नागरिक पोष्ट News

काठमाडौँ - भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गत कात्तिक २२ मा राजपत्रमा प्रकाशित गर्दै मंसिर १ देखि नाम टुंगिएका सबै प्रदेशमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू गर्ने सूचना जारी गर्‍यो । सूचनाअनुसार मंसिर १ देखि नयाँ दर्ता हुने, फागुनदेखि नामसारी गरिने र जेठ १ देखि नवीकरण गर्ने सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य जडान गर्नुपर्ने थियो । यो नियम लागू गर्न नसकिरहेका बेला विभागले फेरि इम्बोस्ड प्लेट अनिवार्य जडान गर्नरगराउन सूचना जारी गरेको छ । 

राजपत्रमा सूचना निस्किएको सात महिनामा यसअघि नाम टुंगो लागेका गण्डकी, लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान सुरु भएकै छैन । मधेस प्रदेशको टुंगो लागे पनि अहिलेसम्म राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिएको छैन । प्रदेश नम्बर १ को टुंगो नलागेकाले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको कुनै सुरसार छैन । तयारीबिना हतारमा निर्णय गरेको भनेर पहिल्यै आलोचना खेपेको यातायात व्यवस्था विभागले अहिले फेरि विभागले सेवाग्राहीलाई इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानमा ताकेता थालेको हो ।

विभागले शुक्रबार सूचना जारी गरी वाग्मती प्रदेशको एकान्तकुना, गुर्जुधारा र गण्डकी प्रदेशको पोखरामा रहेको यातायात व्यवस्था कार्यालयमा आवश्यक पूर्वाधार तयार गरिएको जानकारी दिँदै ती कार्यालयमा दर्ता भएका सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानसम्बन्धी संघीय कानुनबमोजिमको व्यवस्था तथा निर्णय कार्यान्वयन नभएकामा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेको छ । विभागले ऐन तथा नियममा भएको व्यवस्थाबमोजिम सवारीसाधनमा अविलम्ब इम्बोस्ड प्लेट जडान गर्नरगराउन निर्देशन पनि दिएको छ । विभागले साना–ठूला सवारी एकान्तकुना, यातायात व्यवस्था कार्यालय ९मोटरसाइकल० गुर्जुधारा, गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत यातायात व्यवस्था कार्यालय पोखरा र ती कार्यालयमा दर्ता भएका सबै सवारीका धनीलाई सूचना प्रकाशन गरेर जानकारी गराएको जनाएको छ ।

वाग्मती र गण्डकी प्रदेशमा दर्ता भएका सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन भएरनभएको सम्बन्धमा साउन १ पछि ट्राफिक प्रहरीबाट सडक अनुगमन गरिने विभागको सूचनामा उल्लेख छ । तोकिएअनुसार इम्बोस्ड प्लेट जडान नगरेको पाइए सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ बमोजिम कारबाही हुने चेतावनी विभागले दिएको छ । विभागले सूचना निकालेर सेवाग्राहीलाई इम्बोस्ड नम्बर जडानमा ताकेता गरेपछि धेरैले इम्बोस्ड नम्बरको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएका छन् । इम्बोस्ड नम्बरका लागि प्राविधिक तयारी नगरी जबर्जस्ती इम्बोस्ड नम्बर जडान गराउन नमिल्ने र स्वेच्छाले जडान गर्न पाउनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ ।

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरे भने ‘केही विद्वान् व्यक्ति’ ले काठमाडौंको फोहोर र इम्बोस्ड नम्बरलाई जोडेर टिप्पणी गरिरहेको र त्यो गलत रहेको बताउँछन् । ‘इम्बोस्ड नम्बर जडान नितान्त फरक कुरा हो,’ उनले भने, ‘साउन १ देखि सडकमा निस्किने सबै सवारी जाँच गर्दै नम्बर प्लेट लागू गर्ने भनिएको होइन, नयाँ दर्ता, नामसारी भएकाका लागि हो ।’ पुराना सवारी नवीकरणमा जाँदा कार्यालयहरूले लट निर्धारण गरेर समय टुंगो गर्ने उनले बताए । राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार गत मंसिर १ देखि सवारी दर्ता गर्दा नम्बर प्लेट लिनुपर्ने भए पनि यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूले इच्छा नदेखाएको उनको भनाइ छ । ‘फागुन १ बाट नामसारी र जेठ १ बाट नवीकरण गर्न आउने सवारीलाई इम्बोस्ड नम्बर लिन भन्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘त्यो भएन, जसले गर्दा जडानमा ढिलाइ भइरहेको छ ।’

