नागरिक पोष्ट News

काठमाडौं -  हिमालयन बैंकसँग एक आपसमा गाभिने ९मर्जर० प्रक्रिया भाडिएसँगै नयाँ जोडीको खोजीमा रहेको नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले अन्ततः मेगा बैंकलाई रोजेको छ ।

इन्भेष्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाण्डेको निरन्तर प्रयासका कारण मेगा बैंकसँग मर्ज हुन लागेको हो । इन्भेष्टमेन्ट र मेगा दुवै बैंकका सञ्चालकले आगामी दुई हप्ताभित्र मर्जका लागि सम्झौता गर्ने तयारी भएको छ ।

दुवै बैंकका सञ्चालकहरूले इन्भेस्टमेन्टको १ सयबराबर मेगाको ९० रुपैयाँ सेयर आदनप्रदान अनुपात ९स्वाप रेसियो० तय हुने निर्णय भइसकेको बताएका छन् ।

प्रारम्भिक सहमति अनुसार ज्योतिप्रकाश पाण्डे नै एकीकृत बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ९सीइओ० बन्नेछन् । यस्तै अध्यक्षमा पनि नेपाल इन्भेस्टमेन्टका पृथ्वीबहादुर पाण्डेले नै निरन्तरता पाउनेछन् । ज्योति नेपाल इन्भेस्टमेन्टको सीईओ हुन् ।

हिमालयनसँग मर्ज भाडिँएपछि यसै साताबाट इन्भेस्टमेन्ट बैंकको सेयर कारोबार खुलेको हो ।

हिमालयनका अध्यक्ष प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको साथ लिएर इन्भेस्टमेन्टसँगको मर्ज भाँडेको आरोप लागेको छ ।

मर्जर प्रक्रिया भाडिएपछि हिमालयनको सेयर कारोबार खुलेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले लाभांश वितरणमा बन्देज लगाएको छ ।

त्यसपछि इन्भेस्टमेन्टले नयाँ जोडी खोज्न थालेको थियो । प्रारम्भिक समझदारी भएकाले औपचारिक सम्झौता नभइकन मर्जर प्रक्रिया अघि बढ्ने छैन । कतिपयले यो अवधिलाई सेयर बजारमा खेल्ने अवसरका रुपमा प्रयोग गर्ने अवस्था पनि छ । त्यसैले सम्झौता गर्नुअघि लगानीकर्ताले सचेततापूर्वक लगानी निर्णय गर्नु आवश्यक छ ।

हाल इन्भेस्टमेन्टको चुक्ता पुँजी १८ अर्ब ३० करोड ७५ लाख र सञ्चित कोष १४ अर्ब ३५ करोड ११ लाख रुपैयाँ छ । १६ अर्ब ३१ करोड चुक्ता पुँजी रहेको मेगाको ६ अर्ब ५४ करोड ५६ लाख रुपैयाँ सञ्चित कोष छ ।

चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाशसम्म नेपाल इन्भेस्टमेन्टले २ अर्ब ४७ करोड ७२ लाख रुपैयाँ खुदनाफा गरेको छ । यस्तै मेगाले २ अर्ब १ करोड ४५ लाख रुपैयाँ खुदनाफा गरेको छ ।

हिमालयन र इन्भेस्टमेन्ट दुुई बैंक एकीकृत गराएर ठूलो बैंक बनाउने अध्यक्ष पाण्डेको योजना मर्जर प्रक्रिया भाँडिएसँगै सुस्ताएको थियो । २०७८ वैशाख ३० गते हिमालयन र इन्भेस्टमेन्ट बैंक मर्ज गर्ने सम्झौता गरे पनि असोज अन्तिममा हिमालयन मर्जर प्रक्रियाबाट भागेको थियो । दुवै बैंकलाई मर्जका लागि साझेदार खोजी गरी प्रक्रिया छिटो अघि बढाउन केन्द्रीय बैंकले दबाब दिँदै आएको छ ।