नागरिक पोष्ट News

काठमाठौं - जिल्ला अदालत तनहुँले कलाकार पूर्णविक्रम शाह (पल शाह)लाई जबर्जस्ती करणी (बलात्कार) को आरोपमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठायो ।

कतिपयले अदालतको यो आदेशले कलाकार शाहलाई दोषी ठहर गरेर कैद पठाएको पनि ठानेका छन् । तर यथार्थमा भने उनी दोषी ठहर भइसकेका होइनन्, न त निर्दोष नै सावित भएका छन् । बरु अदालतले प्रारम्भिक प्रमाणबाट उनलाई ‘निर्दोष भन्न नसकिने’ प्रारम्भिक दृष्टिकोण तय गरेको हो ।

कुनै फौजदारी अपराध भएको भनी उजुरी परेपछि प्रहरीले अनुसन्धान थाल्छ । अनुसन्धानका क्रममा प्रमाण भेटिएमा प्रहरीले संलग्न व्यक्तिलाई छानबिनको दायरामा ल्याउछ । ऊ कसुरमा संलग्न छ भन्ने लागेमा प्रहरीले प्रमाणसहित अभियोगपत्र अदालतमा पेस गर्छ ।

प्रमाणले पुष्टि नगरेसम्म हरेक व्यक्ति निर्दोष हुन्छ भन्ने फौजदारी न्यायको आधारभूत सिद्धान्त हो । त्यसैले अदालतले आफूकहाँ अभियोगपत्रसहित पेस भएका आरोपितका बारेमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्छ । सुरुमा आरोपितको बयान गरिन्छ अनि उसलाई मुद्दाको अन्तिम प्रक्रियासम्म के गर्ने भन्ने टुंग्याइन्छ । त्यसमा तीनवटा विकल्प छन् ।

अन्तिम टुंगो नलागुञ्जेलसम्म आरोपितलाई थुनामा राखेर मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाउने पहिलो विकल्प हो । दोस्रोमा, आरोपितलाई धरौटी मागेर धरौटी रकम बुझाएमा रिहा गरिन्छ । तेस्रो प्रक्रिया सामान्य तारिखमा छाड्ने हो, जसमा आरोपितलाई खोजेको बखत उपस्थित हुने गरी सामान्य तारिखमा रिहा गरिन्छ ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा तीन वर्षभन्दा बढी सजाय हुने आरोपमा मुछिएको व्यक्ति घटनामा संलग्न छ भन्ने प्रारम्भिक सुनुवाइमा देखिएमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने व्यवस्था छ । कलाकार शाहमाथि नाबालिकामाथि बलात्कारको आरोप थियो, जुन पुष्टि भए १२ देखि १४ वर्षसम्म कैद सजाय हुन्छ । त्यसैले जिल्ला अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा नै उनी संलग्न भएको आशंकामा बल पुग्ने प्रमाण भेटिएको भन्दै थुनामा पठाउने आदेश गरेको हो ।

के आधारमा यस्तो आदेश भयो ?

जिल्ला अदालत तनहुँका न्यायाधीश हरिश्चन्द्र ढुंगानाको इजलासले विभिन्न ६ आधारमा उनलाई प्रारम्भिक रुपमा निर्दोष भन्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको हो । पहिलो पल शाहविरुद्ध किटानी जाहेरी परेको, पीडितले प्रहरीसँग आफूमाथि बलात्कार गरेको भनी बयान गरेको, स्वास्थ्य परिक्षण प्रतिवेदन लगायतले बलात्कार भएको प्रारम्भिक रुपमा पुष्टि भएको अदालतको आदेश हो ।

साथसाथै आरोपित शाहलेसमेत आफू राति १२ बजे पीडितको कोठामा गएको स्वीकारेको, अनि घटनाबारे थाहा पाउने दुर्गेश (दुर्गा बहादुर थापा)लगायतले पीडितले बलात्कारबारे आफूहरुसँग सरसल्लाह गरेर सहयोग मागेको भन्दै जिल्ला अदालतले आरोपितलाई थुनामा पठाउने आदेश गरेको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘ललाइ फकाइ विवाह गर्छु भनी प्रलोभन देखाइ जबरजस्ती करणी गरेको देखिन आएकोले पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी हाललाई रितपूर्वक थुनुवा पूर्जी दिई कारागार कार्यालय, दमौली, तनहुँमा पठाइदिनू ।’

