नागरिक पोष्ट News

काठमाडौं - तारकेश्वर नगरपालिकाले अनियमितता गरेको भन्दै नगर प्रमुखले पत्रलेखि यहि जेठ २६ गते एक स्थायी कर्मचारीलाई मन्त्रालय फिर्ता गरेपछि तारकेश्वरका कर्मचारीहरु आन्दोलित भएका थिए । कर्मचारीहरुले नगर प्रमुखलाई यस्ता कार्य नगर्न जेठ २७ गते नै ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका थिए ।

त्यस्तै आज संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निकालेको विज्ञप्तिअनुसार नेपालको संविधान तथा कर्मचारी ऐन २०७५ बमोजिम समायोजन भई आएका कर्मचारीलाई हाजिर गराई कामकाजमा लगाउने कार्य स्थानीय तहले अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

ऐनको उपरोक्त व्यवस्था बमोजिम प्रशासकिय प्रमुखले हाजिर गराउनु पर्ने दायित्व भएकोमा स्थानीय तहका प्रमुखले नै पत्रलेखि कर्मचारी फिर्ता पठाउने कार्य कानून विपरित भएको हुँदा यसरी कर्मचारी फिर्ता नगर्न विज्ञप्तिमार्फत् जानकारी गरेको छ ।

मन्त्रालयका शाखा अधिकृत बाबुराम भट्टराईद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १३ को उपदफा ९७० मा सम्बन्धित निकायको प्रशासकिय प्रमुख वा अधिकारीले यस ऐन बमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीहरुलाई हाजिर गराई जिम्मेवारी दिनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।

सोही दफाको उपदफा ८ अनुसार हाजिर नगराउने वा जिम्मेवारी नदिने अधिकारीलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाही गरिने व्यवस्था रहेको जानकारी समेत मन्त्रालयले गरेको छ ।