नागरिक पोष्ट News

काठमाण्डाै – सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले सरकारले व्यक्तिगत युट्युब च्यानललाई नियन्त्रण गर्न नखोजेको स्पष्ट पार्नुभएको छ । हिजाे मङ्गलवार विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको अवसरमा नेपाल टेलिकमकाे डिजिटल रूपान्तरणमा उपभोक्ता विषय अन्तरर्क्रियामा बोल्दै उहाँले युट्युब च्यानललाई सरकारले नियन्त्रण गर्न नखोजेको स्पष्ट पार्नुभएको हो ।

सचिव अर्यालले मिडिया भनेर दाबी गर्ने युट्युब च्यानललाई भने सरकारले नियमन गर्ने नीति लिएको बताउनुभयो । पैसा तिरेर जे पनि गर्न पाइने भन्दै प्रश्न सोध्न थालिएको भन्दै सचिव अर्यालले दर्ता भएपछि कानुनअनुसार चलाउनका लागि नियमन गर्न लागिएको बताउनुभयो । उहाँले अहिले अनलाइन टिभी भन्दै केहीले अफवाह फैल्याउने गरी भिडियोहरू राख्ने भएकाले तिनीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याएर नियमन गर्ने प्रयास गरिएको दाबी गर्नुभयो ।

सचिव अर्यालले भन्नुभयो, ‘अहिले सरकारले युट्युब च्यानललाई नियन्त्रण गर्न खोज्यो, निःशुल्क एपलाई नियन्त्रण गर्न खोज्यो भन्ने छ । त्यो होइन । कसैले भिडियो खिचेर आफ्नो युट्युब च्यानलमा अपलोड गर्न पाउनुहुन्छ । त्यसका लागि कुनै नियन्त्रण गर्न भएन । तर जसले म मिडिया हो भनेर दाबी गर्छ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । त्यसले गरेका कामहरूलाई कुनै न कुनै हिसाबले नियन्त्रण गर्नुपर्‍याे । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र वाक स्वतन्त्रता छ भन्दैमा व्यक्तिगत गापनीयताका कुराहरू र व्यक्तिगत लाञ्छनका कुराहरू त कसै न कसैले हेनुपर्‍याे । अहिले प्रश्न गर्न थाल्नुभएको छ– युट्युब दर्ता भएपछि जे पनि गर्न पाइने हो ? पाँच–दश लाख रुपैयाँ तिर्‍याे भने जे पनि गर्न पाइन्छ भन्ने हाेइन । अहिले अनलाइन टिभी भनिएको छ । कहीँ कतै दर्ता नगरि विभिन्न अफवाह फैल्याएकाले यस्ता कुरालाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने हो ।’

त्यस्तै सचिव अर्यालले समय सापेक्षअनुसार सरकार डिजिटल प्रविधिमा कमजोर रहेको स्वीकार गर्नुभयो । उहाँले सरकार डिजिटल प्रविधिको विकास गर्ने काममा लागिपरे पनि प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको बताउनुभयो । सरकार र निजी क्षेत्र दुवैमा डिजिटल प्रविधिमा कमजोरी भएकाले सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको अर्यालले बताउनुभयो । उहाँले डिजिटल प्रविधिलाई उपभोक्तामा सहज बनाउनका लागि समय सापेक्ष ऐन नै नभएको उल्लेख गर्नुभयो । सरकार २०५३ को सञ्चार ऐनलाई पूर्णरूपमा नयाँ बनाएर संसदमा पेस गर्ने तयारीमा रहेको सचिव अर्याललको भनाइ छ ।

त्यस्तै अन्तरर्क्रिया कार्यक्रमा बोल्दै नेपाल टेलिकमका निर्देशक अर्जुन घिमिरेले टेलिकमले उपभोक्ताको हितका लागि उपभोक्तामैत्री डिजिटल प्रविधिमा काम गर्दै आएको बताउनुभयो । उहाँले टेलिकमले उपभोत्तालाई दिने सेवा–सुविधाको विषयमा गुनासोहरू सम्बोधन गर्नका लागि नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरिहेको जानकारी दिनुभयो । घिमिरेले चालु आर्थिक वर्षको अहिलेसम्मको अवधिमा भ्वाइस र डाटा सर्भिसमा गरी दुई सय वटा मात्रै गुनासो आएको बताउनुभयो । गुनासो कम आएको भनेर टेलिकमले दिने सेवा र सुविधामा कुनै पनि कमी हुन नदिएको घिमिरेको भनाइ छ ।

त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंक डिजिटल भुक्तानी विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले डिजिट प्रविधिको विषयमा अभियान नै चलाएको बताउनुभयो । उहाँले राष्ट्र बैंकले मात्रै नभएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले समेत डिजिटल साक्षरता अभियान नै चलाएर उपभोक्तालाई डिजिटल शिक्षा दिने काम गरिहेको बताउनुभयो ।

पौडेलले नेपाल राष्ट्र बैंकले सबै खालका उपभोक्ताहरूको हितका लागि आवश्यक नीति बनाउँदै आएको उल्लेख गर्नुभयाे । उहाँले राष्ट्र बैंकले आँखा नदेख्ने उपभोक्ताहरूका लागि हातले छामेर कति रुपैयाँ हो भनेर थाहा पाउने गरी बजारमा नोट तथा सिक्का पैसा ल्याएको बताउनुभयो ।