकारीले नेपालमा नागरिकता मामिलाको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्छ भनेर स्वीकार गर्ने र त्यस प्रयोजनका लागि उच्चस्तरीय आयोग बनाउने । त्यसले निश्चित समयमा प्रतिवेदन दिने, त्यो प्रतिवेदनलाई आगामी संसदले आफ्नो ‘बिजनेस’ बनाउने ।

यसले राष्ट्रपतिले संघीय संसद्मा पठाएको सुझाव माथि समेत विचार गर्ने नै हुँदा, उसले आगामी संसद्लाई नागरिकता मामिलामा गहकिलो अध्ययन सामग्री दिनसक्छ । सबभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष यसले राष्ट्रपतिको अहिलेको जिज्ञासाको पनि सम्बोधन गर्नेछ र संशोधन विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुनेछ ।

यसले सत्ता गठबन्धनले भन्दै आएको नागरिकता मामिलाको दिगो समाधान खोज्न पनि सघाउ पुर्‍याउन सक्छ । सत्ता गठबन्धनको एक घटक नेकपा माओवादीका नेता पुष्पकमल दाहाल र वर्तमान गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण स्वयंले पनि सार्वजनिक रूपमा यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्न आगामी दिनमा अर्को कानुन ल्याउने बाचा गरेका छन् । आयोग वा कार्यदल यसको प्रस्थानविन्दु हुनसक्छ ।

यसो भएमा संसद्को सम्मान कायम रहनेछ, राष्ट्रपति र पाँच दलको ‘इगो’ समेत केही हदसम्म मालिस भई वर्तमान अन्योलले निकास पाउनेछ । नागरिकता कानुन कहिले पास होला भन्ने समाचार सुन्न पर्खिएर बसेका सरोकारवालाहरूलाई संविधान दिवसको अवसरमा यो एउटा उपहार पनि हुनेछ ।

शिब गाउले 

अनलाईन खबर डट कम