नागरिक पोष्ट News

काठमाडौं - आगामी आर्थिक वर्षका लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गत स्थानीय तहको बजेटमा उल्लेख्य बृद्धि गरिएको छ ।

आइतबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदमा पेश गरेको वार्षिक बजेटमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि कुल ३ अर्ब २५ करोड २५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

जसमध्ये संघमा २ अर्ब ४५ करोड ५० लाख, प्रदेशका लागि ३९ करोठ ५२ लाख तथा स्थानीय तहका लागि ४० करोड २३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि छुट्याइएको यो बजेट कुल बजेटको ०।१८ प्रतिशत हुन आउँछ । यो युवा र खेलकुद दुवैका लागि आएको एकमुष्ट बजेट हो । मन्त्रालयको कुल बजेटमध्ये ८३ प्रतिशत खेलकुदमा जाने गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद ९राखेप०ले चालू र पूजिँगत गरी २ अर्व ९ करोड रुपैयाँ बजेट पाउनेछ । त्यसमध्ये ८७ करोड रुपैयाँ पूर्वाधार बजेटका रुपमा तोकिएको छ । मूलपानी रंगशालाको पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न, त्रिवि क्रिकेट मैदानमा फ्लड लाइट जडान, कोहलपुरमा महिला राष्ट्रिय क्रिकेट एकेडेमी र क्रिकेट रंगशाला निर्माण, फाप्लामा क्रिकेट रंगशाला निर्माण, जुम्लामा हाई अल्टिच्युड ट्रेनिङ सेन्टर निर्माणलगायतका परियोजनाका लागि विकास बजेट खर्च हुनेछ ।

सरकारले अघिल्ला तीन आर्थिक वर्षको बजेटमा १५ करोड हाराहारी बजेट पाएको स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षमा झण्डै तीन गुणा बढी खर्च गर्न पाउनेछन् । चालू आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहका लागि १५ करोड २३ लाख छुट्याइएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७७र७८ मा पनि सोही रकम बराबरको बजेट छुट्याइएकोमा आर्थिक वर्ष २०७६र७७ मा स्थानीय तहले १४ करोड ४३ लाख रकम युवा तथा खेलकुद बजेटका रुपमा पाएका थिए ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६र७७ देखि एक स्थानीय तह एक खेल पूर्वाधारको योजना ल्याएको थियो । त्यसयता तीन आर्थिक वर्षमा १८३ स्थानीय तहमा खेल पूर्वाधार निर्माण सुरु भएको छ । अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा १४४ स्थानीय तहमा पूर्वाधार निर्माण सुरु गरिएकोमा चालू आर्थिक वर्षमा ३९ नयाँ स्थानीय तहमा पूर्वाधार निर्माण सुरु गरिएको खेलकुद मन्त्रालयका सचिव डा। दामोदर रेग्मीले जानकारी दिए ।

स्थानीय तहमा पूर्वाधार निर्माण कार्यक्रममा खेलकुद मन्त्रालयले योजना पहिचान र बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि यो अधिकार सिधै स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने गरी बजेटमा पनि उल्लेख्य बृद्धि गरिएको हो । यो वर्ष सरकारले सरुंघीय सरकारबाट कार्यान्वयन भइरहेका खुद्रे योजनाको कार्यान्वयन स्थानीय र प्रदेशबाटै गर्ने नीति लिएको छ ।