नागरिक पोष्ट News

काठमाडौं -  स्थानीय तहहरुले मंसिर २३ भित्र कृषि र गैरकृषि जमिन छुट्याउनुपर्ने भएको छ । सोमबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले एक परिपत्र जारी गरेको हो ।

‘प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रको जग्गालाई कम्तीमा कृषि क्षेत्र र गैर कृषि क्षेत्रमा छुट्टयाउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । यस कार्यमा सहजीकरण गर्न विभिन्न सरोकारवाला निकायहरूको भूमिका सहितको मार्गदर्शन समेत मन्त्रालयले जारी गरिसकेको छ,’ परिपत्रमा भनिएको छ ।

कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण, खण्डीकरण नियन्त्रण, चक्लाबन्दी कार्यक्रम मार्फत कृषि उत्पादन वृद्धि र खाद्यसुरक्षाको प्रत्याभूति, दिगो पूर्वाधार विकास, व्यवस्थित शहरीकरण र सुरक्षित आवास, प्राकृतिक श्रोत साधनको समुचित व्यवस्थापन, बिपद जोखिम न्यूनीकरणलगायत उद्देश्य राखी नेपाल सरकारले भूउपयोग नीति २०७२ जारी गरिसकेको छ ।

अहिले नेपाल सरकारबाट भूउपयोग नियमावली २०७९ लागू भैइरहेकोले उक्त नीति, ऐन तथा नियममा स्थानीय तहलाई भूमिको बर्गिकरण, भूउपयोग योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार तोकिएकाले परिपत्र गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

केहि स्थानीय तहले कृषि र गैरकृषि क्षेत्र छुट्याउँदा मनोमानि गरेको भन्दै परिपत्रमा भनिएको छ ‘केही समय यता केही स्थानीय तहहरुले आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्रको जग्गालाई ऐन, नियम वा परिपत्रमा उल्लेख गरिएको भन्दा फरक ढंगवाट वर्ग छुट्टयाउने वा कुनै पनि वर्गमा नछुट्टयाउने वा जग्गाधनीलाई स्वघोषणा गर्न लगाउने वा सवैलाई एकमुष्ठ कृषि बा बसोबास क्षेत्रमा राख्ने जस्ता कार्य भैरहेको बुझिएकोले यस विषयप्रति मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। उक्त कार्य प्रचलित कानूनी व्यवस्थाको मर्म र भावना अनुरूप नभएकोले त्यस्तो कार्य नगर्न नगराउन हुन सम्बन्धित सबैमा अनुरोध गरिएको छ।’

नापी विभागले ७५३ वटै स्थानीय तहको भूउपयोग नक्सा, सोको बिद्युतीय अभिलेख वा तथ्याङ्क तयार गरी सम्बन्धित स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । स्थानीय तहले नक्सा तथा डाटाको प्रयोग गरी वा सो नक्सालाई अद्यावधिक गरी भूउपयोग क्षेत्र छुट्ट्याउन सक्नेछ ।