नागरिक पोष्ट News

काठमाडौं – चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्र ५ दशमलव ८४ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान गरिएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो विस्तार ४।२५ प्रतिशत रहेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।

सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शनिबार संसदमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०७८–७९ का अनुसार कोभिड–१९ महामारीको प्रभाव क्रमशः न्यून हुँदै गएको तथा ऊर्जा क्षेत्रको विस्तारले नेपालको अर्थतन्त्र विस्तार भएको छ।

कोरोना महामारीका कारण सन् २०२० मा प्रायः सबै मुलुकको अर्थतन्त्रसहित विश्व अर्थतन्त्र सङ्कुचित हुन पुगेको छ। आर्थिक गतिविधिमा आएको शिथिलताले रोजगारीका अवसर नभएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।

आगामी दिनमा अर्थतन्त्रमा कोभिड–१९ को प्रभाव कम हुँदै जाने पूर्वानुमान रहे पनि रसिया युक्रेन युद्ध लम्बिन सक्ने, र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा वृद्धि हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको कूल मूल्य अभिवृद्धि क्रमशः २।३ प्रतिशत ८।१ प्रतिशत र ६।६ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को कूल गार्हस्थ्य उत्पादन ९उपभोक्ताको मूल्यमा० ४८ खर्ब ५१ अर्ब ६२ करोडमा बागमती प्रदेशको अंश सबैभन्दा बढी ३६।९ प्रतिशत र कर्णाली प्रदेशको सबैभन्दा कम ४।१ प्रतिशत रहने अनुमान सर्वेक्षणमा गरिएको छ।

सर्वेक्षणमा प्रदेशगत कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर प्रदेश नं १ मा ५।४१ प्रतिशत, मधेस प्रदेशमा ४।८२ प्रतिशत बागमती प्रदेशमा ६।७४ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशमा ६।१७ प्रतिशत लुम्बिनी प्रदेशमा ५।३६ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशमा ५।४७ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ४।९२ प्रतिशत हुने अनुमान रहेको उल्लेख छ।

आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा २९।३ प्रतिशतले वृद्धि भएको कूल लगानी चालु आर्थिक वर्षमा १८।१ प्रतिशतले वृद्धि भएर १८ खर्ब सात अर्ब २९ करोड पुग्ने अनुमान उत्पादनसँग कूल लगानीको अनुपात ३४।८ प्रतिशत रहेकामा आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा यस्तो अनुपातमा वृद्धि भई ३७।३ प्रतिशत पुग्ने अनुमान आर्थिक सर्वेक्षणले गरेको छ।

पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि, ढुवानी खर्चमा भएको वृद्धि, खाद्यपदार्थ तथा आयातीत कच्चापदार्थलगायत अन्य वस्तु तथा सेवाहरूमा भएको मूल्यवृद्धिका कारण मुद्रास्फीतिमा चाप परेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।

फागुनसम्म सङ्घीय राजश्व गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १९।६ प्रतिशतले बढेर छ अर्ब ५७ करोड पुगेको छ। सङ्घीय खर्च १८० प्रतिशतले वृद्धि भई रु छ खर्ब ७४ अर्ब ६१ करोड पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को फागुनसम्म सङ्घीय सरकारको बजेट घाटा रु २१ अर्ब ३१ करोड रहेको छ। गत आर्थिक वर्षको फागुनसम्म यस्तो घाटा रु २९ अर्ब २६ करोड रहेको थियो।