१६ महिनामा २४ लाख ७५ हजार इम्बोस्ड नम्बर प्लेट २०७३ जेठ १७ मा भएको ठेक्का सम्झौताअनुसार ५ वर्षभित्र २५ लाख सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गरिसक्नुपर्ने थियो । तर विभागका अनुसार अहिलेसम्म करिब २५ हजार सवारीमा मात्र जडान भएको छ ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको ठेक्का बंगलादेश र अमेरिकाको डेकाटुर–टाइगर आईटी कम्पनीले ज्वाइन्ट भेन्चरमा लिएको हो । २०७८ असारमा ठेक्का सम्झौता सकिए पनि २८ महिनाका लागि म्याद थप गरिएको थियो । १६ महिनाभित्र २४ लाख ७५ हजार इम्बोस्ड नम्बर वितरण गरिसक्नुपर्नेछ । तर यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूले प्लेट जडानलाई प्राथमिकता नदिएका कारण उक्त समयभित्र यति धेरै नम्बर प्लेट वितरण गर्न सक्ने अवस्था छैन । ‘१६ महिना समय बाँकी छ, त्यस अवधिमा काम द्रुतगतिमा बढाउन सकिएन भने नम्बर प्लेट जडान गर्न सकिँदैन,’ महानिर्देशक घिमिरेले भने, ‘कठिन हुने अवस्था आइसकेको छ, नम्बर प्लेटको माग पुर्‍याउन सकिएन र उनीहरूलाई पर्सनलाइज नगरेको प्लेट उत्पादन गरेर दिएको खण्डमा ठेक्का सम्झौताअनुसार त्यसको रकम भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।’ यसले गर्दा सरकारलाई आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने उनको भनाइ छ । ‘अहिलेसम्म सबैमा गरेर २५ हजार सवारीमा नम्बर प्लेट जडान भएको छ, उपत्यकामा मात्र ८० प्रतिशतभन्दा बढी सरकारी सवारीमा नम्बर प्लेट जडान भइसकेको छ, तर बाहिरका सरकारी सवारीमा जडान हुन सकेको छैन,’ उनले भने ।

विभागका अनुसार ठेक्का रकम ४ अर्ब ६८ करोड ५२ लाख ६२ हजार ५ सय रुपैया ९४ करोड ३७ लाख ८७ हजार ५ सय डलर० छ । त्यसमध्ये ३ करोड ६२ लाख ५६ हजार ४ सय ४१ रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । २०७४ फागुनमा अंग्रेजी भाषामा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट वितरण रोक लगाउन र देवनागरी लिपिमा नम्बर प्लेट लेखिनुपर्ने माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । सर्वोच्चले २०७६ मंसिरमा रिट खारेज गरिदिएको थियो । त्यसपछि पुनः इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि बाटो खुलेको थियो ।

विभागका अनुसार अहिलेसम्म २ लाख ५० हजार मात्र नम्बर प्लेट छापिएको छ । ती प्लेट गण्डकी र वाग्मती प्रदेशका लागि तयार गरिएको महानिर्देशक घिमिरेले बताए । राजपत्रमा नाम टुंगिएका प्रदेशमा नम्बर प्लेट लागू गर्न भनिए पनि अन्य प्रदेशका लागि न तयारी छ न नम्बर प्लेट नै छापिएको छ । वाग्मती र गण्डकी प्रदेशमा भने नम्बर प्लेट जडानका लागि पर्याप्त पूर्वाधार तयार भएको दाबी उनको छ ।

जडान गर्दा सवारीलाई शुल्क

ठूला सवारी– ३६००।–

साना तथा मझौला– ३२००।–

तीनपांग्रे सवारी– २९००।–

दुईपांग्रे सवारी– २५००।–

समाचार ekantipur बाट