नागरिक पोष्ट News

काठमाण्डाै - न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले श्रमजीवी पत्रकारको आधारभूत तलब पछिल्लो तलबको २५ प्रतिशतका दरले वृद्धि गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । समितिले आज सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारको न्यूनतम आधारभूत तलबमा २५ प्रतिशतका दरले वृद्धि गर्न सिफारिस गरेको हो । 

प्रतिवेदन पेस गर्दै न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले श्रमजीवीको न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता, बजार मूल्यको वर्तमान अवस्था, मौद्रिक अवस्थामा आएको उतारचढाव र अन्य क्षेत्रमा कार्यरत श्रमजीवीको तुलनात्मक पारिश्रमिक दरको अध्ययनको आधारमा २५ प्रतिशतले तलब वृद्धिको सिफारिस गरिएको बताउनुभयो । उहाँले समितिको कार्यक्षेत्र बढाइ पारिश्रमिक निर्धारण तथा अनुगमन बोर्ड बनाउन पनि सिफारिस गरिएको बताउनुभयो । 

त्यस्तै ऐन, नियमावली कार्यान्वयन नगर्ने सञ्चार प्रतिष्ठानलाई सरकारले दिने सेवा सुविधामा रोक लगाउन, छुट्टै प्रेस रजिस्टारको व्यवस्था गर्न, प्रत्येक सञ्चार प्रतिष्ठानले श्रमजीवी पत्रकार ऐन नियमावलीअनुसार कल्याणकारी कोषको स्थापना गर्न र कोभिड प्रभावित पत्रकार, कर्मचारी/कामदारलाई विशेष राहत प्याकेज घोषणा गरी कार्यान्वयन गर्न सिफारिस गरिएको अध्यक्ष अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।

प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले समितिको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि छलफल गर्ने बताउनुभयो । समाजलाई गतिशील बनाउन पत्रकारहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने उल्लेख गर्दै उहाँले पत्रकारहरूलाई उत्साहका साथ काम गर्ने अवसर दिलाउन राज्य सचेत रहेको बताउनुभयो ।

यसै अवसरमा नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनमा राज्यले उदासिनता देखाएको भन्दै ऐन सम्पूर्ण रूपले कार्यान्वयन गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले श्रमजीवी पत्रकारको तलब ५० प्रतिशतले वृद्धि हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

अध्यक्ष पोखरेलले तत्काल आमसञ्चार प्रतिष्ठान गठन गरी पत्रकारहरूको क्षमता वृद्धिमा ध्यान दिन आग्रहसमेत गर्नुभयो ।