नागरिक पोष्ट News

काठमाण्डौँ - सरकारले लागू गर्न खोजेको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको विषय अहिले चर्चा परिचर्चाको विषय बनेको छ । सरकारले साउनमा इम्बोस्ड अनिवार्य गर्ने सूचना आएसँगै बहसको विषय बनेको हो । यद्यपि अहिले यो निर्णय आगामी मङ्सिरसम्ममा पुगेको छ । इम्बोस्डको नम्बर प्लेटमा शुल्क, जनताले पाएको सास्तीदेखि यसको गुणस्तरको तथा विदेशी कम्पनीको कालोसूची लगायतका प्रश्नै प्रश्नले यो विषय विवादमा परेको हो । इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको विषयलाई लिएर सडकदेखि संसद्सम्म आलोचना भइरहेको छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट साउनमा सबै सवारीसाधनमा अनिवार्य लागू गराउने सूचनालाई गलत अर्थ नलगाउन विभागले अनुरोध गरेको छ ।

यातायात व्यवस्था विभाग साउन १ बाट इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने निर्णयबाट पछि हटेको छ । विभागले विज्ञप्ति जारी गर्दै सबै सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य नगरेको स्पष्ट पारेको हो । विभागले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै १ साउनबाट सडकमा गुड्ने सबै सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने आशय विभागको नरहेको दाबी गरेको हो । नेपालमा करिब ४९ लाख सवारीसाधनहरू छन् । जसमध्ये सरकारले आगामी १५ महिनामा २५ लाख सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने लक्ष्य बोकेको छ । यातायात व्यवस्था विभागले अहिलेसम्म २५ हजारको सवारीसाधनमा इम्बोस्ड जडान गरेको छ । विभागमा करिब २ लाख ५० हजार प्लेट तयार छन् ।

२५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्दा कम्पनीले पाउने रेभिन्यु साडे चार अर्ब जति छ । २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर लगाउँदा उठ्ने राजस्व करिब करिब ७ अर्बको छ । करिब ३० प्रतिशत राजस्व अर्थात् २ अर्बको राजस्व नेपाल सरकारको संकलन गर्ने योजना छ । तर यसको शुल्क प्लेट जडानमा जोड्न दुई पाङ्ग्रेको २५ सय, तीनपाङ्ग्रेको २९ सय, कार, जिप, भ्यान र ट्रयाक्टरलगायत चारपाङ्ग्रेलाई ३२ सय रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । ठूला सवारी साधनका लागि भने ३६ सय रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । फिटिङमा थप १ देखि ५ समयसम्म थप पैसा लाग्छ । धेरैले महँगो भएको कारण चासो नदिनुका पछाडि राजस्वको दरले पनि हो । १५ महिनामा २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड जोडने लक्ष्य पुरा गर्ने देशभरी दैनिक ५ हजारको सङ्ख्यामा जोड्ने प्रबन्ध मिलाउँछौँ भन्ने विभागको भनाई थियो । विभागको पूर्वाधार तथा जनशक्तिले यो सम्भव देखिदैन । आम सेवाग्राहीले यो महँगो, लगाउने प्रक्रिया झन्झटिलो र व्यवहारिक नभएको गुनासो गरेका छन् ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नेका लागि सेवाग्राहीले घण्टौँ लाइन बस्न परेको तथा अनावश्यक दुःख पाएको गुनासो गरेका छन् । संसद्मा नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सरकारले पुनर्विचार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको विषयमा सरकारले विश्व बैंकबाट कालोसूचीमा राखेको कम्पनीलाई ठेक्का दिएकोमा धेरैले आपत्ति जनाएका छन् । विदेशी कम्पनीलाई जिम्मा दिँदा यसले बायोमेट्रिक रुपमा सूचना जाने राष्ट्रिय सूचना प्रणालीमा असर पर्ने नेकपा एमालेका नेता डा। भीम रावलले प्रश्न गरेका थिए ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अन्य देशको तुलनामा महँगो तथा कम गुणस्तर र टिकाउ नहुने तथा यसको जडानमा घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने सेवाग्राहीको गुनासो छ । जबकि सरकारले भनेको यो बाध्यात्मक अवस्थामा सबै गाडीमा तत्कालै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न सकिँदैन । सबै किसिमका सवारी साधनमा अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडानबारे अहिले सर्वत्र चर्को विरोध र आलोचना भइरहेको छ । यातायात व्यवस्था विभागले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट सम्बन्धी संसदबाट कानुन पास गरेको संसदबाट बीबीआईएन स्वीकृत भैसकेको दाबी गरेको छ । तर यसलाई भुटान, बंगलादेश, भारत र नेपालबीच सवारीसाधन सञ्चालन सम्बन्धी एउटा सम्झौता मात्रै भएको बताउँछन्, यातायात विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरे ।