जिल्ला अदालतले पल शाहमाथि गरेको आदेश उनको म्यानेजरको हकमा भने दोहोर्‍याएन । उनका म्यानेजर कृष्ण जोशीमाथि बलात्कारको घटनामा मतियार बनेको आरोप थियो । जिल्ला अदालतले सबै विवरण हेर्दा जोशीको हकमा ‘घटना विवरण कागज मात्रै भेटिएको औल्यायो । आदेशमा भनिएको छ, ‘अन्य वस्तुनिष्ठ आधार प्रमाणबाट देखिन नआएको हुँदा निज प्रतिवादी (कृष्ण जोशी)लाई प्रस्तुत मुद्दामा थुनछेकको सन्दर्भमा थुनामा नै राख्नु पर्ने सम्मको अवस्था देखिएन ।’ जिल्ला अदालतले उनलाई एक लाख रुपैयाँ धरौटी मागेको हो । घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न नदेखिएको तर भोलि संलग्न भएको प्रमाण फेला पर्नसक्ने अवस्था भएमा धरौटी मागेर आरोपितलाई छाडिन्छ ।

अब पल शाहले के गर्न सक्छन् ?

अहिले जिल्ला अदालत तनहुँले पल शाहलाई थुनामा नै राखेर मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ भन्ने आदेश गरेको हो । शाहविरुद्धको अर्को मुद्दा नवलपुर जिल्ला अदालतमा समेत विचाराधीन भएकाले अब प्रहरीले उनलाई नवलपुर जिल्ला अदालतमा पेस गरी तनहुँकै झै प्रक्रिया दोहोर्‍याउनेछ । अब नवलपुरमा अदालतले छाड्नु भन्ने आदेश गरेमासमेत शाह छुट्नसक्ने अवस्था देखिंदैन ।

तनहुँको आदेश चित्त नबुझेमा कलाकार शाहले उच्च अदालत पोखरामा आदेश बदरको माग राखी निवेदन दिन पाउँछन् । जिल्ला अदालत नवलपुर पनि पोखरा अन्तर्गत पर्ने भएकाले त्यहाँको आदेशविरुद्ध पनि कुनै पनि उच्च अदालत पोखरा जान पाउँछ ।

उच्च अदालत पोखराले जिल्लाको आदेश हेरी त्यसैलाई सदर गर्ने, धरौटीमा रिहा गर्ने वा साधारण तारिखमा छाड्ने भनी तीनमध्ये कुनै एक आदेश गर्नसक्छ । त्यो आदेश पनि अन्तिम हुँदैन । उच्च अदालत पोखराको आदेशविरुद्ध समेत कलाकार शाह सर्वोच्च अदालत आउन पाउँछन् । अथवा उनलाई साधारण तारिखमा छाडेमा सरकारी वकिल त्यो आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालत आउन पाउँछन् ।

सर्वोच्च अदालतले पनि उच्च अदालतले गर्ने आदेशलाई सदर वा बदर गर्नसक्छ । सर्वोच्च अदालतले गर्ने आदेश भने अन्तिम हुन्छ । तर सर्वोच्च अदालतबाटै आदेश आएको भरमा शाहविरुद्धको मुद्दा टुंगिदैन । किनभने कलाकार शाहविरुद्धको बलात्कारको आरोपको मूल मुद्दा जिल्ला अदालत तनहुँमा विचाराधिन छ । जिल्ला अदालतले अब पीडितको बयान लिने, साक्षी बकपत्र गर्ने, थप प्रमाण बुझ्ने लगायतका काम गर्छ ।

दुवै पक्षको बहसलगायत सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि जिल्ला अदालतले बलात्कारको आरोपमा शाह दोषी हुन् वा निर्दोष भनी फैसला गर्नेछ र दोषी ठहर भएमा केही दिनपछि उनलाई कति समय कैद राख्ने भनी सजाय निर्धारण र क्षतिपूर्तिको आदेश हुनेछ । दुवै अदालतमा मुद्दा चलेकाले कुनै एउटा अदालतले दोषी ठहर गरेमा उनी कैदमा बस्नुपर्छ । दुवैले दोषी ठहर गरेमा भने अलग-अलग कैद सजाय भोग्नुपर्दैन । एकैपटक बसेको कैदबाट दुवैतर्फको सजाय कट्टा हुन्छ । जिल्ला अदालतले पछि गर्ने फैसलाविरुद्ध उनी वा सरकारी वकिल पक्ष उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्चसम्म पुग्ने बाटो भने बाँकी रहन्छ ।