नागरिक पोष्ट News

काठमाण्डाै - सर्वोच्च अदालतले प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतलाई पदबाट नहटाउन आज सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।  

मन्त्रिपरिषद्ले स्पष्टीकरण सोधेको विषयमा प्रश्न उठाइ बस्नेत सर्वोच्च पुग्नुभएको थियो। त्यसमा भएको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्चका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले स्पष्टीकरणको पत्र कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो ।

सर्वोच्चले प्रेस काउन्सिल स्वतन्त्र, स्वायत्त र अर्धन्यायिक निकाय भएकाले त्यसको काम कारबाहीमा सरकारी हस्तक्षेप अमान्य हुने औँल्याएको छ । अधिवक्ता समेत रहेका बस्नेतलाई अघिल्लो केपी ओली नेतृत्वको सरकारले चार वर्षका लागि काउन्सिलमा अध्यक्ष पदमा नियुक्त गरेको थियो । वर्तमान सरकारले भने नेपाल पत्रकार महासङ्घको बस्नेतको सदस्यतामा किचलो देखाउँदै पदबाट हटाउन स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

सरकारले बद्नियत राखेर हटाउने प्रपञ्च गरेको भन्दै बस्नेतको तर्फबाट बहस गर्ने कानुनविद्हरुले प्रेस काउन्सिलको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप गर्न नहुने जिकिर गरेका थिए ।  सर्वोच्चले बस्नेतलाई तत्काल नहटाउन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सरकारलाई लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन आदेशसमेत गरेको छ ।