नागरिक पोष्ट News

काठमाडौँ - निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा यस विषयलाई मध्यनजर गरी निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता बाल अधिकारका विषयमा व्यवस्था गरेको छ । यो आचार संहिताको पालना भए नभएको अनुगमन गर्नु जरुरी भएको परिषदले औँल्याएको छ । राष्ट्रिय बालअधिकार परिषदले  स्थानीय निर्वाचनमा बालअधिकार हननका घटना भएमा तुरून्त रिपोर्टिङ गर्नका लागि गुगल फारम बनाएको छ ।

परिषद्धारा बुधवार आयोजित स्थानीय तह निर्वाचन–२०७९ मा बालअधिकार अनुगमनः औचित्य तथा प्राथमिकता विषयक छलफल कार्यक्रममा उक्त फारमबारे जानकारी दिइएको हो । परिषदका कार्यकारी निर्देशक मिलनराज धरेलले निर्वाचनमा बालबालिकाको प्रयोग हुनु बालअधिकारको हनन् हो, यस्तो भएको जानकारी भएमा, प्रत्यक्ष देखेमा तुरून्त गुगल फारममा भरेर परिषदलाई सूसुचित गर्न निर्वाचन पर्यवेक्षक, बाल अधिकार कर्मी लगायत सम्पूर्ण सचेत नागरिकलाई आव्हान गर्नुभयो । 

कार्यक्रममा परिषदका परियोजना संयोजक तथा प्रशिक्षण शाखा प्रमुख आत्मराम थापाले बालबालिका सम्वन्धी ऐन, बालअधिकार सम्वन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी, राष्ट्रिय कार्य योजना लगायतमा उल्लेख गरिएका बालअधिकार हननका बुँदाबारे जानकारी दिंदै यस निर्वाचनमा यस्तो घटना हुन नदिन परिषदले सचेत गराएको जानकारी दिनुभयो । साथै निर्वाचन पूर्व दलहरूका प्रचारका कार्यक्रम, मतदानको समय र जितहारको टुङ्गोपछि आयोजना हुने विजय ¥यालीमा बालबालिकाहरुकोको प्रयोग तथा उनीहरूलाई हानी नोक्सानी पुग्ने घटना भएमा उक्त फारममार्फत परिषदलाई जानकारी पठाएमा घटनाबारे तुरून्त निर्वाचन आयोगलाई रिपोर्टिङ हुने बताउनुभयो । सो फारममा घटना भएको स्थान, घटनामा संलग्न व्यक्ति, दुरूपयोगको प्रकृति, बालबालिकाको सङ्ख्या लगायत यस अघि बाल अधिकार हनन्का घटनामा संलग्न व्यक्ति उम्मेदवार बनेका छन् भने सो कुराको समेत जानकारी राख्ने स्थान राखेर फारम बनाइएको परिषदले जनाएको छ ।

यस फारमलाई परिषदको सामाजिक सञ्जाल, निर्वाचन पर्यवेक्षकहरूको इमेलमा पठाएर अनुगमनका क्रममा बालबालिका दुरूपयोगको अवस्थालाई पनि हेर्न र तुरून्त रिपोर्टिङ गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । सो अवसरमा निर्वाचन पर्यवेक्षक गङ्गा शर्माले निर्वाचनको समयमा पर्यवेक्षणमा जाँदा अन्य विविध गतिविधीसहित बालबालिकाको दुरूपयोगको सम्वन्धमा यस अघि पनि अनुगमन हुँदै आएको जानकारी दिंदै परिषदले बनाएको फारमलाई पनि समेटेर अनुगमन गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । साथै राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समितिमार्फत सबै पर्यवेक्षकलाई अनुगमनका क्रममा बालबालिका सम्वन्धी घटनालाई छुट्टै हेर्न सञ्चार गरिने बताउनुभयो । वि।स। २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा तत्कालिन केन्द्रीय बालकल्याण समितिमार्फत गरिएको अनुगमनमा बालअधिकार हननका आठसय भन्दा बढि घटना भएको थियो ।