नागरिक पोष्ट News

महिलाले आफ्नो खुसीको निर्णय आफै लिन पाउने 

काठमाडौं |  महिला कानुन विकाश मञ्चको आयोजनामा   मेरो शरीर मेरो अधिकार : यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार भन्ने मूल नाराका साथ  ११२ औँ  महिला दिवस   कार्यक्रम स्वास्थ तथा जनसंख्या  राज्य मन्त्री भवानी प्रसाद खापुङकाे प्रमूख  आथित्यमा सम्पन्न भएकाे छ |  आईतबार काठमाडौंमा आयोजित  कार्यक्रममा  महिलाले आफ्नो खुसीको निर्णय आफै लिन  अधिकारकाे सदुपयाेग गर्न जोड दिएको छ | 

 कार्यक्रममा सहभागि  अधिवक्ताले कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न जोड दिएका छन् | महिला अधिकारकाे विभिन्न आयम मध्य प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सन्तान संख्या काे अधिकार आफ्नो खुसीको निर्णय आफै लिन पाउने बताएका छन् |  उक्त कार्यक्रममा महिला अधिकार सम्बन्धी कविता , नाटक तथा नृत्य   प्रस्तुत गरिएको थियो |  

नेपालको संविधान २०७२ ले महिलालाई थुप्रै हक-अधिकारको व्यवस्था गरेको छ। खासगरी संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३८ को महिलाको हकमा प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभाव विना समान वंशीय हक हुने, महिलाको सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक हुने, महिलाविरुद्व धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गर्न नहुने, यदि त्यस्तो कार्य भएमा कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्र्ति पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ।

यस्तै, राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी गराइने, महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्रदान गर्ने, सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतिको समान हक हुने व्यवस्था गरिएको छ। संविधानकै धारा १८ को समानताको हकमा सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन्, लिंगको आधारमा भेदभाव गरिने छैन भनिएको छ। त्यस्तै धारा २९ को शोषण विरुद्धको हकमा कसैलाई पनि बेचबिखन गर्न, दास वा बाँधा बनाउन पाइने छैन भनिएको छ। 

 आर्थिक मन्दीले नागरिकको गाँस, बास, कपास तथा रोजगारी, स्वास्थको सवाल छायाँमा परेको छ। यसको पहिलो मारमा महिला पर्दै आएका छन्। कालोबजारीले सम्पूर्ण उपभोग्य सामाग्रीको मूल्यवृद्धि भएको छ। यसबाट चुलोचौकोका महिला सधैँ कुनै न कुनै प्रकारको तनाव खेप्न बाध्य छन्। श्रम पुरुषभन्दा महिलाले बढी गर्छन्। तर श्रमको गणना पुरुषको हुन्छ महिलाको हुन्न। पुरुष परिवारको सञ्चालक कहलिन्छ महिलाचाहिँ गृहिणी (हाउस वाइफ) कहलिन्छे। त्यसैले यस्तो विभेदकारी संरचनामा परिवर्तन गर्न राज्य, समाज सबै एकजुट हुनु आवश्यक छ।