नागरिक पोष्ट News

काठमाडौं -  नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ल्याएको मौद्रिक नीतिको ९ बुँदामा समीक्षा गरेको छ । बिहीबार राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रमा देखिएका विद्यमान समस्याहरु समाधान हुने गरी मौद्रिक नीतिको समीक्षा गरेको बताएको छ ।

समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने कर्जामा थप कडाई गर्ने घोषणा गरेको छ भने उत्पादनशील क्षेत्रमा जाने ऋणको ब्याजदर केही सस्तो बनाउने घोषणा गरेको छ । राष्ट्र बैंकले घरजग्गा तथा सेयर धितोमा लगानी हुने कर्जामा पुनरावलोकन गर्ने बताएको छ ।

कृषि, ऊर्जा तथा लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यम क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको सीमा साथै रेमिट्यान्स स्थानान्तरणको सुविधालाई समेत पुनरावलोकन गर्ने समीक्षामा उल्लेख गरिएको छ ।

हेनुंस् मौद्रिक नीतिको समीक्षा :

१. मौद्रिक नीतिको कार्यदिशाको संकेतको रुपमा बैंकदरलाई विद्यमान ५ प्रतिशतबाट २ प्रतिशत बिन्दुले थप गरी ७ प्रतिशत कायम गरिएको छ । ब्याजदर करिडोरसँग सम्वन्धित स्थायी तरलता सुविधा दर ७ प्रतिशत, नीतिगत रिपो दर ५.५ प्रतिशत र निक्षेप संकलन दर ४ प्रतिशत कायम गरिएको छ । विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई भने यथावत कायम राखिएकोछ ।

२. यस बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको असल कर्जाको धितोमा प्रदान गरिने पुनरकर्जा सुविधाअन्तर्गत सम्वन्धित ग्राहकबाट लिन पाउने अधिकतम ब्याजदर ७ प्रतिशत कायम गरिनेछ ।

३. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रवाह गर्ने विभिन्न प्रकृतिका कर्जाहरुमध्ये उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदर अन्य क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदरभन्दा कम हुने गरी फरक पार्ने सम्वन्धमा अध्ययन गरिनेछ । यो व्यवस्था आगामी त्रयमासदेखि कुनै एक क्षेत्रबाट नमूनाकोरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।

४. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको ट्रष्ट रिसिट लगायतका आयात कर्जा, व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा, जग्गा प्लटिङसम्बन्धी रियल इस्टेट कर्जा, व्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जा तथा मार्जिन प्रकृतिको कर्जाकोजोखिम भारमा पुनरावलोकन गरिने छ ।

५. पूर्वाधार विकास बैंकले समेत ऊर्जा ऋणपत्र जारी गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

६. कोभिड १९ को प्रभावलाई मध्यनजर गरी वाणिज्य बैंकहरुले आ-आफ्नो विशेषज्ञताको आधारमा तोकिएका क्षेत्रअन्तर्गतका कृषि, ऊर्जा तथा लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यम क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको सीमासम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरिनेछ ।

७. भारतबाट क्रेडिट सुविधामा वस्तु आयात गर्न सकिने विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ ।

८. गैर-आवासीय नेपालीको नाममा परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा खाता खोल्न सकिने सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ ।

९. विप्रेषण कम्पनीहरुले आफ्ना एजेन्ट र सब-एजेन्टमार्फत स्वदेशभित्र गर्ने रकम स्थानान्तरणको सीमालाई पुनरावलोकन गरिनेछ ।