‘त्यो सम्झौता बमोजिम ती चार ओटा देशका सवारीसाधनहरू चार ओटा देशमा स्वतन्त्रता पूर्वक आगमन गर्ने भन्ने भनिएकाले यी चार ओटा देशहरूले एक आपसमा बुझ्ने गरी इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लगाउनुपर्छ भनेर यो डिजाइन गरिएको भन्ने हाम्रो डकुमेन्टबाट थाहा हुन्छ,’ उनले भनेका छन् । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट पुरानो हातले लेखेर प्रयोग गर्ने प्लेट भन्दा वैज्ञानिक मानिन्छ । यो नम्बर प्लेट भएको सवारीसाधनलाई राडारड्रोन मार्फत यसको सूचना सेन्ट्रल सर्भरमा ल्याउन सकिन्छ तर इम्बोस्डमा नम्बर प्लेटको फिटिङमा समस्या छ । यसको डिजाइनमा समस्या छ । मोटरसाइकलमा आलमोनियम प्लेट थर्किँदा त्यसको इस्क्रु ठुलो हुने । सवारीसाधनसँग ठोकिएर फुट्ने समस्या छ । अन्य गुणस्तरमा समस्या नभएको विभागको दाबी छ ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लगाउनको निम्ति केही झन्झटिलो प्रक्रिया छ । त्यसका लागि पहिला अनलाइन एप्लिकेसन गर्नुपर्छ । अनलाइन एप्लिकेसन गरेपछि रिफ्रेन्स नम्बर जेनेरेट हुन्छ । सिस्टमले त्यो जेनेरेट भएको रिफ्रेन्स नम्बर कागज प्रिन्ट गरेर त्योसँग आफ्नो बिलबुकको फोटोकपी र सवारीसाधनको बेसिक इन्फरमेसन चेसिस नम्बर इन्जिन नम्बर लिएर यातायात कार्यालयमा भेरिफिकेसन गराउनुपर्छ । भेरिफिकेसन सकिएपछि इम्बोस्ड नम्बर एसाइन गरिन्छ । इम्बोस्ड नम्बर एसाइन गरेपछि बायोमेट्रिक एसाइन गरेपछि सम्बन्धित गाडीसँग चिनाइन्छ । त्यही ठाउँमा भएको इम्बोस्ड नम्बरमा जडान गर्न वा फिटिङ गरिन्छ ।

यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार जतिपनि डाटा बेस छ, त्यो सबै नेपालकै सर्भरमा सुरक्षित हुनेछ । यो सिस्टमले जति पनि इन्फरमेसन लिन्छ, त्यो इन्फरमेसन सर्भरमा जिआइटीसीमा ब्याकअप छ । कसैले ह्याकिङ गरेर कसैले सूचना लिने भनेको अलग कुरा हो । बद्धनियत पूर्ण तरिकाले नलागिकन सूचना बाहिर जानु भन्ने कुरा सत्य नभएको निर्देशक घिमिरेको दावी छ । तर कम्पनी कालोसूचीमा छ भनेर थाहा पाएपछि विभाग तर्सिएको छ । औपचारिक रूपमा प्रमाणित नगरी कालोसूचीमा छ भनेर कमेन्ट गर्नु उपयुक्त नहुने घिमिरेको दाबी छ । तर नेपालमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको ठेक्का बङ्गलादेशी टाइगर आईटी कम्पनीले पाएको थियो । विश्व बैंकले सन् २०१९ मै भ्रष्टाचार गरेर विश्व बैंकबाट कारबाही र कालोसूचीमा परेको कम्पनीलाई नेपालमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको ठेक्का पाएको हो ।

विश्व बैंकले गरेको छानबिनमा प्राविधिक मापदण्डमै कर्मचारीलाई प्रभावमा पारेर टाइगर आईटीले घोटाला गरेको प्रमाणित गरेको थियो । विश्व बैंकले टाइगर आईटी बङ्गलादेशलाई ९ वर्ष ६ महिना कालोसूचीमा राखेको थियो । विश्व बैंकले कालोसूचीमा राखेको कम्पनीलाई ठेक्का दिने, ठेक्काको म्याद सकिँदा पनि २ वर्ष बढी अवधि थप गरिनु र अहिले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको लक्ष्य हेर्दा यो परियोजनामा ठूलो आर्थिक चलखेलको पुष्टि मात्रै गर्दैन, सर्वसाधारणलाई सास्ती दिएर कालोसूची कम्पनीलाई मस्ती दिलाउने सरकारको नियत पनि उदांगो पार्छ ।