नागरिक पोष्ट News

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४३ मा सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरेको छ । आर्थिक रुपले विपन्न अशक्त र असाहाय अवस्थामा रहेका असहाय एकल महिला अपाङ्गता भएका बालबालिका आफ्नो हेरचाह आफै गर्न नसक्ने तथा लोपन्मुख जातिका नागरिकलाई कानुन बमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ भनि व्यवस्था गरेको छ । त्यसैको जगमा टेकेर नेपाल सरकारले दिदै आएको सामाजिक सुरक्षा लाई सुचना प्रविधिमा आधारित बनाई (VERSP-MIS) एम आई एस प्रणालि प्रयोगमा ल्याएको छ ।त्यसलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७६ र सामाजिक सुरक्षा वितरणका लागि सामाजिक सुरक्षा नियमावलि २०७६ जारी गरि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । त्यसैगरी सामाजिक सुरक्षामा हुने अनियमित्तता लाई पारदर्शी बनाउन अनिवार्य बैङ्किङ माध्यमबाट सामाजिक सुरक्षा वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम नेपाल सरकारको सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम पनि हो । आ.व. २०५२।०५३ बाट भने यस कार्यक्रमलाई सामाजिक सुरक्षा भनी सम्बोधन गरी स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गत राखी जेष्ठ नागरिक लगायत विधवा र अपाङ्गता भएका नागरिकहरुलाई समेत नियमित रुपमा प्रदान गर्दै आएकोमा हाल यसको दायरा अझ विस्तार भएको छ । साथै समय र लक्षित वर्गअनुसार भत्ताका दरहरु पनि सोहिबमोजिम परिमार्जन गरिंदै लगिएको छ । भत्ता वितरण कार्यलाई सरल र पारदर्शी बनाउन अनलाइन प्रविधि र बैंकिङ्ग प्रणालीमार्फत वितरण गर्नेकार्य अघि बढिरहेको छ ।सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ले सबै स्थानीय तहहरुले सम्पूर्ण लाभग्राहीहरुको विवरण MIS Online मा प्रविष्ट गर्नुपर्ने, कानुनबमोजिम नाम दर्ता, लगतकट्टा र नविकरण गर्नुपर्ने तथा बैंकको पहुँच भएका सबै स्थानीय तहले अनिवार्य रुपमा बैंकमार्फत वितरण गर्नुपर्दछ । अहिले २८ लाखभन्दा बढी लाभग्राहीहरु अनलाइनमा आबद्ध भैसकेका छन्।

नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा सम्वन्धमा कहिलेकाहि ज्यादै अपस्ट र अव्यवहारिक निर्णय समेत गर्ने गरेको छ ।कहिले ६० बर्ष नपुगेका विधवा एकल महिला तथा ख बर्गका अपाङ्गहरुलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध नगराउन निर्देशन गर्ने त कहिले आर्थिक सहायता मार्फत सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने निर्णयहरु गर्ने गरेको छ ।त्यसैगरी सामाजिक सुरक्षा विपन्न नागरिक लाई प्रदान गर्ने नेपालको संविधानमै व्यवस्था भए पनि विपन्न हो भन्ने आधार  के त भन्नेमा समेत अन्योल छाएको छ। विदेशी सरकारवाट पेन्सन प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरुको हकमा समेत सामाजिक सुरक्षा नियमावलिमै व्यवस्था नभएको दोहोरो सामाजिक सुरक्षा वितरण नगर्ने व्यवस्था भएपनि कतिपय स्थानिय तहहरुले अझै पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिहेका छन ।

सामाजिक सुरक्षा नियमावलि को नियम २२ को उपनियम २ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता उसको व्यक्तिको हितमा प्रयोग गरे नगरेको अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत रहेको छ ।हरेक राजनैतिक दलको चुनावि नारामै सामाजिक सुरक्षा भत्ता हाम्रो सरकारले वढाउछ भन्ने नाराहरु सुन्न पाईन्छ । त्यसकारण पनि राजनैतिक दलहरुले सामाजिक सुरक्षा लाई प्रभावकारी वनाउन भन्दा पनि मिले सम्म किन नदिने भन्ने मनाशय राखेको पाईन्छ ।